काठमाडौँ— सामाजिक सञ्जालमा केही घण्टामै लाखौं मानिससम्म पुग्ने एउटा भिडियो, सोही भिडियोका कारण चरित्रहत्या भएको दाबी, प्रहरीमा उजुरी, साइबर ब्युरोको गिरफ्तारी, अदालतको एक दिनको म्याद, सरकारी वकिलको हस्तक्षेप र अन्ततः रातारात हाजिर जमानीमा रिहाइ। घटनाक्रम हेदा सामान्य लाग्न सक्छ। तर, यो प्रकरण धर्मका नाममा भईरहेका गतिविधि र त्यसमाथि उठेका प्रश्नहरुलाई निश्तिेज पार्ने रणनीति अन्तर्गत जोडिएको साइबर कसुरको गम्भिर टकराव हो।

यो प्रकरणको केन्द्रमा छन्, पुराण बाचिका राधिका दासी र धार्मिक अभियान्ता वेदिका केसी। सुरुमा दुई ब्यक्ति बीच देखिएको यो टकराव अव व्यक्तिगत विवाद रहेन। यसले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा, सार्वजनिक व्यक्तिमाथि उठेका आरोपको अनुसन्धान, प्रतिष्ठा संरक्षण र सार्वजनिक उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने जटिल बहसलाई केन्द्रमा ल्याएको छ।

धार्मिक अभियन्ताका रूपमा चिनिएकी २२ वर्षीया वेदिका केसीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोले पुराण वाचिका राधिका दासीको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरेपछि सुरु भएको घटनाक्रमले सामाजिक सञ्जाल, कानुनी समुदाय र धार्मिक वृत्तमा एकसाथ बहस चर्काएको छ। तर पक्राउ भएको केही घण्टामै सरकारी वकिल कार्यालयको सहमतिमा उनी हाजिर जमानीमा रिहा भइन्। शुक्रबार बिहान १० बजे जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित हुने शर्तमा रिहा गरिएकी उनीमाथिको अनुसन्धान भने अझै जारी छ।

बिहीबार बिहान साइबर ब्युरोले वेदिका केसीलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि १० दिनको म्याद मागेको थियो। तर अदालतले एक दिन मात्र म्याद स्वीकृत गर्‍यो। यसबीच सरकारी वकिल कार्यालयमा अर्को रोचक परिस्थिति बन्यो। स्रोतका अनुसार जाहेरवाला राधिका दासी स्वयंले वेदिकालाई थुनामा नराखी सहमतिमार्फत विषय समाधान गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन्। तर एकपटक फौजदारी प्रकृतिको साइबर कसुरमा जाहेरी दर्ता भएपछि प्रहरी वा जाहेरवालाको सहमतिले मात्र मुद्दा फिर्ता लिन वा मिलापत्र गर्न कानुनी व्यवस्था छैन।

प्रहरीले त्यस्तो सुविधा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नरहेको स्पष्ट पारेपछि विषय सरकारी वकिल कार्यालयसम्म पुग्यो। अन्ततः अनुसन्धान जारी रहने तर प्रतिवादीलाई तत्काल हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नदेखिएकाले उनलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्ने निर्णय भयो। साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी दिलीपकुमार गिरीका अनुसार वेदिकालाई शुक्रबार बिहान सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित हुने शर्तमा छाडिएको हो।

उनले भने– हाजिर जमानीमा छुटे पनि अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रिया भने यथावत् रहनेछ। अनुसन्धानका क्रममा बोलाउँदा उपस्थित नभए पुनः पक्राउ गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।

विवाद कहाँबाट सुरु भयो?
पछिल्ला केही सातायता वेदिकाले सामाजिक सञ्जाल, युट्युब अन्तर्वार्ता र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत राधिका दासीमाथि लगातार गम्भीर आरोप लगाउँदै आएकी थिइन्। उनले राधिकाको अघोषित श्रीमान रहेको, काठमाडौं र भारतमा घर बनाएको, कथावाचनबाट संकलित रकमको दुरुपयोग गरेको, कर छलि गरेको, धर्मका नाममा विकृति फैलाएको तथा अकुत सम्पत्ति जोडेको जस्ता दाबी सार्वजनिक रूपमा गरिन्।

वेदिकाले आफूले उठाएका सबै आरोपसँग सम्बन्धित पर्याप्त प्रमाण रहेको दाबी गरिरहेकी थिइन्। तर हालसम्म ती प्रमाण सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन। उता राधिका दासीले भने ती सबै आरोपलाई निराधार, असत्य र आफ्नो चरित्र तथा सामाजिक प्रतिष्ठामाथिको योजनाबद्ध आक्रमण भएको दाबी गर्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिइन्।

