काठमाडौँ– झण्डै दुईतिहाइ समर्थनको बलमा सरकार चलाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू सोमबार पहिलोपटक संगठित रूपमा सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको देखिए। संसदमा एकै दिन तीन जना सांसद तथा नेताले सरकारका निर्णय र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए भने सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पनि सरकारलाई औपचारिक रुलिङ गरे।

दिनभरि भएका यी घटनाक्रमले सत्ता केन्द्रमै नयाँ राजनीतिक बहस जन्माएको छ—रास्वपाभित्र वास्तवमा के पाक्दै छ ? सरकार गठनयता रास्वपाका सांसदहरू सार्वजनिक रूपमा मन्त्रीहरूको बचाउमा देखिँदै आएका थिए। संसदमा प्रतिपक्षले सरकारमाथि आक्रमण गर्दा पनि रास्वपाका अधिकांश सांसदहरू या त मौन रहन्थे वा सरकारको पक्षमा उभिन्थे। तर सोमबारको दृश्य फरक थियो।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपा सांसद रमेश प्रसाईंले कर्णाली राजमार्गमा भएको दुर्घटना र उद्धार कार्यलाई लिएर गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग प्रत्यक्ष जवाफ मागे। उनले दुर्घटनापछि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गरेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाए। उनको प्रश्न केवल जानकारी माग्ने औपचारिक शैलीमा सीमित थिएन। विपक्षी दलहरूले उठाउँदै आएको ‘राज्यको लापरबाही’ सम्बन्धी आरोपलाई उनले संसदको रोस्ट्रमबाट पुनः उठाए।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलकै सांसदले संसदमा उभिएर गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनु सामान्य घटना थिएन। त्यसपछि दोलखाबाट निर्वाचित रास्वपा सांसद जगदीश खरेल पनि सरकारप्रति आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत भए। संसदमा प्रतिपक्षीहरू सरकारमाथि खनिनु नियमित राजनीतिक अभ्यास हो, तर आफ्नै सांसदहरू आलोचनात्मक रूपमा उभिन थालेपछि त्यसले फरक सन्देश दिन्छ।

साँझतिर अर्को आवाज आयो—रास्वपाकी प्रमुख सचेतक क्रान्तिशिखा धितालको। धितालले सरकारले सञ्चालन गरेको सुकुम्बासी व्यवस्थापन अभियानलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। केही महिनाअघि खोलाकिनार र सार्वजनिक जग्गाबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले राज्यले अपेक्षित संवेदनशीलता देखाउन नसकेको बताइन्।

‘सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन आवश्यक थियो। तर के यो हाम्रो वाचापत्रअनुसार भयो ? जुन संवेदनशीलता, योजना र जिम्मेवारीका साथ यो कार्य अघि बढाइनुपथ्र्यो, त्यसरी भएन,’ धितालले भनेकी छिन्। रास्वपाकै प्रमुख सचेतकबाट आएको यो टिप्पणीलाई राजनीतिक वृत्तले सामान्य असन्तुष्टिभन्दा बढी अर्थमा हेरेको छ।

सोमबारको अर्को महत्वपूर्ण घटना सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको रुलिङ थियो। प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिमसम्बन्धी प्रश्नमा उनले सरकारलाई जवाफ दिन निर्देशन दिए। संसदमा उठेका विषयमा सरकारलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिनु सभामुखको संवैधानिक अधिकार हो। तर राजनीतिक रूपमा यो रुलिङलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।

किनभने अर्यालमाथि विगतमा राष्ट्रियता, सीमा, कूटनीति तथा अन्य संवेदनशील विषयमा पनि सरकारलाई कठोर रूपमा जवाफदेही बनाउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो। त्यही सभामुखले सोमबार सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुन निर्देशन दिए। दिनभरि संसदमा सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला रास्वपाले आफ्नो संशोधित विधान पनि सार्वजनिक ग¥यो।

चितवन महाधिवेशनबाट पारित विधानमा पार्टी सभापतिलाई थप शक्तिशाली बनाइएको छ। सबैभन्दा धेरै चर्चा पाएको व्यवस्था संसदीय दलको नेतासम्बन्धी छ। विधानअनुसार संसदीय दलको नेताले सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ। पार्टीको निर्देशनविपरीत गएको निष्कर्ष निस्किएमा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यससँगै ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सकिने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ। पार्टीको नीति, वाचापत्र वा जनअपेक्षाविपरीत काम गरेको निष्कर्ष निस्किएमा जनप्रतिनिधिमाथि कारबाहीको बाटो खुला गरिएको छ।

वरिष्ठ नेताको संख्या एक जनामा सीमित नराख्ने व्यवस्थाले पनि चर्चा पाएको छ। अब पार्टीले आवश्यक ठानेअनुसार दुई वा सोभन्दा बढी वरिष्ठ नेता मनोनयन गर्न सक्नेछ। राजनीतिमा सबै घटना योजनाबद्ध हुन्छन् भन्ने आवश्यक छैन। तर कहिलेकाहीँ एकै दिन हुने घटनाहरूले भविष्यको संकेत पनि दिन्छन्।

सोमबार त्यस्तै दिन रह्यो। एकातिर सरकारमाथि आफ्नै सांसदहरू प्रश्न उठाइरहेका थिए। अर्कोतिर प्रमुख सचेतकले सरकारको एउटा चर्चित निर्णयलाई असफल कार्यान्वयनको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। संसदभित्र सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गरे। त्यही दिन पार्टी नेतृत्वलाई थप शक्तिशाली बनाउने विधान सार्वजनिक भयो।

यी सबै घटनालाई जोडेर हेर्दा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ— रास्वपाभित्र सबै कुरा सतहमा देखिएजस्तो सहज छ त ? चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको भूमिका र सरकार सञ्चालनको शैलीबारे विभिन्न तहमा छलफल भइरहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ।

पार्टीका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा कुनै विवाद स्वीकार गरेका छैनन्। तर महाधिवेशनपछि निर्णय प्रक्रियालाई लिएर फरक मतहरू देखिन थालेको विश्लेषण कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ। सोमबारका घटनाक्रमले ती चर्चालाई थप बल पु¥याएको छ।

यद्यपि रास्वपा नेतृत्व, प्रधानमन्त्री कार्यालय वा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले यी घटनाहरूलाई आन्तरिक असन्तुष्टि वा शक्ति संघर्षसँग जोडेर कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। तर एउटा तथ्य भने स्पष्ट देखिएको छ— सरकारको हरेक निर्णयको बचाउमा उभिने छवि बनाएका रास्वपाका सांसदहरू पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा प्रश्नकर्ता बनेका छन्। त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सरकार बाहिर होइन, सरकारभित्रै सुनिन थालेको छ— रास्वपाभित्र वास्तवमा के पाक्दै छ ?