राजविराज– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद पारसमणि गेलाल अहिले बहसको केन्द्रमा छन्। ‘मेयर सरुवा गर्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिबाट सुरु भएको विवाद समयसँगै सेलाउनुको सट्टा झन् विस्तार भइरहेको छ। कारण, उनले गल्ती स्वीकार गरेर विषय टुंग्याउनुभन्दा त्यसलाई सही सावित गर्न लगातार नयाँ–नयाँ तर्क अगाडि सारिरहेका छन्।

सुरुमा उनले मेयरलाई कर्मचारीसरह ‘सरुवा’ गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए। त्यो भिडियो सार्वजनिक भएपछि आलोचना भयो। त्यसपछि उनले आफूले निर्वाचनमार्फत जनताले जनप्रतिनिधिलाई हटाउन सक्ने अर्थमा ‘सरुवा’ शब्द प्रयोग गरेको स्पष्टीकरण दिए। तर स्पष्टीकरणले विवाद कम गरेन, बरु अर्को बहस जन्मायो।

त्यसपछि टेलिभिजन कार्यक्रम ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ मा पुगेर उनले आफूले प्रयोग गरेको शब्दलाई साहित्य, भाषाशास्त्र र राजनीतिक अर्थसँग जोड्ने प्रयास गरेका छन्। उनले भने, ‘अभिधादेखि लिएर लक्षणा, व्यञ्जनासम्मका अर्थ हेर्नुपर्छ।’ तर प्रश्न उठ्यो— के ‘मेयर सरुवा’ भन्ने अभिव्यक्ति वास्तवमै व्यञ्जनात्मक राजनीतिक अभिव्यक्ति थियो, कि सामान्य संवैधानिक र प्रशासनिक अवधारणाबारेको भ्रम ?

नेपाली भाषाशास्त्रमा अभिधा, लक्षणा र व्यञ्जना शब्द–शक्तिका तीन आधारभूत रूप मानिन्छन्। अभिधा भनेको शब्दको प्रत्यक्ष र सामान्य अर्थ हो। लक्षणा भनेको मुख्य अर्थ नमिल्दा सम्बन्धित अर्को अर्थ ग्रहण गर्नु हो। व्यञ्जना भनेको शब्दको प्रत्यक्ष अर्थभन्दा पर गएर कुनै संकेत, भाव वा गूढ अर्थ व्यक्त हुनु हो।

तर भाषाविद्हरूका अनुसार व्यञ्जना वा लक्षणाको प्रयोग त्यतिबेला हुन्छ, जब मूल अर्थ असम्भव वा अपूर्ण हुन्छ र त्यसबाट अर्को सन्देश उत्पन्न हुन्छ। ‘मेयर सरुवा’ भन्ने वाक्यमा भने समस्या अर्थको तहमा भन्दा अवधारणाकै तहमा देखिन्छ। किनभने ‘सरुवा’ प्रशासनिक शब्द हो, जसको सम्बन्ध कर्मचारीसँग हुन्छ, निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग होइन।

कार्यक्रममा पत्रकारले सोधे, ‘मेयर सरुवा गर्ने कुरा नेपालको संविधानमा छ, ऐनमा छ कि नियमावलीमा ?’ जवाफमा गेलालले साहित्यकारको उदाहरण दिए। उनले भने, ‘साहित्यकारले पानीमा आगो बल्यो भन्नुहुन्छ। त्यसलाई शाब्दिक अर्थमा लिन मिल्दैन।’

तर आलोचकहरूको तर्क फरक छ। उनीहरू भन्छन— साहित्यकारले लेख्ने कविता र सांसदले सार्वजनिक नीति र शासन प्रणालीबारे बोल्ने कुरा फरक हुन। कविता, रूपक र सार्वजनिक नीतिगत अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी एउटै हुँदैन। राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, यदि उनले ‘जनताले अर्को चुनावमा मेयरलाई हराउन सक्छन’ वा ‘जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था हुनुपर्छ’ भनेका भए बहस अर्कै हुन्थ्यो। तर उनले प्रयोग गरेको शब्द ‘सरुवा’ थियो, जसले कर्मचारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीचको आधारभूत भिन्नतालाई नै धमिल्यायो।

