राजविराज– सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि करोडौं रुपैयाँको खर्चसम्मका महत्वपूर्ण निर्णय पुष्टि गर्ने कागजात नै नभेटिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

९२ दरबन्दी रिक्त राखेर ८२ जना करार र १५ जना ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरिएको, ७ करोड ५९ लाखभन्दा बढी तलब तलबी प्रतिवेदनबिनै वितरण गरिएको तथा कर्मचारी नियुक्ति, स्तरवृद्धि, खर्च र खरिद प्रक्रियासम्बन्धी आधारभूत अभिलेखसमेत पेश गर्न नसकिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि नगरपालिकाको प्रशासनिक र वित्तीय व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदनअनुसार नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित २८७ दरबन्दी स्वीकृत रहेकामा लेखापरीक्षण अवधिसम्म १९५ पदमा मात्र कर्मचारी कार्यरत थिए। ९२ पद रिक्त रहे पनि नगरपालिकाले ठूलो संख्यामा करार र ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरी पारिश्रमिक वितरण गरेको देखिएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कर्मचारी नियुक्ति, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति, स्तरवृद्धि तथा तहवृद्धिसम्बन्धी सभा र कार्यपालिकाका निर्णय कागजात माग गर्दा नगरपालिकाले २०८२ भदौ २४ गते भएको घटनाका कारण अभिलेख नष्ट भएको जानकारी दिएको थियो। परिणामस्वरूप कति कर्मचारी कुन प्रक्रियाबाट नियुक्त भए, स्तरवृद्धि कसरी गरियो र कुन आधारमा तहवृद्धि गरियो भन्ने विषय नै पुष्टि हुन सकेन।

महालेखाले कर्मचारी सम्बन्धी सम्पूर्ण अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गरी वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिएको छ।

यो पनि,

सप्तकोशीमा सहकारीका बचतकर्ताको पैसा जोखिममाः हिसाब छैन, अनुगमन छैन, जवाफदेही पनि छैन

७ करोड ५९ लाखभन्दा बढी तलबको आधार भेटिएन
प्रतिवेदनले नगरपालिकाले कानुनले अनिवार्य गरेको तलबी प्रतिवेदन नै पारित नगरी करोडौं रुपैयाँ तलब वितरण गरेको तथ्य पनि उजागर गरेको छ।

मधेश प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ अनुसार प्रदेश किताबखाना वा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी तलब भुक्तानी गर्न पाइँदैन। तर नगरपालिकाले ४६ जना स्थायी कर्मचारीलाई मात्रै २ करोड १७ लाख १९ हजार ४४० रुपैयाँ तलब वितरण गरेको देखिएको छ।

यस्तै स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को व्यवस्था विपरीत स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीलाई तलबी प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी ५ करोड ४२ लाख ५८ हजार २८७ रुपैयाँ ६० पैसा भुक्तानी गरिएको छ। महालेखाले यसरी तलबी प्रतिवेदनबिनै तलब वितरण गर्दा तलब, भत्ता र ग्रेडसम्बन्धी विवरणको यकिन गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ।

९७ कर्मचारी करार र ज्यालादारीमा, खर्च ३ करोडभन्दा बढी
नगरपालिकाले कानुनले अनुमति दिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर करार र ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। मधेश प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन, २०८१ अनुसार कम्प्युटर अपरेटर, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी लगायत सीमित प्रकृतिका पदमा मात्र करार व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान छ।

तर नगरपालिकाले ८२ जना करार र १५ जना ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरी ३ करोड ५० हजार २२७ रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको देखिएको छ। महालेखाले स्वयंसेवक शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, कानुनी सल्लाहकारलगायतका पदमा समेत करार नियुक्ति गरिएको विषयमा प्रश्न उठाएको छ।

इन्धनमा ६९ लाख खर्च, तर लगबुक छैन
नगरपालिकाले आर्थिक वर्षभरि इन्धनमा ६९ लाख ६८ हजार १४० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर कुन सवारी साधनले कति इन्धन प्रयोग ग¥यो, कहाँ गयो र कति दूरी तय गर्‍यो भन्ने अभिलेख पेश गर्न सकेन।

महालेखाले सवारी साधनको लगबुक व्यवस्थित नराखिएको, इन्धन खरिदका क्रममा अर्डर स्लिप संलग्न नगरिएको तथा भ्याट बिलका आधारमा मात्रै भुक्तानी गरिएको जनाएको छ। यसका कारण खर्च मितव्ययी र आवश्यकताअनुसार भएको वा नभएको यकिन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो पनि,

सप्तकोशी नगरपालिकाको भ्रमण खर्चमा महालेखाको प्रश्नः ‘असल अभ्यास’ कि जनताको पैसामा मोजमस्ती ?

