राजविराज । एउटा शब्द कहिलेकाहीँ सम्पूर्ण राजनीतिक चेतनामाथि प्रश्न उठाउने आधार बन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद पारसमणि गेलालको हकमा अहिले त्यही भइरहेको छ। ‘मेयरलाई सरुवा गर्नुपर्छ’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले सुरु गरेको विवाद उनले दिएको स्पष्टीकरणपछि साम्य हुनुको सट्टा झन् गहिरिएको छ।

विवादको केन्द्रमा रहेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि आलोचनाको सामना गरिरहेका सांसद गेलालले आफूले निर्वाचनमार्फत जनताले मेयरलाई हटाउन सक्ने अर्थमा ‘सरुवा’ शब्द प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन्। तर उनको स्पष्टीकरणले नै नयाँ प्रश्न जन्माएको छ— के उनी साँच्चै निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, मनोनित पदाधिकारी र संवैधानिक प्रक्रियाबीचको आधारभूत भिन्नता बुझ्छन् ?

उनको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘म त कानुन बनाउने निकायमा हो नि त। कानुन भनेको चेन्जेबल कुरा हो। संविधानका दफाहरू परिवर्तन हुन्छन्। जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेको छैन भने त्यसलाई निकाल्न सक्ने, सरुवा गर्न सक्ने र घर पुर्याउन सक्ने बाटो पनि खोल्नुपर्छ नि त।’

यही अभिव्यक्तिलाई लिएर संवैधानिक र राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ। सबैभन्दा पहिले, नेपालको संविधानमा ‘दफा’ हुँदैन, ‘धारा’ र ‘उपधारा’ हुन्छन्। सामान्य कानुन (ऐन) मा दफा–उपदफा हुन्छन। संविधानको संरचनाबारे कानुन निर्माण गर्ने सांसदबाटै यस्तो शब्द प्रयोग हुनु सामान्य भाषिक त्रुटि मात्र हो कि संवैधानिक दस्तावेजप्रतिको अपर्याप्त बुझाइको संकेत हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

त्यसपछि अर्को गम्भीर प्रश्न ‘सरुवा’ शब्दकै प्रयोगसँग जोडिएको छ। प्रशासनिक प्रणालीमा सरुवा कर्मचारीको हुन्छ। कर्मचारीलाई एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा पठाइन्छ। तर जनताबाट निर्वाचित व्यक्ति सरुवा हुँदैन। उनी निर्वाचित हुन्छन्, कार्यकाल पूरा गर्छन् वा संविधान र कानुनले तोकेका प्रक्रियाअनुसार पदमुक्त हुन्छन्। यदि निर्वाचनबाट चुनिएको मेयरलाई पनि ‘सरुवा’ नै भन्ने हो भने ‘निर्वाचन’, ‘निर्वाचित’, ‘राजीनामा’, ‘पदमुक्त’, ‘मनोनयन’ जस्ता शब्दहरूको छुट्टै अस्तित्व किन आवश्यक प¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ गेलालले दिन सकेका छैनन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार शब्द चयन मात्र समस्या होइन, त्यसले प्रतिनिधित्व गर्ने सोचको समस्या हो। किनभने सांसदको अभिव्यक्ति सामान्य चिया पसलको बहस होइन, सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिको सार्वजनिक धारणा हो।

गेलालले आफूले निर्वाचनमार्फत जनताले मेयरलाई हटाउन सक्ने सन्दर्भमा ‘सरुवा’ शब्द प्रयोग गरेको बताएका छन्। तर त्यसो हो भने प्रारम्भिक भिडियोमा उनले किन कर्मचारी र मेयरलाई एउटै सन्दर्भमा तुलना गरे ? किन ‘अधिकृत सुध्रिन सक्छ, अब मेयर सरुवा गर्नुपर्छ’ भने ?

राजनीतिक वृत्तमा यही प्रश्न उठिरहेको छ। आलोचकहरूको तर्क छ— यदि निर्वाचनको कुरा गर्न खोजिएको थियो भने ‘अर्को चुनावमा जनताले हराउन सक्छन्’ भन्न सकिन्थ्यो। ‘सरुवा’ भन्ने प्रशासनिक शब्दावली किन प्रयोग गरियो ? यही कारणले धेरैले यो विषयलाई केवल भाषिक कमजोरी नभई शासन प्रणालीबारेको अवधारणागत अन्योलका रूपमा हेर्न थालेका छन्।