विवादको अर्को पक्ष उनको अर्को अभिव्यक्तिसँग जोडिएको छ। स्पष्टीकरण दिने क्रममा उनले ‘संविधानका दफाहरू परिवर्तन हुन्छन’ भनेका थिए। तर नेपालको संविधानमा ‘दफा’ हुँदैन। संविधानमा ‘धारा’ र ‘उपधारा’ हुन्छन्। ‘दफा’ सामान्य ऐनहरूमा प्रयोग हुने शब्द हो।

यो भाषिक त्रुटि मात्र हो कि संविधानको संरचनाबारे अपर्याप्त बुझाइको संकेत हो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। किनभने संसद् भनेको संविधान र कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक संस्था हो। त्यहाँ बसेका सांसदबाट यस्ता आधारभूत विषयमा स्पष्टता अपेक्षित हुन्छ।

कार्यक्रममा जब पत्रकारले ‘मेयर सरुवा’ सम्बन्धी प्रश्न दोहो¥याए, त्यसको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुको सट्टा गेलालले विषयलाई उदयपुरको विगतको राजनीतिक नेतृत्वतर्फ मोड्ने प्रयास गरे। उनले भने, ‘मलाई जसरी शब्दमा प्रश्न गरियो, त्यसरी २५–३० वर्षसम्म अरूलाई काममा प्रश्न गरिएको भए उदयपुर विकसित हुन्थ्यो।’

तर आलोचकहरूको भनाइमा, यो तर्कले मूल प्रश्नको उत्तर दिँदैन। किनभने विवाद उदयपुर किन विकसित भएन भन्ने होइन, ‘मेयर सरुवा’ भन्ने अभिव्यक्तिको संवैधानिक र राजनीतिक आधार के हो भन्ने हो।

गेलालको अर्को अभिव्यक्ति पनि चर्चामा छ। उनले आफू ‘सडक र पुल बनाउन नभई कानुन बनाउन आएको’ बताएका छन्। सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा संघीय सांसदको प्रमुख जिम्मेवारी कानुन निर्माण नै हो। तर आलोचकहरू भन्छन— कानुन बनाउन आएको व्यक्ति स्वयंले कानुनी र संवैधानिक अवधारणाबारे अस्पष्ट अभिव्यक्ति दिँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

अझ उनले ‘कानुन परिवर्तन गर्न सकिन्छ’ भन्ने तर्कमार्फत ‘मेयर सरुवा’ अवधारणालाई पनि भविष्यमा सम्भावित कानुनी व्यवस्थासँग जोड्न खोजेको देखिन्छ। त्यसले अर्को प्रश्न जन्माएको छ— के उनले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था वर्णन गरेका थिए, वा आफूले चाहेको भविष्यको व्यवस्था ?

यो विवाद अब ‘सरुवा’ शब्दको शाब्दिक अर्थमा सीमित छैन। बहस अभिधा, लक्षणा वा व्यञ्जनाको पनि छैन। मुख्य प्रश्न भनेको सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिको संवैधानिक र राजनीतिक बुझाइ कति स्पष्ट छ भन्ने हो।

लोकतन्त्रमा गल्ती हुनु अस्वाभाविक होइन। तर गल्तीलाई स्वीकार गरेर सच्याउनु र त्यसलाई अनेक तर्कमार्फत सही सावित गर्न खोज्नुबीच ठूलो अन्तर हुन्छ। पारसमणि गेलालको पछिल्लो सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि अहिले उठिरहेको प्रश्न पनि यही हो— समस्या शब्द चयनमा थियो, कि त्यसलाई सही सावित गर्न गरिएको लगातारको प्रयासमा ?

अन्ततः जनताले नेताको मूल्यांकन भाषिक चातुर्यले होइन, तथ्यगत स्पष्टता र बौद्धिक इमानदारीले गर्छन्। र अहिले सांसद पारसमणि गेलालमाथि केन्द्रित बहसको केन्द्रबिन्दु पनि यही बनेको छ।