दमक– झापाको काँकडभिट्टा नाकामा हुने तस्करीमा सुरक्षा निकायको मिलेमतो रहेको गुनासो प्रत्यक्ष सुनेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। गृहमन्त्रीको स्थलगत अनुगमनपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका गरी ११ जना सुरक्षाकर्मी अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् भने झापाका सीडीओ शिवराम गेलालमाथिसमेत अनुसन्धान भइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

गृहमन्त्री गुरुङले काँकडभिट्टा नाका तथा भन्सार क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा स्थानीयबाट प्राप्त सूचना र आरोपका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका डीएसपी निशेष चापागाईंसहित केही सुरक्षा अधिकारीहरूको भूमिकामाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएका हुन्। सुरक्षा स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको केन्द्रमा तस्करीमा सहयोग गरेको, आर्थिक लाभ लिएको तथा तस्कर समूहसँग सम्पर्कमा रहेको आरोप छ।

घटनाको सुरुवात गृहमन्त्रीको भन्सार निरीक्षणकै क्रममा भएको थियो। अनुगमनका बेला एक स्थानीय महिलाले सार्वजनिक रूपमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका केही सदस्यको संरक्षणमा भारतबाट अवैध सामान भित्रिने गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। उनले रातको समयमा विभिन्न नाकाबाट तस्करी हुने, कसले कुन ‘लाइन’ सञ्चालन गर्ने र कति रकम उठाउने भन्ने विषयमा पूर्वनिर्धारित समझदारी हुने दाबी गरेकी थिइन्।

प्रारम्भिक रूपमा सार्वजनिक स्थानमा व्यक्त गुनासो सुनेपछि गृहमन्त्रीले ती महिलालाई भन्सार कार्यालयभित्र छुट्टै कोठामा बोलाएर थप विवरण लिएको स्रोतको दाबी छ। सो क्रममा झापाका सीडीओ शिवराम गेलाल, मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख शिवलाल न्यौपाने तथा अन्य सुरक्षा अधिकारीलाई बाहिर राखेर महिलासँग अलग्गै छलफल गरिएको बताइएको छ।

त्यसपछि प्राप्त सूचना, विवरण तथा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा गृहमन्त्रीले तत्कालै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। सुरक्षा स्रोतका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका डीएसपी निशेष चापागाईंको मोबाइल फोन अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको र त्यसलाई डिजिटल परीक्षणका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ। मोबाइलमा भएका कल र सन्देश विवरणमार्फत सम्भावित सम्पर्क सञ्जालको अध्ययन भइरहेको बताइएको छ।

यद्यपि डीएसपी चापागाईंले भने आफ्नो मोबाइल गृहमन्त्रीले नियन्त्रणमा लिएको दाबी अस्वीकार गरेका छन्। उनले आफूविरुद्ध फैलाइएको सूचनालाई गलत बताएका छन्। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका डीआईजी विनोद घिमिरेले अनुगमनका क्रममा उठेका गुनासा र प्राप्त सूचनाका आधारमा आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिएको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार तस्करीमा संलग्नता पुष्टि भएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार हाल नेपाल प्रहरीका पाँच र सशस्त्र प्रहरीका छ जना गरी ११ जना सुरक्षाकर्मी अनुसन्धानको घेरामा छन्। उनीहरूको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर), सम्पर्क सञ्जाल तथा आर्थिक कारोबारको अध्ययन भइरहेको बताइएको छ।

यसैबीच सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले यसअघि नै कोशी प्रदेश क्षेत्रमा सादा पोसाकमा खटिएर तस्करी र अवैध असुलीमा संलग्न रहेको आरोप लागेका केही सुरक्षाकर्मीमाथि छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

छानबिनमा तानिएका व्यक्तिहरूमध्ये सशस्त्र प्रहरीको पकलीस्थित पूर्वक्षेत्रीय अस्पतालमा कार्यरत सई गणेश खड्का, झापास्थित ३८ नम्बर रिजर्भ गणका हवल्दार हरि मगर तथा सुनसरीस्थित ४ नम्बर गणका जवान पारस यादव रहेका छन्। उनीहरूमाथि तस्करीमा संलग्न समूहसँग मिलेर रकम असुली गरेको आरोप लागेको थियो।

स्रोतका अनुसार सई खड्काले आफूलाई कोशी प्रदेशका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख डीआईजी मनिष थापाको निकट व्यक्ति भन्दै प्रभाव प्रयोग गरेको र फिल्डमा रहेका अन्य सुरक्षाकर्मीमार्फत रकम असुली गराएको भन्ने उजुरी मुख्यालयसम्म पुगेको थियो। त्यसै प्रकरणमा थप अनुसन्धानका लागि वरिष्ठ हवल्दार श्याम चौधरी र सहायक हवल्दार नारायण खनाललाई पनि मुख्यालय बोलाइएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाकी एसपी बसुन्धरा खड्काले समेत नाकामा उठेका गुनासोलाई गम्भीर रूपमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिएकी छिन्। उनका अनुसार घटनासँग सम्बन्धित सबै पक्षको भूमिका परीक्षण भइरहेको छ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको एउटा पाटो खुला सीमाबाट भित्रिने गाईभैंसी तथा अन्य वस्तुको अवैध ओसारपसारसँग सम्बन्धित छ। केही सुरक्षा अधिकारीले नियन्त्रणमा लिइएका पशुचौपाया तथा सामानलाई आर्थिक लेनदेनपछि पुनः नाका कटाउन सहयोग गरेको आरोपसमेत छानबिनको विषय बनेको छ।

गृहमन्त्री गुरुङको झापा भ्रमणपछि सुरु भएको यो अनुसन्धानले काँकडभिट्टा नाकाको सुरक्षा व्यवस्था, तस्करी नियन्त्रण संयन्त्र तथा सीमाक्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि नयाँ बहस सुरु गराएको छ। अनुसन्धान जारी रहेकाले आरोपित व्यक्तिहरूमाथि हालसम्म कुनै आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छैन। गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरूले तथ्य र प्रमाणका आधारमा थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्।