काठमाडौँ— सत्ता परिवर्तनसँगै न्यायको अनुहार पनि फेरिन्छ। तर, जब सत्ता फेरिए पनि राज्यको व्यवहार फेरिँदैन, त्यहीँबाट लोकतन्त्र, कानुनी शासन र नागरिक अधिकारमाथि नयाँ प्रश्न उठ्न थाल्छ। अहिले यस्तै प्रश्नको केन्द्रमा छन् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन), जो केही वर्षअघि एउटा पीडित युवतीका पक्षमा उभिएर राज्यलाई नै ‘अत्याचारी’ भनेका थिए। आज उनी स्वयं सरकारको नेतृत्वमा छन्, र त्यही युवती फेरि न्याय माग्दै प्रधानमन्त्री निवास पुगेको बेला राज्यले उनलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि घरेलु हिंसा, यौन हिंसा र अदालतमा वर्षौंदेखि अल्झिएका मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइको माग गर्दै पुगेकी निहारिका राजपुत र अर्की बिनु यादवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरअन्तर्गत पाँच दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति लिएको घटनाले दुई महिलाको गिरफ्तारीको विषय मात्र उठाएको छैन। यसले सत्ता, न्याय, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यको नैतिक उत्तरदायित्वबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ।

काठमाडौँका सीडीओ ईश्वरराज पौडेलले पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएपछि दुवै महिला प्रहरी हिरासतमा छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार उनीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन गर्न खोजेकाले नियन्त्रणमा लिइएको हो।

तर यो घटनाले धेरैलाई २०७९ सालतिर फर्काएको छ। त्यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र साह स्वयं निहारिका राजपुतलाई भेट्न अस्पताल पुगेका थिए। निहारिकाले आफ्ना बच्चाको पितृत्व पुष्टि गर्न डीएनए परीक्षणको माग गर्दै आत्मदाहको प्रयास गरेपछि बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्कालीन राज्यको चर्को आलोचना गरेका थिए।

उनले लेखेका थिए— ‘आफ्नो बच्चाको डीएनए टेस्ट गरिदे मात्रै त भनेको रैछ। यति गर्न एउटी आमाले जल्न तयार हुनुपर्ने? यो अत्ति हो। यो अत्याचार हो। कानुनी राज्य यस्तो हुँदैन। अभिभावक भनिने राज्य यस्तो हुनुहुँदैन।’

आज विडम्बना के छ भने तिनै बालेन प्रधानमन्त्री छन्। तिनै निहारिका फेरि न्याय माग्दै प्रधानमन्त्री निवास पुगेकी छिन्। तर यसपटक उनलाई भेट्न प्रधानमन्त्री बाहिर आएनन्, बरु प्रहरी अघि बढ्यो। यसले एउटा असहज प्रश्न उठाएको छ— सत्ता बदलिँदा दृष्टिकोण किन बदलिन्छ?

निहारिका राजपुतको संघर्ष कुनै एकदिनको आन्दोलन होइन। महोत्तरीकी निहारिकाले आफू किशोरावस्थामै नसालु पदार्थ खुवाएर बलात्कारमा परेको, त्यसपछि जन्मिएको बच्चाको पितृत्व स्थापित गर्नुपर्ने र दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याइनुपर्ने माग गर्दै वर्षौंदेखि संघर्ष गरिरहेकी छिन्।

२०७९ साल साउनमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासअगाडि उनले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि देशभर ठूलो बहस भएको थियो। त्यसपछि राज्य डीएनए परीक्षण गर्न बाध्य बन्यो। परीक्षणले शिवराज श्रेष्ठ (निहारिकाले बलात्कारको आरोप लगाएका युवा) नै बच्चाका जैविक पिता भएको पुष्टि ग¥यो। तर डीएनए रिपोर्ट आए पनि न्यायको प्रक्रिया समाप्त भएन।

निहारिकाको भनाइ छ— पितृत्व पुष्टि भयो, तर बच्चाको भविष्य, पालनपोषण, क्षतिपूर्ति, घरेलु हिंसा र अन्य कानुनी मुद्दा अझै टुंगिएका छैनन्। यही कारण उनी फेरि सडकमा फर्किएकी हुन्। उनीसँगै आन्दोलनमा देखिएकी बिनु यादवको कथा पनि उस्तै पीडादायी छ।

