राजविराज– पाँच वर्षअघि सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकविरुद्ध गीत गाएर ‘मलाई बोल्न दे सरकार’ भन्ने नारा लगाउने बालेन्द्र साह (बालेन) अहिले देशको प्रधानमन्त्री छन्। त्यतिबेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएका राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिहरू नै आज सत्ताको केन्द्रमा पुगेका छन्।

तर, पछिल्ला केही घटनाले एउटा असहज प्रश्न जन्माएको छ— सत्तामा पुगेपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे उनीहरूको दृष्टिकोण बदलिएको हो कि आलोचनाप्रतिको सहनशीलता घटेको हो ? यो प्रश्न एकैपटक तीन फरक घटनाले सतहमा ल्याएको छ।

पहिलो, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र उनका परिवारबारे सामाजिक सञ्जालमा सामग्री पोस्ट गरेका आरोपित युट्युबर रोशन पोखरेल पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका छन्। दोस्रो, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताको आलोचना गर्ने स्वास्थ्यकर्मी नवेशकुमार यादव पक्राउ परेर केही घण्टामा रिहा भएका छन्। तेस्रो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नै सांसदहरूलाई संसदमा बोल्नुअघि भाषणको टिपोट एक दिन अगाडि सचेतकलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

यी घटनाहरू फरक–फरक देखिए पनि केन्द्रमा एउटै विषय छ— अभिव्यक्ति, आलोचना र सत्ताको सम्बन्ध। ५ वर्षअघि सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेपछि त्यसविरुद्ध देशभर बहस चर्किएको थियो। पत्रकार, नागरिक समाज, विपक्षी दल र डिजिटल अधिकारकर्मीहरूले उक्त विधेयकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रणको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

त्यही समयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर रहेका बालेन्द्र साहले आफ्नो पुरानो गीत ‘बलिदान’ को अंश सार्वजनिक गर्दै विरोध अभियानलाई समर्थन गरेका थिए। गीतका शब्द थिए—

‘मलाई बोल्न दे सरकार, अपराध हैन
मन खोल्न दे, दरबारको म सराप हैन
कानुन पो लाग्छ कि ? आवाज उठाउँदैमा…’

त्यतिबेला ‘बोल्न दे सरकार’ केवल एउटा ह्यासट्याग थिएन, राज्यको नियन्त्रणकारी प्रवृत्तिविरुद्धको राजनीतिक सन्देश थियो। आज परिस्थिति बदलिएको छ। बालेन प्रधानमन्त्री छन्। उनका धेरै राजनीतिक सहयात्री मन्त्री र सांसद बनेका छन्। तर आलोचकहरू भन्छन्, सत्ता परिवर्तनसँगै अभिव्यक्तिप्रतिको व्यवहार पनि बदलिएको देखिन्छ।

यस बहसको सबैभन्दा चर्चित पक्ष मध्ये एउटा पाँचथर जिल्ला अदालतको आदेश हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह र उनका परिवारका सदस्यहरूलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक तथा अमर्यादित सामग्री प्रसारण गरेको आरोप लागेका युट्युबर रोशन पोखरेललाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।

जिल्ला अदालत पाँचथरका न्यायाधीश कुमार मास्केको इजलासले असार १८ गते साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार पोखरेलले ‘हदेस जङ्गल’ नामक फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्राम खातामार्फत प्रधानमन्त्री तथा उनका परिवारलाई लक्षित गरी विभिन्न भिडियो, स्ट्याटस र अमर्यादित अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए।

सुनुवाइका क्रममा पोखरेलले ती सामग्री आफ्नै खाताबाट पोस्ट भएको स्वीकार गरेका थिए। उनले आफूले कसैलाई हानि पु¥याउने उद्देश्य नराखेको तर ‘लाइक’, ‘कमेन्ट’ र ‘भ्युज’ बढाउन त्यस्ता सामग्री राखेको बयान दिएका थिए।

प्रहरीले मोबाइल फोन, सिम कार्ड, पिन कार्ड र पेन ड्राइभ बरामद गरी अदालतमा पेस गरेको थियो। अदालतले उपलब्ध डिजिटल प्रमाण, सामाजिक सञ्जाल सामग्री र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयानका आधारमा तत्काल उनलाई निर्दोष भन्न सकिने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी भए पनि यो घटनाले आलोचना, व्यंग्य, अपमान र साइबर अपराधबीचको सीमारेखाबारे नयाँ बहस जन्माएको छ।

प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित घटनाले बहस चर्काइरहेकै बेला मधेश प्रदेशमा अर्को घटना भयो। बारा गढीमाइ नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी नवेशकुमार यादव (अधिकारी) लाई स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताको आलोचना गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ ग¥यो। उनले फेसबुकमा मन्त्रीको तस्वीरमाथि रातो क्रस चिन्ह लगाउँदै ‘माफिया मन्त्री’ लेखिएको पोस्ट सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसअघि उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको समस्या, दरबन्दी अभाव, सेवा–सुविधा र पेशागत असुरक्षाबारे टिप्पणी गर्दै समस्या समाधान गर्न नसके राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए।

