जनकपुर– रौतहट–४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पौडेलमाथि सार्वजनिक कार्यक्रमबाट फर्किरहेका बेला कालोमसी दलिएको घटना अब एउटा सामान्य दुव्र्यवहारको विषयमा मात्र सीमित छैन। घटनाले मधेशमा जनप्रतिनिधिलाई लक्षित प्रत्यक्ष विरोधको नयाँ शैली, ‘मधेश मुक्ति अभियान’ नामक समूहको पुनः सक्रियता, र पछिल्लो राजनीतिक असन्तुष्टिको बदलिँदो स्वरूपबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

केही दिनअघि बारा–३ का सांसद अरविन्द साहलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत कालोमोसो दल्ने धम्की दिइएको घटनासँग जोडेर हेर्दा यो तत्कालिन आक्रोशपूर्ण घटना नभई योजनाबद्ध राजनीतिक सन्देश दिन खोजिएको अभियानका रूपमा देखिन थालेको छ।

बिहीबार राति रौतहटको गढीमाई नगरपालिका–७, पर्सामा आयोजित ‘जनतासँग भेटघाट कार्यक्रम’ सम्पन्न गरी फर्किरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पौडेलमाथि मास्क लगाएका २–३ जनाको समूहले कालोमसी दलेर फरार भएको थियो। सांसद पौडेलका अनुसार स्थानीय नागरिकसँग मलखाद अभाव, विकास निर्माण र अन्य समस्याबारे छलफल सकिएपछि राति करिब सवा ८ बजेतिर उनी फर्किने तयारीमा थिए।

त्यही बेला पछाडिबाट आएका व्यक्तिहरूले चिनजानको व्यक्तिले अँगालो हालेजस्तो गरी उनको ढाडमा कालोमसी दलेर भागेका थिए। घटनापछि कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीय र समर्थकहरूले आक्रमणकारीलाई पछ्याउने प्रयास गरे पनि उनीहरू अँध्यारोको फाइदा उठाउँदै फरार भएका थिए। सांसद पौडेलले तत्काल प्रहरीलाई जानकारी गराइएको र अनुसन्धान तीव्र रूपमा अघि बढाइएको बताएका छन्।

उनका अनुसार आक्रमणकारीहरूको हातमा रातो झण्डा र केही पर्चा थिए। त्यसका आधारमा उनीहरूले आफूलाई ‘मधेश मुक्ति अभियान’सँग आबद्ध समूहका रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबी सांसद पौडेलको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ‘फगु’ (वा ‘फुगु’) भनेर चिनिने एक व्यक्तिको पहिचान भइसकेको र खोजी भइरहेको सांसद पौडेलले बताएका छन्। यद्यपि प्रहरीले औपचारिक रूपमा अभियुक्तको परिचय सार्वजनिक गरेको छैन।

रौतहटको घटना हुनुअघि नै बारा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद अरविन्द साहलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत कालोमोसो दल्ने धम्की दिइएको थियो। फेसबूकमा सार्वजनिक पोस्टमार्फत चुनावी प्रतिबद्धता पूरा नगरे जहाँ भेटे पनि मोसो दल्ने चेतावनी दिने नेजामुद्धिन अन्सारीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले साउन ७ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो।

यसअघि स्याङ्जा–१ का सांसद धनञ्जय रेग्मीले पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीयको प्रत्यक्ष विरोध सामना गर्नुपरेको थियो। बजेट नल्याएको भन्दै स्थानीयले पुलको मुखमै उनको बाटो रोकेको भिडियो व्यापक रूपमा सार्वजनिक भएको थियो।

यी घटनाहरूले जनप्रतिनिधिप्रति बढ्दो असन्तुष्टि अब सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीमा मात्र सीमित नरही प्रत्यक्ष विरोधका रूपमा पनि देखिन थालेको संकेत गरेका छन्।