सोलुखुम्बुकी बिनुले प्रेम सम्बन्ध, गर्भधारण, गर्भसम्बन्धी स्वास्थ्य जटिलता, विवाहपछिको घरेलु हिंसा, दाइजोको नाममा कुटपिट, जबर्जस्ती औषधि खुवाएर गर्भ तुहाउने प्रयास तथा आफ्नै काका–ससुराबाट भएको बलात्कार प्रयाससम्मका आरोपसहित वर्षौंदेखि न्याय खोजिरहेकी छिन्।

उनका अनुसार सम्बन्ध विच्छेद भए पनि उनीमाथि हिंसा गर्ने र बलात्कार गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूमाथिको कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। पछिल्ला केही दिनदेखि उनी सिंहदरबारको मूल गेटअगाडि धर्नामा बस्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग भेट मागिरहेकी थिइन्। उनीसँग सिंहदरबार प्रवेशका लागि आवश्यक पाससमेत थियो। तर प्रवेशको अनुमति नपाएपछि उनी धर्नामा बसिन्।

चार दिनसम्म अनशन बस्दा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रियो। त्यसपछि प्रहरीले अस्पताल लैजाने भन्दै अनशन अन्त्य गरायो। तर त्यसपछि पनि उनले सिंहदरबार दक्षिण गेटअगाडि धर्ना जारी राखिन्। शनिबार त्यहाँ देखिएको दृश्यले धेरैलाई स्तब्ध बनायो।

प्रहरीले बिनुलाई सडकबाट घिसार्दै हटायो। त्यसक्रममा उनको कुर्ता च्यातियो। घटना भिडियोमा कैद भयो र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलियो। बिनुले त्यसपछि भनिन्, ‘न्याय माग्न आउनेलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरियो। कपडा च्यातिने गरी घिसारियो। यो मेरो मात्रै होइन, राज्यको चरित्र देखाउने घटना हो।’

यसबीच संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पनि विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले गृहमन्त्रीसँग समन्वय गरेर दुवै महिलाको भेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छिन्।

समितिको धारणा स्पष्ट थियो— नागरिकले आफ्ना गुनासा मन्त्रीसमक्ष राख्न चाहे त्यसको व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ। तर त्यसअघि नै निहारिका र बिनु बालुवाटार पुगे र पक्राउ परे। प्रहरीको तर्क छ— निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेर प्रदर्शन गर्न खोजिएकाले नियन्त्रणमा लिइएको हो। तर आलोचकहरूको प्रश्न फरक छ।

यदि नागरिकले आफ्ना समस्या प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीसम्म पुर्‍याउने सबै संस्थागत ढोका बन्द भएको महसुस गरे भने उनीहरू कहाँ जाने? राज्यले निषेधित क्षेत्रको कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्छ। तर त्यही राज्यले न्यायको माग सुन्ने संयन्त्र पनि निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने तर्क मानवअधिकारकर्मीहरूको छ।

यो घटनाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहमाथि पनि राजनीतिक र नैतिक दबाब बढाएको छ। मेयर हुँदा उनले राज्यलाई प्रश्न गरेका थिए। आज राज्य स्वयं उनी नेतृत्वको सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसैले अहिले धेरैले सोधिरहेका छन— २०७९ मा गलत देखिएको कुरा २०८३ मा सही कसरी भयो?

सत्ता परिवर्तनसँगै राज्यको संवेदनशीलता हराउँछ कि? कि प्रशासनिक संरचनाले जुनसुकै सरकारलाई उस्तै बनाइदिन्छ? यी प्रश्नहरूको उत्तर तत्काल भेटिँदैन। तर एउटा तथ्य भने स्पष्ट छ— निहारिका राजपुत र बिनु यादवको संघर्ष व्यक्तिगत मुद्दाभन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ। यो संघर्ष न्याय पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने पीडितहरूको कथा हो। अदालतको ढिलाइ, प्रशासनको संवेदनहीनता, निषेधित क्षेत्रको कानुनी प्रयोग, प्रहरीको बल प्रयोग र राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारीबीचको जटिल सम्बन्धको कथा हो।

निहारिका आज पनि त्यही प्रश्न सोधिरहेकी छिन्, जुन प्रश्नले केही वर्षअघि तत्कालीन मेयर बालेन साहलाई राज्यको आलोचना गर्न बाध्य बनाएको थियो। फरक यति मात्र हो— त्यसबेला उनी प्रश्न गर्ने ठाउँमा थिए, आज उत्तर दिनुपर्ने ठाउँमा छन्।