बैठक भत्तामै ५१ लाख ६९ हजार
नगरपालिकाले पदाधिकारी र कर्मचारीको बैठक तथा अनुगमन भत्तामा ५१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। तर अधिकांश बैठकमा स्पष्ट एजेन्डा, निर्णय पुस्तिका, अनुगमन प्रतिवेदन वा अन्य आवश्यक कागजात नभेटिएको महालेखाको निष्कर्ष छ।

नियमित प्रशासनिक कामलाई समेत बैठक र अनुगमनको नाममा भत्ता वितरण गरिएको देखिएकाले यस्तो अभ्यास नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ।

पदाधिकारीलाई १ करोड ६१ लाख सुविधा, विवरण अस्पष्ट
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐनले यातायात, टेलिफोन, इन्टरनेट, अतिथि सत्कार, बैठक तथा अनुगमन भत्तालगायत शीर्षक छुट्टाछुट्टै देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर नगरपालिकाले आर्थिक वर्षभरि पदाधिकारीहरूलाई १ करोड ६१ लाख ५९ हजार १८५ रुपैयाँ एकमुष्ट रूपमा भुक्तानी गरेको पाइएको छ। महालेखाले यसरी भुक्तानी गर्दा कुन शीर्षकमा कति रकम खर्च भयो भन्ने यकिन गर्न नसकिएको जनाएको छ।

प्रतिस्पर्धाबिनै सवारी भाडा, मर्मतमा पनि प्रश्न
सार्वजनिक खरिद नियमावलीले लागत अनुमान र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अनिवार्य गरे पनि नगरपालिकाले सोझै सम्झौता गरेर चारपाङ्ग्रे सवारी भाडामा लिँदै १३ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

यस्तै सवारी साधन तथा मेशिनरी उपकरण मर्मतमा आवश्यक लागत अनुमान, मर्मत आदेश र अभिलेखबिना खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सवारी मर्मतमा मात्रै ३९ लाख ९९ हजार ९९२ रुपैयाँ, विविध शीर्षकबाट २ लाख ५४ हजार ७२५ रुपैयाँ तथा मेशिनरी मर्मतमा १४ लाख ५९ हजार १५० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

पीएएमएस प्रणालीमा मर्मत आदेश र दाखिला स्वीकृति नभएका अवस्थामै विभिन्न फर्मलाई भुक्तानी गरिएको उदाहरणसमेत महालेखाले प्रस्तुत गरेको छ।

५ लाखको डकुमेन्ट्रीको प्रमाण छैन
नगरपालिकाले ‘नगर डकुमेन्ट्री’ निर्माणका लागि २०८१ पुस ७ गते ‘द मिडिया कम्पनी प्रालि’लाई ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो। तर लेखापरीक्षणका क्रममा डकुमेन्ट्री निर्माण भएको प्रमाण, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित कागजात पेश गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसबाहेक अघिल्लो वर्ष नगर प्रोफाइल निर्माणका लागि ९ लाख ९७ हजार ७९० रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा एउटै प्रकृतिको काममा दोहोरो खर्च भएको हो वा होइन भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुन सकेन।

सूचना प्रकाशनमै २७ लाख खर्च
नगरपालिकाले पत्रपत्रिका तथा सूचना प्रकाशन शीर्षकमा २७ लाख २७ हजार ८७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ। महालेखाका अनुसार अधिकांश प्रकाशन संस्थाले सूचना कुन पृष्ठमा, कति शब्दमा वा कुन स्वरूपमा प्रकाशित भयो भन्ने विवरणबिना एकमुष्ट बिल पेश गरेका थिए। प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाएको प्रमाणसमेत पर्याप्त नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

वडा कार्यालय खर्च र भ्रमण खर्चमा पनि प्रश्न
वडा कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा ४१ लाख ९९ हजार ३६० रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। तर खरिद गरिएका सामग्रीको जिन्सी दाखिला र अभिलेख नराखिएको महालेखाले जनाएको छ।

यस्तै अनुगमन तथा भ्रमण शीर्षकमा ३७ लाख ५३ हजार ९७३ रुपैयाँ खर्च गरिए पनि भ्रमण अभिलेख, भ्रमण प्रतिवेदन र अनुगमन नतिजाका कागजात पेश नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विविध खर्चमै आन्तरिक आम्दानीको १२.८२ प्रतिशत
नगरपालिकाले विविध खर्च शीर्षकमा मात्रै ३८ लाख ९९ हजार ९९५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो रकम नगरपालिकाको ३ करोड ४ लाख ११ हजार २८६ रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानीको १२.८२ प्रतिशत बराबर हो।

महालेखाले खाजा, नास्ता, अतिथि सत्कार, पूजा–पाठलगायतका शीर्षकमा खर्च गरिए पनि खर्चको औचित्य पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार र कागजात नभेटिएको जनाएको छ। प्रतिवेदनले योजना, लागत अनुमान, स्वीकृत निर्णय र खर्चको स्पष्ट आधारबिना बिलका आधारमा मात्रै भुक्तानी दिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै कञ्चनरूप नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन, खरिद प्रक्रिया र खर्च पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयमा नगरपालिकाको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन।