काठमाडौँ– घरमा श्रीमतीसँग भएको दैनिक झगडा र मानसिक तनावको झोंकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको एउटा अश्लील टिप्पणीले अहिले एक ६१ वर्षीय व्यक्तिलाई फौजदारी अभियोगको कठघरामा पुर्‍याएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य खुश्बु ओलीलाई लक्षित गरी फेसबुकमा अश्लील, अपमानजनक र चरित्रहत्या हुने खालको टिप्पणी गरेको आरोपमा काठमाडौँका ६१ वर्षीय प्रधुमन श्रेष्ठविरुद्ध साइबर अपराधको मुद्दा दायर गरिएको छ। अभियोग प्रमाणित भए उनलाई पाँच वर्षसम्म कैद, एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको अभियोगपत्रअनुसार चन्द्रागिरि–११ सतुंगल निवासी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सांसद ओलीविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा अमर्यादित र अश्लील टिप्पणी गरेका थिए। उक्त सामग्रीले आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत छवि र चरित्रमा गम्भीर क्षति पुगेको भन्दै ओलीले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन्।

उजुरीपछि साइबर ब्युरोले अनुसन्धान अघि बढाउँदै असार १ गते श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछिको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा अदालतमा अभियोग दायर गरेको हो।

अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादी श्रेष्ठले आफूले टिप्पणी गरेको स्वीकार गरेका छन्। प्रहरी र सरकारी वकिलसमक्ष दिएको बयानमा उनले घरायसी तनावका कारण आफूबाट उक्त कार्य हुन पुगेको बताएका छन्।

उनको बयानअनुसार घरमा श्रीमतीसँग बारम्बार कचकच र विवाद भइरहन्थ्यो, जसका कारण आफू मानसिक रूपमा तनावमा थिएँ। घटनाको दिन दिउँसो घर नजिकैको रुखको छहारीमा बसेर फेसबुक चलाइरहेका बेला एउटा राजनीतिक पोस्ट देखेपछि आफूले आवेगमा आएर टिप्पणी लेखेको उनको भनाइ छ।

अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार फेसबुकको एक समूहमा ‘सबीन कुलुङ’ नामक अकाउन्टबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र सांसद खुश्बु ओलीको तस्बिर राखिएको राजनीतिक पोस्ट प्रकाशित भएको थियो। सोही पोस्टमा श्रेष्ठले सांसद ओलीलाई लक्षित गरी अत्यन्तै अश्लील, अपमानजनक र अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेर टिप्पणी गरेका थिए।

साइबर ब्युरोमा दिएको उजुरीमा ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर चरित्रहत्या, गालीगलौज, घृणा फैलाउने सामग्री तथा व्यक्तिगत मोबाइल र मेसेन्जरमार्फत समेत बलात्कार र भौतिक आक्रमणका धम्कीहरू प्राप्त भएको उल्लेख गरेकी छिन्। उनले यस्ता गतिविधिले सार्वजनिक जीवनमा रहेका महिलामाथि संगठित डिजिटल हिंसा बढ्दै गएको भन्दै कानुनी कारबाहीको माग गरेकी थिइन्।

सरकारी वकिल कार्यालयले दायर गरेको अभियोगपत्रमा प्रतिवादीको कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) अन्तर्गतको कसुर भएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार कम्प्युटर, इन्टरनेट वा अन्य विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार वा सामाजिक सद्भावमा प्रतिकूल असर पर्ने सामग्री प्रकाशन, प्रसारण वा प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको छ।

यो कसुर प्रमाणित भए प्रतिवादीलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। अभियोगपत्रमा दफा ५६ बमोजिम कसुरमा प्रयोग गरिएको मोबाइल फोन जफत गर्न, दफा ५८(क) तथा ७६ बमोजिम पीडितलाई पुगेको मानसिक क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति भराउन तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ अनुसार पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराउनसमेत अदालतसँग माग गरिएको छ।

सांसद ओलीले यसअघि नै सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गालीगलौज, धम्की, चरित्रहत्या र महिला लक्षित डिजिटल हिंसाप्रति आफू ‘शून्य सहनशीलता’को पक्षमा रहेको सार्वजनिक रूपमा बताएकी छन्। उनले भ्रामक, अपमानजनक र घृणा फैलाउने सामग्री हटाउन तथा यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिँदै आएकी छिन्।

यो मुद्दाले सामाजिक सञ्जालमा आवेग, रिस वा व्यक्तिगत तनावको भरमा लेखिएका शब्दहरू पनि कानुनी परीक्षणको विषय बन्न सक्ने तथ्य पुनः उजागर गरेको छ। घरभित्रको तनाव फेसबुकको टिप्पणीमा रूपान्तरण हुँदा त्यसको परिणाम केवल सामाजिक आलोचनामा सीमित नहुने, बरु फौजदारी अभियोगसम्म पुग्न सक्ने उदाहरणका रूपमा यो प्रकरणलाई हेरिएको छ।

अब अदालतले प्रस्तुत डिजिटल प्रमाण, अनुसन्धान प्रतिवेदन, प्रतिवादीको बयान र कानुनी आधारहरूको परीक्षण गर्दै अन्तिम फैसला गर्नेछ। तर यो घटनाले सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको एक टिप्पणीले पनि व्यक्तिलाई जेल सजायको जोखिमसम्म पुर्‍याउन सक्छ भन्ने सन्देश भने स्पष्ट रूपमा दिएको छ।