काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चौथो संशोधित विधान सार्वजनिक गरेपछि पार्टीको वैचारिक दिशा, संगठनात्मक संरचना र नेतृत्व प्रणालीबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। तर सयौं धाराहरू र दर्जनौं नयाँ व्यवस्थाबीच सबैभन्दा बढी ध्यान तानेको विषय हो—सभापतिलाई दिइएको असाधारण अधिकार।

केन्द्रीय समिति, सचिवालय वा अन्य संरचनाले निर्णय गरिसकेपछि पनि त्यसलाई रोक्न, पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन र अन्तिम कार्यान्वयन प्रक्रियामा निर्णायक प्रभाव राख्न सक्ने अधिकार अब रास्वपाका सभापतिसँग हुनेछ। यही व्यवस्थाले धेरैलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) को नेतृत्व शैली सम्झाइदिएको छ, जहाँ अन्तिम निर्णयमा संस्थागत प्रक्रियाभन्दा नेतृत्वको व्यक्तिगत दृढता बढी प्रभावशाली देखिने गरेको आरोप–प्रत्यारोप चलिरहन्छ।

संयोग के छ भने रास्वपा स्थापना भएको तीन वर्ष नपुग्दै आफूलाई ‘नयाँ राजनीतिक संस्कृति’ को पक्षधर बताउने दलबाट आएको यो विधानले पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक सहभागिता र नेतृत्वको नियन्त्रणबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरेको छ।

नयाँ विधानअनुसार केन्द्रीय समिति वा अन्य निकायले गरेको निर्णय पार्टीको सिद्धान्त, विधान वा राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको सभापतिलाई लागेमा उनले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी पुनः निर्णयका लागि फिर्ता पठाउन सक्नेछन्। सतहमा हेर्दा यो व्यवस्था कुनै पनि संगठनलाई आकस्मिक वा गलत निर्णयबाट जोगाउने सुरक्षा कवच जस्तो देखिन्छ। तर गहिरिएर हेर्दा यसले एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठाउँछ—पार्टीको अन्तिम शक्ति सामूहिक नेतृत्वमा रहने हो कि सभापतिको विवेकमा?

रास्वपाले यसको उत्तर पनि विधानमै दिएको छ। यदि सभापतिले फिर्ता पठाएको प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिको दुई तिहाइ बहुमतले पुनः अनुमोदन ग¥यो भने सभापतिले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्नेछ। तर व्यवहारमा दुई तिहाइ बहुमत जुटाउनु कुनै पनि दलभित्र सजिलो प्रक्रिया होइन। त्यसैले आलोचकहरू यसलाई ‘भिटो अधिकार’ को नरम संस्करणका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।

रोचक पक्ष के छ भने यही विधानले सभापतिलाई केवल निर्णय रोक्ने अधिकार मात्र दिएको छैन। पार्टी हितविपरीत काम गरेको निष्कर्षमा पुगेमा जुनसुकै तहका सदस्यलाई पदबाट निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार पनि सभापतिको हातमा राखिएको छ। यद्यपि त्यसलाई पछि केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ।

राजनीतिक दलहरूको इतिहास हेर्दा नेतृत्वलाई दिइने यस्ता विशेषाधिकार प्रायः दुई कारणले जन्मिन्छन—एक, पार्टीभित्र अनुशासन कायम राख्न। दुई, नेतृत्वमाथि चुनौती खडा हुन नदिन। रास्वपाको नयाँ विधानमा यी दुवै पक्षको छायाँ देखिन्छ।

पार्टीले आफूलाई पुराना दलहरूभन्दा फरक देखाउने प्रयास गर्दै आएको छ। परिवारवाद, नातावाद, गुटबन्दी र शक्ति केन्द्रित राजनीतिको आलोचना गर्दै आएको रास्वपाले संशोधित विधानमा परिवारवाद र नातावादलाई औपचारिक रूपमा निषेध गरेको छ। अवसर वितरण योग्यता र कार्यसम्पादनमा आधारित हुने, डिजिटल लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने, ‘एक व्यक्ति, एक अवसर’ को सिद्धान्त अपनाउने तथा निजी आर्थिक स्वार्थसँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी नदिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।