‘मधेश मुक्ति अभियान’ को दाबी के छ?
रौतहट घटनापछि चर्चामा आएको ‘मधेश मुक्ति अभियान’ पछिल्लो समय तराई–मधेश क्षेत्रमा सक्रिय देखिएको समूह हो। यस समूहको नेतृत्व ‘स्वाधीन मधेश जनअभियान’का संयोजक प्रोफेसर कैलाश महतोले गरिरहेको विभिन्न सार्वजनिक अभिव्यक्ति र अभियानमार्फत देखिन्छ।

महतो विगतमा डा. सीके राउत नेतृत्वको तत्कालीन ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’का केन्द्रीय सह–संयोजक थिए। अलग मधेशको एजेन्डा लिएर सक्रिय रहँदा उनी विभिन्न समयमा पक्राउ परेका थिए। २०७५ सालमा डा. राउतले सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरी मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि महतो पनि प्रारम्भिक चरणमा जनमत पार्टीमा आबद्ध भए। तर, ‘मधेशको मूल मुद्दा त्यागिएको’ आरोप लगाउँदै उनले केही अन्य नेतासहित पार्टी परित्याग गरी ‘स्वाधीन मधेश जनअभियान’ स्थापना गरेका थिए।

पछिल्लो समय यही समूहलाई अझ आक्रामक स्वरूप दिँदै ‘मधेश मुक्ति अभियान’का नाममा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ। समूहले सार्वजनिक गरेका दस्तावेज, सामाजिक सञ्जाल र घोषणाहरूमा मधेशलाई आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्त शासन, ‘मधेशी सेना’ र ‘मधेशी प्रहरी’ गठन, प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीयको पूर्ण अधिकार तथा कर राजस्व मधेशमै खर्च हुनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको देखिन्छ।

यी मागहरू नेपालको विद्यमान संवैधानिक संरचना, संघीय व्यवस्थाको अभ्यास र राष्ट्रिय अखण्डतासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय भएकाले सुरक्षा निकायले समेत यसलाई निगरानीमा राखेको स्रोतहरू बताउँछन्।

यही सन्दर्भ अहिले तराई–मधेशमा पछिल्लो समय मलखाद अभाव, कृषि संकट, सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले मल ल्याउने किसानलाई नियन्त्रणमा लिएका घटना, विकासका अधुरा प्रतिबद्धता र स्थानीय अपेक्षाअनुसार परिणाम नआएको गुनासो बढ्दै गईरहेको विषयसँग जोडिन थालेको छ।

यही असन्तुष्टिलाई विभिन्न समूहले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्ने माध्यम बनाउन खोजिरहेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। केही समूहले संघीयता कार्यान्वयन, मधेशको प्रतिनिधित्व र केन्द्र–मधेश सम्बन्धका विषयलाई जोड्दै जनमत प्रभावित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

रौतहट घटनालाई केही विश्लेषकहरूले रास्वपाप्रतिको स्थानीय असन्तुष्टिसँग पनि जोडेर हेरेका छन्। यद्यपि त्यसबारे कुनै आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन। ‘मधेश मुक्ति अभियान’सँग सम्बन्धित दाबी गरिएका केही व्यक्तिहरूले रास्वपाले मधेशप्रति गरेका राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यवहारमा नउतारेको आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाएका छन्।

तर, यी आरोपहरू सम्बन्धित पक्षबाट पुष्टि भएका छैनन् र रास्वपाले पनि यस विषयमा विस्तृत औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। आक्रमणमा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको र घटनाको उद्देश्य, योजनाबद्धता तथा सम्भावित संगठनात्मक संलग्नताबारे अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

सांसदमाथि भएको कालोमसी प्रहारले व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रश्न मात्र उठाएको छैन, यसले मधेशको बदलिँदो राजनीतिक मनोविज्ञान, जनप्रतिनिधिमाथि बढ्दो प्रत्यक्ष विरोध र लोकतान्त्रिक असहमति व्यक्त गर्ने सीमाबारे पनि नयाँ बहस सुरु गराएको छ। अहिलेको मुख्य प्रश्न भने यही हो—यो एक पृथक् घटना हो कि जनप्रतिनिधिलाई लक्षित नयाँ राजनीतिक अभियानको प्रारम्भ?