नमुना विद्यालयको भवन निर्माणमा ११ लाखको हेराफेरीः पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ४ जनाविरुद्ध मुद्दा
शीर्ष खबर 
रौतहट— नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरिएको विद्यालय भवनमा वास्तविकभन्दा बढी काम भएको देखाएर सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रौतहटको राजपुर नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक र लेखापालविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार राजपुर नगरपालिका–५ स्थित जनता (नमुना) माध्यमिक विद्यालयमा निर्माण गरिएको प्रि–स्कुल ब्लकअन्तर्गत आठ कोठे भवनको निर्माण कार्यमा वास्तविक कामभन्दा ११ लाख १० हजार ११४ रुपैयाँ ५७ पैसा बढी मूल्याङ्कन गरी सरकारी तथा विद्यालयकोषलाई गैरकानुनी हानि पु¥याइएको निष्कर्षपछि आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार मुद्दा दायर गरिएकामध्ये राजपुर नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बैजु ठाकुर, तत्कालीन इन्जिनियर मोहम्मद शाह फैसल, जनता (नमुना) माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक विजयकान्त मिश्र तथा विद्यालयका लेखापाल शेख जहिर रहेका छन्।
अख्तियारको अनुसन्धानबाट राजपुर नगरपालिकाको २०७५ फागुन ३ गतेको निर्णयअनुसार नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रमका लागि बहुवर्षीय गुरुयोजना स्वीकृत गरिएको र विद्यालयका प्रधानाध्यापकको अध्यक्षतामा भौतिक संरचना निर्माण समिति गठन गरी भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको खुलेको छ।
परामर्शदाता डी.बी. मल्टी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट प्रालि, नयाँ बानेश्वरले तयार गरेको प्रारम्भिक लागत अनुमान ९७ लाख ३७ हजार ९९४ रुपैयाँ ६२ पैसा रहेको उक्त भवन निर्माण योजनाको संशोधित लागत अनुमान एक करोड ५ लाख ७७ हजार ५९६ रुपैयाँ ४० पैसा कायम गरिएको थियो।
निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राविधिक बिलका आधारमा एक करोड ९ लाख ८१ हजार ५०१ रुपैयाँ १० पैसाको मूल्याङ्कन बिल तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अख्तियारले जनाएको छ। भौतिक संरचना निर्माण समितिको २०७७ माघ १६ गतेको बैठकबाट खर्च भइसकेको रकम नपुगेको भन्दै थप रकम माग गर्ने तथा अन्तिम मूल्याङ्कन हुन बाँकी कामको रकमसमेत दाबी गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
तर आयोगले स्थलगत नापजाँच तथा प्राविधिक परीक्षण गर्दा निर्माणस्थलमा वास्तविक रूपमा नभएको कामलाई समेत सम्पन्न देखाई ११ लाख १० हजार ११४ रुपैयाँ ५७ पैसा बराबरको अतिरिक्त मूल्याङ्कन गरिएको फेला पारेको जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार झुट्टा बिल, भरपाई तथा मूल्याङ्कन कागजात तयार गरी सरकारी रकम भुक्तानी लिने–दिने कार्य भएको देखिएकाले चारै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत बिगो बराबर जरिवाना, कैद तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।
तत्कालीन इन्जिनियर मोहम्मद साह फैसलविरुद्ध भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९(२) अन्तर्गत झुट्टा प्राविधिक प्रतिवेदन तथा कागजात तयार गरेको आरोपसमेत थप गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
विद्यालय भवन निर्माणजस्तो सार्वजनिक महत्वको योजनामा वास्तविकभन्दा बढी काम भएको देखाएर रकम निकासा गरिएको आरोप पुष्टि भएमा यो प्रकरण स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार योजनाको अनुगमन, प्राविधिक परीक्षण तथा वित्तीय पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषयका रूपमा हेरिएको छ।
मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आरोपितहरूको दोष वा निर्दोषबारे अन्तिम निर्णय अदालतबाट हुने छ।