तर यिनै लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतासँगै सभापतिलाई दिइएको व्यापक अधिकारले एउटा विरोधाभास पनि सिर्जना गरेको छ। उदाहरणका लागि, पार्टीको १५८ सदस्यीय सर्वोच्च केन्द्रीय संरचनामध्ये ५१ जना सदस्य सभापतिले मनोनयन गर्न सक्नेछन्। १८ पदाधिकारीमध्ये ११ पद सभापतिको रोजाइबाट भरिनेछन्। ३३ सदस्यीय सचिवालयमा पनि २० जना सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। संगठनात्मक संरचनाभित्र यति ठूलो मनोनयन अधिकार रहँदा नेतृत्व र संस्थाबीचको शक्ति सन्तुलन कति प्रभावकारी रहन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

यही कारण केही विश्लेषकहरू रास्वपाको नयाँ विधानलाई ‘नियन्त्रित लोकतन्त्र’ को मोडेलका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। अर्थात् सहभागिता सबैको हुने, तर अन्तिम नियन्त्रण नेतृत्वसँग रहने।

विधानको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ‘राइट टु रिकल’ हो। पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षा वा पार्टी नीतिविपरीत काम गरेमा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूमा यस्तो प्रावधान दुर्लभ मानिन्छ। सिद्धान्ततः यो जनप्रतिनिधिमाथि जनताको नियन्त्रण बढाउने व्यवस्था हो। तर व्यवहारमा यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

यस्तै संसदीय दलको नेतासमेत सभापतिको नीतिगत निर्देशन पालना गर्न बाध्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशन उल्लंघन गरेमा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुन सक्नेछ। यसको अर्थ पार्टीभित्र लोकप्रिय वा शक्तिशाली संसदीय नेता भए पनि अन्तिम राजनीतिक अधिकार संगठनात्मक नेतृत्वसँगै रहनेछ।

विधानले अर्को ऐतिहासिक परिवर्तन पनि गरेको छ। रास्वपाले पहिलो पटक आफ्नो राजनीतिक दर्शनलाई औपचारिक रूपमा परिभाषित गरेको छ। ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई पार्टीको वैचारिक आधार घोषणा गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, विधिको शासन, जनउत्तरदायी सरकार, लोककल्याणकारी राज्य र समन्यायिक समावेशी समाजलाई पाँच आधारस्तम्भका रूपमा स्थापित गरिएको छ।

यसले रास्वपाले आफूलाई केवल ‘पुराना दलविरुद्धको असन्तुष्टिको राजनीतिक प्लेटफर्म’ बाट एउटा वैचारिक दलमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिरहेको संकेत गर्छ। तर अहिलेको सबैभन्दा ठूलो बहस विचारधाराभन्दा शक्ति संरचनामाथि केन्द्रित छ।

३ वैशाखमा तत्कालीन सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा गठन भएको विधान संशोधन समितिले देशभरबाट सुझाव संकलन गरेर तयार पारेको मस्यौदा ६ असारमा केन्द्रीय समितिबाट पारित भएको थियो। त्यसपछि ७ देखि १३ असारसम्म भरतपुरमा सम्पन्न महाधिवेशनले यसलाई अनुमोदन ग¥यो। झण्डै दोब्बर आकारमा विस्तार भएको विधानले पार्टीलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य बोकेको देखिए पनि त्यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—रास्वपा अब आन्दोलनकारी शैलीको राजनीतिक समूहभन्दा संस्थागत दल बन्ने प्रक्रियामा छ।

तर संस्थागत दल बन्ने क्रममा उसले रोजेको बाटो भने रोचक छ। एकातिर डिजिटल लोकतन्त्र, आन्तरिक निर्वाचन, राइट टु रिकल र सदस्यता प्रणालीमार्फत सहभागिता बढाउने प्रयास गरिएको छ। अर्कोतिर निर्णयमाथि अन्तिम नियन्त्रण, मनोनयन अधिकार र अनुशासनात्मक शक्ति सभापतिको हातमा केन्द्रित गरिएको छ।

त्यसैले रास्वपाको नयाँ विधानबारे अहिले उठिरहेको मूल प्रश्न एउटै हो—यो व्यवस्था पार्टीलाई बलियो बनाउने संयन्त्र हो कि भविष्यका सम्भावित शक्ति संघर्षहरूलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक बीमा? यसको उत्तर तत्काल मिल्ने छैन। तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ—रास्वपाले नयाँ विधानमार्फत पार्टीभित्र लोकतन्त्रको ढोका खुला राखेको छ, तर त्यसको चाबी भने अझै सभापतिको खल्तीमै सुरक्षित राखेको छ।