गत सोमबार साँझ जनकपुरको पिडारी चोकबाट पक्राउ गरिएका अधिकारीलाई केही घण्टापछि रिहा गरियो। धनुषा प्रहरीका डीएसपी मधुसूदन न्यौपानेले उनीविरुद्ध कुनै औपचारिक उजुरी वा पर्याप्त प्रमाण नरहेको भन्दै सम्झाइबुझाइपछि छाडिएको बताएका छन्। तर पक्राउ प्रक्रियाले नै प्रश्न उठायो— आलोचना र अपराधबीचको सीमा कहाँ छ ? यदि पर्याप्त आधार थिएन भने पक्राउ किन गरियो ? यदि आधार थियो भने रिहा किन गरियो ?

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्को बहस संसदभित्रैबाट सुरु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले पार्टीका सांसदहरूलाई पठाएको सन्देशमा शून्य समय वा विशेष समयमा प्रस्तुत गर्ने सामग्री एक दिन अगाडि आफू र अर्का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारलाई पठाउन निर्देशन दिइएको छ।

सन्देशमा भनिएको छ— ‘अबदेखि शून्य समय तथा विशेष समयमा प्रस्तुत गर्ने आफ्नो सामग्री (क्उभभअजरल्यतभक) अनिवार्य रूपमा मलाई तथा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारज्यूलाई एक दिन अगाडि नै पठाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।’ यो निर्देशन त्यतिबेला आएको हो, जब रास्वपाकै सांसदहरूले संसदभित्र सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका थिए।

दोलखाका सांसद जगदिश खरेलले संसदमा सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नभएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले ‘प्रधानमन्त्रीको मात्रै गरिमा बचेर सरकार चल्दैन, सांसदको पनि गरिमा जोगिनुपर्छ’ भनेका थिए।

झापा–३ का सांसद प्रकाश पाठकले विद्युत् सेवा र जनअपेक्षाबारे सरकारको आलोचना गरेका थिए। सांसद रमेश प्रसाईँले पनि सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएको थिए भने स्वयम धितालले पनि सुकुम्बासी ब्यवस्थापनमा सरकार चुकेको भन्दै फेसवुकमा लेखेकी थिईन।

त्यसको लगत्तै आएको सचेतकको निर्देशनलाई कतिपयले संसदीय अभिव्यक्तिमाथिको आन्तरिक नियन्त्रणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा १०३ ले संघीय संसदका दुवै सदनमा पूर्ण वाक स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ। सांसदले सदनमा व्यक्त गरेको विचारकै आधारमा पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा अदालतमा मुद्दा चलाउन नपाइने संवैधानिक सुरक्षा पनि छ। यसलाई संसदीय विशेषाधिकार भनिन्छ।

यही कारण आलोचकहरूले प्रश्न उठाएका छन— यदि सांसदहरूले संसदमा बोल्नुअघि आफ्ना अभिव्यक्ति पार्टी नेतृत्वबाट ‘स्वीकृत’ गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने त्यसले संसदीय स्वतन्त्रताको मर्मलाई कमजोर बनाउँदैन ?

नेपालमा यो पहिलो पटक भएको बहस भने होइन। विगतमा जुनसुकै दल सत्ताबाहिर हुँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएको देखिन्छ। तर सत्तामा पुगेपछि आलोचना, व्यंग्य, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक असहमतिप्रति संवेदनशील हुने प्रवृत्ति पनि पटक–पटक देखिएको छ। यसपटकको विशेषता के हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सबैभन्दा मुखर देखिएका नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ नेतृत्वमाथि नै अहिले त्यही प्रश्न उठ्न थालेको छ।

रोशन पोखरेलको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। नवेशकुमार यादव रिहा भइसकेका छन्। रास्वपाको आन्तरिक निर्देशनबारे पार्टीभित्र र बाहिर बहस जारी छ। तर यी सबै घटनाले एउटै केन्द्रीय प्रश्न छोडेका छन— पाँच वर्षअघि ‘मलाई बोल्न दे सरकार’ भन्ने राजनीतिक सन्देश दिने शक्तिहरू आज सत्तामा छन्। अब प्रश्न यो हो कि उनीहरू आलोचनाको अधिकारलाई लोकतन्त्रको अपरिहार्य आधार मान्छन्, कि सत्ताको आलोचना सहन नसक्ने पुरानै राजनीतिक संस्कारको निरन्तरता बनिरहेका छन् ?

किनभने लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वास्तविक परीक्षा विपक्षमा हुँदा होइन, सत्तामा हुँदा हुन्छ। र अहिले बहस त्यही परीक्षाको नतिजामाथि केन्द्रित हुँदै गएको छ।