यी हुन दुर्गा प्रसाईँलाई अरबौं ऋण दिने बैंक ?
शीर्ष खबर 
राजविराज– झापाको विर्तामोड स्थित बीएण्डसी कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन र आफुले बैंकबाट लिएको ऋणको साँवाब्याज नतिर्न विभिन्न पार्टी चाहार्दै हिडेका मेडिकल ब्यवसायी दुर्गा प्रसाई अहिले राजा फर्काउने आन्दोलनमा छन्।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एमाले कतैबाट आडभरोसा नपाएपछि राजा फर्काउने अभियानमा लागेका प्रसाई अहिले आफनो मात्र होईन, सम्पूर्ण ऋणिहरुको ऋण मिनाहा हुने भन्दै आन्दोलनमा सर्वसाधारणलाई भेला पारीरहेका छन्।
अहिले उनले लिएको कर्जा (ऋण)को चर्चा भइरहेको छ। बैंकहरूले ब्याज बुझाउन दबाब दिएपछि प्रसाईंले ब्याज माग्न आउने बैंकरलाई मोसो दल्नुपर्ने बताएका थिए। ऋणीले ऋण तिर्न नसकेर लघुवित्तहरुमा समस्या देखिएको बेला प्रसाईंले सोही अभिव्यक्तिका कारण थुप्रैको समर्थन पाए।
त्यसैलाई प्रयोग गरेर अहिले उनले ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ भन्दै व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व समेत गरिरहेका छन्। जसमा राजनीतिक दलबाट निराश बनेका मानिसहरुदेखि, राजावादी र ऋण मिनाहा हुने आशामा रहेका सर्वसाधारण समेत सहभागी छन्।
प्रसाईंले बीएन्डसी मेडिकल कलेज तथा टिचिङ एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि सञ्चालनको लागि बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट ५ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका छन्। कुमारी बैंक (तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स), नबिल (तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, गुडविल फाइनान्सले पनि प्रसाईंको व्यवसायमा लगानी गरेका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार प्रसाईंले नबिल बैंकबाट ७६ करोड, प्रभुबाट १ अर्ब २० करोड, तत्कालीन एनसीसी अर्थात् हालको कुमारी बैंकबाट १ अर्ब, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ७० करोड, तत्कालीन मेगा अर्थात् हालको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ६५ करोड, लुम्बिनी विकास बैंकबाट १५ करोड ३० लाख, गुडविल फाइनान्सबाट ११ करोड र तत्कालीन जनता बैंक अर्थात् हालको ग्लोबल आईएमईबाट १ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका छन्।
प्रसाईंले ग्लोबल आईएमई बैंक र कुमारी बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तत्काल नअसुल्न अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएको छ। गत वर्ष सम्झौता बैंकहरुले पालना नगरेको भन्दै प्रसाईंले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। जसको पक्षमा अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै तत्काल साँवा–ब्याज असुली नगर्न भनेको हो।
झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतले बीएन्डसी मेडिकल कलेज तथा टिचिङ एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि नाममा अन्तरकालीन आदेश दिँदै तत्काल ब्याज तिर्नुनपर्ने निर्णय गर्यो। अदालतले २०७९ चैत मसान्तसम्म वा पूर्णसुनुवाइ नहुँदासम्म साँवा–ब्याज तिर्नुनपर्ने अन्तरकालीन आदेश दिएको हो।
अन्य बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ब्याज भने नियमित रहेको सम्बन्धित बैंकले जानकारी दिए। बीएन्डसी मेडिकल कलेज तथा टिचिङ एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालि सञ्चालनका लागि प्रसाईंले लिएको ऋणको गत असारसम्म ब्याज नतिरी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्दै आइरहेका थिए।
असोजबाट बैंकहरुले ब्याज नतिरी ब्याजलाई पुँजीकरण नगर्ने र ऋण तिर्न ताकेता गर्न थाले। बैंकहरुले ताकेता गर्न थालेपछि प्रसाईंले बैंकले करारको प्रकृतिअनुसार नगरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा हाले। जसको पक्षमा अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै तत्काल साँवा–ब्याज असुली नगर्न भन्यो।
बीएन्डसी मेडिकल कलेज निर्माण गर्दा कलेजको भौतिक पूर्वाधार नबनुञ्जेलसम्म, व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा नआउँदासम्म र पहिलो ब्याच एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना नगरुन्जेलसम्म ब्याज नलिने र उक्त ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने गरी बैंकसँग समझदारी भएको थियो।
तर, उनको मेडिकल कलेजले सम्बन्धन प्राप्त गर्न सकेको छैन। त्यसैले अहिले उनले ब्याज नतिरे पनि सो ब्याज पुँजीकरण भइरहेको छ। सोही सम्झौतामा टेकेर प्रसाईंले झापा जिल्ला अदालतबाट अन्तरकालीन आदेश दिएको देखिएको छ।
