राजविराज— सप्तरीको राजविराज स्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आईतबार केन्द्रका निमित्त कार्यालय प्रमुख डा. रामपवित्र दास र सवारी चालक भागेन्द्र यादवलाई करार भ्याक्सिनेटरहरूबाट घुस रकम असुल गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ।

यसअघि सोही कार्यालयमा भवन निर्माण ठेक्कामा अनियमितता गरी राज्यलाई १ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा पूर्व कार्यालय प्रमुखसहित पाँच जना र एक निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ।

अख्तियारको इटहरी कार्यालयबाट डीएसपी अनमोल खड्काको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले सोमबार राजविराजस्थित कार्यालयमा छापा मारेर निमित्त प्रमुख डा. दास र सवारी चालक यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। आयोगका अनुसार पीपीआर (पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेन्ट्स) लगायतका महामारीजन्य रोगविरुद्ध पशुचौपाया तथा बाख्रामा खोप लगाउन नियुक्त गरिएका करार भ्याक्सिनेटरहरूबाट पारिश्रमिक भुक्तानी गरिदिने नाममा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म रकम मागिएको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा निमित्त प्रमुख डा. दासले प्रत्यक्ष रूपमा रकम नमागी सवारी चालकमार्फत भ्याक्सिनेटरहरूलाई सम्पर्क गरी घुस रकम बुझाउन दबाब दिएको आरोप अख्तियारको छ। भ्याक्सिनेटरहरूले आफूहरूले खोप लगाएको क्षेत्रका सम्बन्धित वडाध्यक्षबाट प्रमाणित कागजातसहित भुक्तानी माग्दा रकम दिनुअघि कमिसन मागिएको भन्दै सामूहिक रूपमा अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए।

अख्तियारका अनुसार छापामार कारबाहीका क्रममा निमित्त प्रमुख दासकै कार्यकक्षबाट सवारी चालक यादवले भ्याक्सिनेटरहरूबाट संकलन गरेको भनिएको ३३ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ घुस रकम बरामद गरिएको छ। साथै स्रोत नखुलेको थप ४८ हजार ७० रुपैयाँ नगद समेत फेला परेपछि कुल ८१ हजार ४ सय २० रुपैयाँ नियन्त्रणमा लिइएको आयोग स्रोतले जनाएको छ।

टोलीले विभिन्न रकम उल्लेख भएका पाँच थान चेक तथा दुवै आरोपीका एक–एक थान मोबाइल फोन पनि बरामद गरेको छ। पक्राउ परेका दुवै जनामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ।

सप्तरीका सीडीओ श्यामकृष्ण थापाले अख्तियारको टोलीले कार्यालयबाटै दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी आफूले पाएको बताए। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले भ्याक्सिनेटरहरूलाई बाख्रामा खोप लगाएबापत प्रतिवटा ५ रुपैयाँ र अन्य पशुचौपायामा प्रतिवटा १० रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ।

सोही रकम भुक्तानी प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो।

यसअघि सोही कार्यालयसँग सम्बन्धित अर्को भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले यसअघि नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ‘कन्स्ट्रक्सन वर्क अफ भेटेरिनरी अफिस बिल्डिङ सप्तरी’ शीर्षकअन्तर्गत निर्माण हुन लागेको भवनको ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरी राज्यलाई १ करोड २६ लाख ९६ हजार २६८ रुपैयाँ ७१ पैसा हानी पु¥याइएको निष्कर्ष निकालेको छ।

अख्तियारका अनुसार उक्त भवन निर्माणका लागि ४ करोड ४९ लाख ९८ हजार २७२ रुपैयाँ ३० पैसाको लागत अनुमान तयार गरिएको थियो। तर बोलपत्र प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै केही कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको आशंकामा परेको उजुरीपछि आयोगले विस्तृत छानबिन थालेको थियो।

अनुसन्धानबाट २०७९ माघ २१ गते सौर्य दैनिकमा बोलपत्र आह्वान गरिएको दाबी गरिए पनि वास्तविक रूपमा त्यस्तो सूचना प्रकाशित नभएको र प्रकाशित भएको देखाउन नक्कली प्रति तयार गरिएको तथ्य फेला परेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

आयोगका अनुसार २०७९ चैत १३ गते बोलपत्र खोल्दा राधा कृष्ण निर्माण सेवा, राजविराज र श्री राम निर्माण सेवा, रौतहटले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तर सार्वजनिक खरिद नियमावलीको मर्मविपरीत श्री राम निर्माण सेवालाई प्राविधिक मूल्याङ्कनमै अयोग्य घोषित गरी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर निकालिएको थियो।

अख्तियारले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. प्रभात झाको निर्देशनमा मूल्याङ्कन समितिले राधा कृष्ण निर्माण सेवाको पक्षमा वातावरण बनाएको आरोप लगाएको छ। मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमै ‘हालको आर्थिक वर्षमा समय कम भएकाले राधा कृष्ण निर्माण सेवालाई अवसर दिनु उपयुक्त हुने’ आशयको टिप्पणी गरिएको थियो, जुन सार्वजनिक खरिद कानुनको भावनाविपरीत रहेको आयोगको दाबी छ।

त्यसपछि राधा कृष्ण निर्माण सेवासँग मूल्य अभिवृद्धि करसहित ४ करोड १६ लाख ६० हजार ५१० रुपैयाँ २ पैसामा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर पछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहवरमा खोलिएको श्री राम निर्माण सेवाको आर्थिक प्रस्ताव भने मूल्य अभिवृद्धि करसहित २ करोड ८९ लाख ६४ हजार २४१ रुपैयाँ ३१ पैसाको रहेको पाइएको थियो।

दुवै प्रस्तावबीच १ करोड २६ लाख ९६ हजार २६८ रुपैयाँ ७१ पैसाको अन्तर रहेको र यही रकम राज्यलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी पु¥याइएको बिगो भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। यस प्रकरणमा आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख डा. प्रभात झा, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका इन्जिनियर अशोककुमार सिंह र असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर प्रेमकुमार सिंहविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा दफा १९(२) अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको छ।

उनीहरूबाट बिगो असुल, सोही बराबर जरिवाना तथा कानुनबमोजिम कैद सजायको माग गरिएको छ। यस्तै, राधा कृष्ण निर्माण सेवा र त्यसकी प्रबन्धक कौशल्या कुमारी रजकविरुद्ध मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गरेको आरोपमा मतियारका रूपमा मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीहरूसँग पनि सोही रकम बराबरको बिगो असुल तथा मुख्य कसुरदारसरह सजायको माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।

पक्राउ परेका डा. रामपवित्र दास र भागेन्द्र यादवमाथिको अनुसन्धान जारी रहेको छ भने भवन निर्माण ठेक्का अनियमिततासम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको अख्तियारले जनाएको छ।