काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारले अघि बढाएको सम्पत्ति छानबिन अभियान विश्वसनीय बनाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह(बालेन) स्वयं छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले प्रधानमन्त्रीसँग रहेको भनिएको ठूलो परिमाणको सुनको स्रोतबारे जनस्तरमा प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै आङ्देम्बेले सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया चयनात्मक हुन नहुने र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राखेर विपक्षी वा निश्चित व्यक्तिलाई मात्र लक्षित गर्न नहुने बताए।

उनले छानबिन अभियानको सुरुवात सत्तापक्षबाटै हुनुपर्ने धारणा राख्दै आफू पनि छानबिनका लागि तयार रहेको बताए। उनले संसदमा भने, ‘सत्तापक्षको नेता, प्रधानमन्त्रीबाट छानबिन सुरु गरौं। म छानबिनका लागि तयार छु, प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ ?’

आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीसँग रहेको सुनको स्रोतबारे जनताले प्रश्न उठाइरहेको दाबी गर्दै त्यसबारे सरकार प्रमुखले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्ने बताए। ‘जनताले प्रधानमन्त्रीको सुनको स्रोत खोजिरहेका छन्। जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान विश्वसनीय हुनका लागि सरकार प्रमुख स्वयं निष्पक्ष छानबिनका लागि तयार हुनुपर्छ। उनले आफ्ना निकट व्यक्ति र सत्तापक्षसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि पनि विपक्षीप्रति अपनाइने जत्तिकै कठोरता देखाउन सरकार तयार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

प्रतिपक्षी दलका नेताले सम्पत्ति छानबिनका नाममा प्रतिशोधात्मक र चयनात्मक अभ्यास भइरहेको अनुभूति भएको पनि बताए। उनले सरकारको नियत त्यस्तो नभएको हुन सक्ने उल्लेख गरे पनि व्यवहारले त्यही सन्देश दिएको जिकिर गरे। ‘अरुतिर गलत छ भनेर आँखा नलगाउनुस् भनेको होइन, लगाउनुपर्छ। तर आफूलाई कानुनको दायराभन्दा माथि राख्ने काम ठीक हुँदैन,’ उनले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू सबैको छानबिन गरौं।’

आङ्देम्बेले सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नबनाई प्रक्रिया सुरु गरिएको भन्दै त्यसप्रति पनि आपत्ति जनाए। उनले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्रमा सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता रहेको स्मरण गराउँदै आवश्यक कानुनी आधारबिना गरिएको छानबिनको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बताए।

‘सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी कानुन नै नबनाई छानबिन अघि बढाउँदा कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा सरकारले के काम गरिरहेको छ भन्ने विषय पनि सार्वजनिक भएको छैन।’ सरकारको १०० दिनको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्दै आङ्देम्बेले सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था अपेक्षाअनुसार नरहेको टिप्पणी गरे। उनले ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा भन्दा घोषणामै सीमित भएको संकेत गर्दै ‘हात्तीका देखाउने दाँत’ जस्तै भएको आरोप लगाए।

संसदमा सम्बोधनका क्रममा उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्रतामाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पछिल्ला अभ्यासप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले परिषद्को बैठकमा तीन सदस्यको उपस्थितिलाई बहुमतका रूपमा व्याख्या गरिएको विषय संविधान र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको मर्मविपरीत रहेको बताए।

‘छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन जनाको उपस्थितिलाई बहुमत कसरी भनिन्छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो अभ्यास संविधानविपरीत छ, लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ र सहमतिको संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने काम हो।’

आङ्देम्बेले संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिँदै ती निकायहरूलाई सरकारको प्रभावमा ल्याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। उनले नेपाली कांग्रेसले यस्ता गैरसंवैधानिक अभ्यासलाई स्वीकार नगर्ने र त्यसको विरोध जारी राख्ने स्पष्ट पारे।

प्रतिनिधिसभामा गरिएको सम्बोधनमार्फत उनले सरकारलाई सम्पत्ति छानबिन अभियान पारदर्शी, निष्पक्ष र कानुनी आधारमा अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीबाटै छानबिन सुरु भए मात्र अभियानप्रति जनविश्वास बढ्ने उनको भनाइ थियो। यस विषयमा प्रधानमन्त्री वा सरकारका तर्फबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।