काठमाण्डौं– मुसलमान समुदायमा प्रचलित ‘तलाक’लाई सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धविच्छेद मान्न अस्विकार गरेको छ। सर्वोच्चले तलाकलाई अस्विकार गर्दै एक पुरुषले ‘आफूले श्रीमतीलाई तलाक दिइसकेको’ भन्दै गरेको अर्को विवाहलाई समेत अवैध ठहर्याएको छ।

काठमाडौंका मनौवर हसनले सविया तनविर हसनसँग विवाह गरी दुई सन्तान भएपछि मीना हलुवाइसँग दोस्रो विवाह गरेको भन्दै ०६६ असोजमा सवियाले दर्ता गरेको बहुविवाहको मुद्दा मार्फत अदालतले तलाकलाई अवैध ठहर्याएको हो।

न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र हरि फुयालको इजलासले उक्त मुद्दामा ०७९ चैत २६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा हालै आएको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘इस्लाम सम्प्रदायमा प्रचलनमा रहेको सम्बन्धविच्छेदको सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुनले मान्यता प्रदान नगरी सबै समुदाय र सम्प्रदायलाई लागू हुने एकीकृत कानुन प्रचलनमा रहेकाले तथा स्वेच्छाचारी प्रकृतिका सम्बन्धबिच्छेद जस्तै तीन तलाकलाई अन्य देशहरुमा कसूरजन्य कार्य बनाइँदै गरेको अवस्थामा छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिअनुसार गरेको तलाक वा सम्बन्धविच्छेदलाई कानुनले मान्यता नगरेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न छुट भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’

सवियाले मुद्दा दर्ता गरेपछि पक्राउ परेका मनौवरले आफूहरुको मन नमिलेकाले इस्लाम धर्म अनुसार सम्बन्धविच्छेद गरी मीना हसनसँग विवाह गरेको वताएका थिए। जिल्ला अदालत काठमाडौंमा भने मनौवर र मीना दुवैले विवाहको इन्कारी बयान दिए । मनौवरले श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद भएको तर दोस्रो विवाह गरेको अस्विकार गरे भने मीनाले पनि विवाहलाई आरोप बताईन। जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई सफाइ दियो ।

त्यसपछि तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनमामा पुगेको मुद्दामा मनौवरलाई एक वर्ष कैद र ५ हजार जरिवाना भयो। मनौवर सर्वोच्च गए। सर्वोच्च पुनरावेदनको फैसला सदर गर्दै कानुनी रुपमा सम्वन्धविच्छेदको प्रक्रिया पूरा नगरी तलाक दिएका भरमा अर्को विवाह गर्न छुट नहुने व्याख्या गरेको हो ।

तलाकलाई सम्बन्धविच्छेद नमान्ने विदेशका उदाहरणहरु पनि उल्लेख गर्दै फैसलामा भनिएको छ ‘भारतमा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारको संरक्षण) ऐन, २०१९ जारी गरी तलाकलाई अवैध घोषणा गरी कसूरजन्य कार्यको रुपमा मानी सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।’

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