काठमाडौं – सर्लाहीको लालबन्दी स्थित झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सर्प पाल्ने नाममा मधेश प्रदेश सरकारले झण्डै १८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले पूर्वअर्थमन्त्री विजयकुमार यादवसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा प्रतिष्ठानसँग मिलेर सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट वक्तव्यमा संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदानका रुपमा प्राप्त रकमसहित बजेट विनियोजन गरेको थियो।

उक्त प्रकरणमा तत्कालिन आर्थिक मामिलामन्त्री यादव र लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख मानबहादर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोय गरी कानुनविपरीत प्रतिष्ठानसँग साझेदारी गरेको र बदनीयतपूर्वक १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा गरेको अख्तियारले आरोप पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

आइतबार दायर भएको मुद्दामा उनीहरुबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार असुल उपर गर्न र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवाना गर्न समेत माग गरिएको छ । यादव तत्कालीन मन्त्री भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ अनुसार थप कैद सजाय समेत मागदाबी गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशको तत्कालीन आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसक्ने वित्तीय, भौतिक एवं जनशक्ति भएको, योजनाको विस्तृत अध्ययन लगायतका पूर्वतयारी सम्पन्न गरेर झुटो विवरण शर्त घोषणामा उल्लेख गरी योजना आयोगमा अनुदान प्रस्ताव पेश गरेको ठहर गर्नै उनलाई पनि प्रतिवादी बनाईएको छ। त्यसअनुसार संघीय सरकारबाट ३ करोड २७ लाख समपूरक अनुदान गएर प्रतिष्ठानसम्म पुगेको थियो ।

अख्तियारले तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

अध्यक्ष पन्तले प्रचलित कानुनविपरीत लागत साझेदारी शुन्य रहेको प्रतिष्ठानको नाममा सरकारी रकम प्राप्त हुने साझेदारीमा हस्ताक्षर गरी १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा लिएको र अरुले सञ्चालक समितिको बैठकबाट कानुनविपरीत निर्णय गरी सरकारी रकम संस्थाको उद्देश्य र स्वीकृत कार्यक्रम विपरीत खर्च गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

खनालको नाममा रहेको प्रतिष्ठानमासर्प पालनका नाममा राज्यको करोडौं रकम अपचलन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रतिष्ठानले लालबन्दी नगरपालिका— १ को ८ विघा जमिनमा विषालु सर्प पाल्न तीनै तहका सरकारसँग गरी पाल्न ७२ करोड रुपैयाँ लिएको वताईन्छ।

सर्पको विष उत्पादन गरेर शुरुमा भारत सप्लाई गर्ने र पछि स्वदेशमै ल्याब स्थापना गर्ने योजना भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर गरेको एक अध्ययनमा भने नेपालमा ‘एन्टी स्नेक भेनम’ बनाउन नसकिने निश्कर्ष निकालेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने सर्प प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछेर आलोचना गर्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। असोज १० गते काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपाल सर्ट फिल्म अवार्ड २०२३’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले आफू सर्लाही जाँदा सर्पको टोकाइका कारण मृत्युवरण गर्नुपरेको घटना देखेकाले सर्पदंशका बिरामीलाई देशमै उपचार हुनुपर्ने र औषधि बन्नुपर्ने माग सम्बोधन गर्नका लागि आवाज उठाएको बताए।

उनले आफ्नो नाममा आफूले नचाहँदा नचाहँदै पनि नाम राखेको र त्यसबाट के–के गरे भन्नेबारे आफू अनविज्ञ रहेको बताए। ‘मलाई शंका लाग्दा लाग्दै पनि ल ठिक छ राख्नुस् भनेर मेरो नाममा राख्नुभयो नाम। मेरो नाम राख्नुभयो। त्यो नाम राखेर उहाँहरुले के के गर्नुभयो? म त राजनीतिक मान्छे, म राजनीतिलाई पेशा, व्यवसाय, कमाउ, धमाउ मान्दिन। कतिपयले त्यसो गर्ने गर्छन्, ति अपराधी हुन्।’– उनले भने।

उनले नाम अर्कैले राखेको तर आफूलाई ७३ करोड भन्ने गरिएको बताए। उनले सर्प पालनमा आफ्नो कुनै लगानी र पेशा व्यवसाय नभएको स्पष्ट पारे। ‘यहाँ त ७३ करोड पैसा ल्याइयो। ७३ करोड पैसा ल्याएर झलनाथले सर्प पाल्दैछ भन्छन्, एक खाले मान्छेहरु कमेन्टमा सर्प लेखेर बस्छन्, तिनीहरुको पेशा नै त्यही जस्तो लाग्छ। त्यसमा मेरो न कुनै लगानी छ, न कुनै अरु पेशा व्यवसाय छ’ उनले भने–‘मेरो विशुद्ध यो देशमै औषधि बनोस् भन्ने इच्छा हो, अहिले विवादग्रस्त भएछ। अख्तियारमा समेत पुगेछ। म सर्प पाल्दिन। भैँसी, बाख्रा पाल्न छोडेँ।’