यो प्रकरणमा अहिले समानान्तर रूपमा दुई फरक बहस चलिरहेका छन्। पहिलो बहस कानुनी छ। कुनै व्यक्तिले प्रमाणबिनै सामाजिक सञ्जालमार्फत गम्भीर आरोप लगाएर कसैको प्रतिष्ठामा क्षति पुर्‍याए कानुनअनुसार अनुसन्धान हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने धारणा बलियो छ। यही आधारमा प्रहरीले साइबर कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

दोस्रो बहस भने अझ गहिरो छ। यदि कुनै सार्वजनिक व्यक्तिमाथि आर्थिक अनियमितता, कर छलि वा सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित आरोप उठाइन्छ भने राज्यको पहिलो प्राथमिकता आरोप लगाउने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु हो कि आरोपको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नु हो? यही प्रश्न अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि कानुनी वृत्तसम्म बहसको केन्द्र बनेको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा कहाँसम्म?
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ। तर त्यही संविधानले अर्को व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने, झुट्टा सूचना फैलाउने वा विद्युतीय माध्यमबाट हानि पुर्‍याउने कार्यलाई कानुनले सीमित गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

यही कारण अहिले यो विवाद केवल साइबर कसुरमा सीमित छैन। यसले एउटा जटिल प्रश्न जन्माएको छ—सार्वजनिक हितको नाममा उठाइएका आरोप कहिलेसम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायराभित्र पर्छन्, र कहिलेदेखि तिनलाई कानुनी रूपमा लाञ्छना वा चरित्रहत्या मानिन्छ?

यसको उत्तर तत्काल कसैले दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसको अन्तिम निर्णय अनुसन्धान, प्रमाण र अदालतको परीक्षणपछि मात्रै हुनेछ।

राधिकाका आरोप र वेदिकाका दाबी दुवै परीक्षणकै चरणमा
हालसम्म राज्यका कुनै पनि निकायले वेदिका केसीले राधिका दासीविरुद्ध लगाएका आरोपहरू सत्य वा असत्य हुन् भनेर औपचारिक निष्कर्ष निकालेका छैनन्। त्यसैगरी राधिका दासीले दिएको उजुरीका आधारमा वेदिकामाथि लागेको साइबर कसुरको अभियोग पनि अदालतबाट प्रमाणित भइसकेको छैन। यसर्थ अहिले दुवै पक्षका दाबी अनुसन्धान र न्यायिक परीक्षणको चरणमै छन्।

अबको कानुनी प्रक्रिया
हाजिर जमानीमा छुटेपछि पनि वेदिका केसीविरुद्धको अनुसन्धान रोकिएको छैन। प्रहरीले आवश्यक ठानेको समयमा उनलाई उपस्थित हुनुपर्नेछ। अनुसन्धान पूरा भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोजन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनेछ। अभियोजन भए अदालतमा मुद्दाको नियमित सुनुवाइ हुनेछ।

उता वेदिकाले सार्वजनिक गरेका आरोपका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले छुट्टै अनुसन्धान गर्ने वा नगर्ने विषय अझै स्पष्ट भएको छैन। तर,वेदिका केसीको पक्राउ र रिहाइले नेपालको डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्रको एउटा संवेदनशील वास्तविकता उजागर गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक व्यक्तिमाथि आरोप लगाउने अभ्यास बढिरहेको छ। त्यस्तै, ती आरोपलाई लिएर कानुनी कारबाहीको माग पनि बढ्दो छ।

यही कारण यो प्रकरण अब केवल दुई व्यक्तिबीचको विवाद रहेन। यसले धार्मिक संस्थामाथिको सार्वजनिक निगरानी, डिजिटल प्लेटफर्मको जिम्मेवारी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा, प्रतिष्ठाको संरक्षण, साइबर कानुनको प्रयोग र राज्यको अनुसन्धान प्रणाली यी सबै विषयलाई एउटै बहसमा ल्याइदिएको छ।

अब यो बहसको दिशा सामाजिक सञ्जालले होइन, प्रहरी अनुसन्धान, सरकारी वकिलको निर्णय, अदालतको परीक्षण र प्रमाणले तय गर्नेछ। अहिलेका लागि निश्चित यति मात्रै हो—वेदिका केसी हाजिर जमानीमा बाहिर छिन्, राधिका दासीको उजुरी कायम छ, अनुसन्धान जारी छ, र यो विवादले उठाएका प्रश्नहरूको अन्तिम उत्तर अझै आउन बाँकी छ।