उदयपुरको राजनीतिक इतिहासमा यस्तै एउटा घटना अझै सुनाइन्छ। विसं २०५४/०५५ तिर तत्कालीन मयांखु गाविसका अध्यक्षलाई गाविस सचिवले ‘तिमीलाई सरुवा गरिदिन्छु’ भनेर धम्क्याएका थिए। अध्यक्ष त्यसलाई पत्याएर जिल्ला सदरमुकाम गाईघाट पुगेका थिए र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सभापति हरिशंकर परियारसँग आफ्नो ‘सरुवा रोकिदिन’ आग्रह गरेका थिए।

त्यो घटना त्यतिबेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको प्रशासनिक र संवैधानिक ज्ञानको कमजोरीको उदाहरणका रूपमा चर्चित बनेको थियो। किनभने निर्वाचित अध्यक्षको सरुवा हुँदैन भन्ने सामान्य तथ्यसमेत उनलाई थाहा थिएन।

तीन दशकपछि उस्तै प्रकृतिको बहस फेरि फर्किएको छ। फरक यति मात्र हो— यसपटक भ्रममा परेको भनिएको व्यक्ति कुनै गाउँ अध्यक्ष होइनन्, संघीय संसद्का सदस्य हुन्।

नेपालको संविधानको धारा २१५ तथा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरप्रमुख र उपप्रमुखलाई प्रत्यक्ष जनमतबाट निर्वाचित पदाधिकारीका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

उनीहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। कर्मचारीसरह कुनै मन्त्रालय, विभाग वा निकायले उनीहरूको सरुवा गर्न सक्दैन। राजीनामा, कानुनी अयोग्यता, अदालतको फैसला वा कानुनले तोकेका विशेष संवैधानिक आधारबाहेक उनीहरू पदमुक्त हुँदैनन्।

यस्तो अवस्थामा ‘मेयर सरुवा’ भन्ने अवधारणा संवैधानिक रूपमा नै असंगत देखिन्छ। तर, सांसद गेलाल आफनो कमजोरी भएको मान्न अझै तयार भएका छैनन्। वरु त्यसलाई सुधार गर्ने चक्करमा फेरि चिप्लिने क्रममा छन्।

रास्वपाले विगतका निर्वाचनहरूमा ‘जान्नेलाई छान्ने’, ‘योग्यलाई अघि बढाउने’ र ‘पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्ने’ नारालाई प्रमुख रूपमा अघि सारेको थियो। पारसमणि गेलाल पनि त्यही अभियानका प्रतिनिधि पात्रका रूपमा संसद्मा पुगेका हुन्।

उनी स्नातकोत्तर तहसम्म अध्ययन गरेका व्यक्ति हुन्। उदयपुर क्षेत्र नम्बर–१ बाट निर्वाचित भएका उनी रास्वपाका शिक्षित र वैकल्पिक राजनीतिको प्रतिनिधि अनुहारमध्ये एक मानिन्छन्। यही कारणले विवाद झन् ठूलो बनेको छ। किनभने अपेक्षा जति ठूलो हुन्छ, त्यसबाट हुने विचलन पनि त्यति नै धेरै प्रश्नको विषय बन्छ।

यो विवाद अब केवल एउटा शब्दको बहसमा सीमित छैन। प्रश्न अब सांसद गेलालको अभिव्यक्तिमात्र होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूको संवैधानिक बुझाइ, राजनीतिक परिपक्वता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको छ।

लोकतन्त्रमा गल्ती स्वीकार्नु कमजोरी होइन। तर गल्तीलाई स्पष्टीकरणमार्फत सही सावित गर्ने प्रयास गर्दा विवाद झन् गहिरिन सक्छ। गेलालको पछिल्लो स्पष्टीकरणपछि देखिएको प्रतिक्रिया यही संकेत गर्छ।

किनभने बहस अहिले ‘मेयर सरुवा’ भनियो कि भनिएन भन्नेमा छैन। बहस यो हो कि संविधान, निर्वाचन, जनप्रतिनिधित्व र प्रशासनिक संरचनाबारे स्पष्ट बुझाइ हुनुपर्ने व्यक्तिबाट यस्तो अभिव्यक्ति किन आयो ?

अन्ततः लोकतन्त्रमा जनताले नेताको परीक्षा भाषणले होइन, बुझाइले लिन्छन्। र सांसद पारसमणि गेलालको हकमा अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पनि यही बनेको छ— समस्या शब्द चयनमा थियो कि सोचमै ?, अनि म कानुन बनाउने ठाउँमा छु भनेर के पुष्टि गर्न खोजेका हुन, कानुनी ब्यवस्था रैनछ भने ‘म बनाईहाल्छु’ भन्ने बुझाउन खोजेका हुन ?