राजविराज— देश बाढी र मानवीय क्षतिको शोकमा रहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लुम्बिनी प्रदेश सदस्य प्रभा ज्ञवालीले सरकारको बचाउ गर्दै लेखेको फेसबुक स्टाटस विवादमा परेको छ। त्यसपछि उनी पोष्ट डिलिट गरेर आपत्ता जस्तै भएकी छिन्।

विपद्मा ज्यान गुमाएका नागरिकको शव व्यवस्थापन र पीडित परिवारको पीडालाई लिएर सार्वजनिक बहस चलिरहेका बेला ज्ञवालीले व्यंग्यात्मक शैलीमा लेखेको उक्त अभिव्यक्तिको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएपछि उनले पोस्ट हटाएकी हुन्।

ज्ञवालीले फेसबुकमा लेखेकी थिइन्, ‘सरकार, लाश नगाडम भो ! सबै नेपालीको घरमा १÷१ वटा पठाइदिनु फृजमा राख्छम। अझ गाडिस भनेर बुरुक बुरुक उफ्रिनेकोमा २ वटा पठाइदिम।’ सरकारको आलोचना भइरहेका बेला त्यसको प्रतिवाद गर्ने उद्देश्यले लेखिएको देखिने उक्त स्टाटसमा शवलाई लिएर गरिएको व्यंग्य नै विवादको मुख्य कारण बनेको हो।

पोस्ट सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले विपद्का कारण आफन्त गुमाएका परिवारको संवेदनशील अवस्थालाई ख्याल नगरी यस्तो भाषा प्रयोग गर्नु अनुचित भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

विपद्का क्रममा ठूलो संख्यामा नागरिकको मृत्यु भएको र बेपत्ता व्यक्तिका परिवार आफन्तको अवस्थाबारे जानकारीको प्रतीक्षामा रहेका बेला सार्वजनिक व्यक्तिबाट आएको अभिव्यक्तिले थप आक्रोश जन्माएको आलोचकहरूको भनाइ थियो।

आलोचना चर्किँदै गएपछि ज्ञवालीले आफ्नो फेसबुकबाट उक्त स्टाटस हटाएकी छिन्। यद्यपि, उनले पोस्ट हटाउनुअघि वा त्यसपछि त्यसको आशयबारे छुट्टै सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिएकी छैनन्। ज्ञवाली रास्वपाको लुम्बिनी प्रदेश सदस्य हुन्। उनी नवलपरासीको परासी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकी छिन्।

विपद् र राजनीतिक अभिव्यक्तिमाथि बढ्दो बहस
पछिल्लो विपद्का घटनापछि सरकारको उद्वार, राहत तथा शव व्यवस्थापनको कार्यशैलीलाई लिएर राजनीतिक दल, नेता, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबीच तीव्र बहस भइरहेको छ। एकातर्फ सरकार तथा सम्बन्धित निकायले खोज तथा उद्वारमा राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको दाबी गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार र राहतमा ढिलाइ भएको गुनासो आइरहेको छ।

यही विवादका बीच सत्तारूढ राजनीतिक दल तथा त्यसका समर्थकहरूको सामाजिक सञ्जालको अभिव्यक्ति पनि बहसको विषय बन्न थालेका छन्। ज्ञवालीको स्टाटस पनि यही राजनीतिक बहसको क्रममा सार्वजनिक भएको हो। सरकारको बचाउ गर्न खोज्दा प्रयोग गरिएको भाषाले उल्टै सरकार समर्थक पक्षमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको आलोचकहरूको प्रतिक्रिया छ।

सार्वजनिक पद वा राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्तिले व्यक्तिगत धारणा मात्र नभई उनी आबद्ध दलको राजनीतिक संस्कार र संवेदनशीलतासँग समेत जोडिने भएकाले यस्ता अभिव्यक्तिप्रति थप जिम्मेवार हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।

विशेषगरी मृत्यु, शव व्यवस्थापन, बेपत्ता नागरिक र विस्थापित परिवारसँग जोडिएका विषयमा राजनीतिक प्रतिवादभन्दा मानवीय संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका छन्।

ज्ञवालीले पोस्ट हटाए पनि उनको अभिव्यक्तिको स्क्रिनसट सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको छ। यससँगै रास्वपाका प्रदेश तहका जिम्मेवार सदस्यको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति पार्टीले कुनै धारणा सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

विपद्को घडीमा सरकारको कामको बचाउ वा आलोचना राजनीतिक बहसको स्वाभाविक हिस्सा भए पनि त्यस क्रममा मृत्यु र शोकसँग जोडिएका विषयमा प्रयोग हुने भाषाले सार्वजनिक बहसको स्तर र सम्बन्धित पक्षको संवेदनशीलताको परीक्षा लिने गरेको छ।

ज्ञवालीको हटाइएको स्टाटसले अहिले त्यही प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ—सरकारको बचाउ गर्ने नाममा राजनीतिक अभिव्यक्तिको सीमा कहाँसम्म हुन सक्छ?