काठमाडौं– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँण तत्काल जेलमै वस्ने भएका छन्। पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्नेमा न्यायाधीशहरुको राय बाझिएपछि उनी जेलमुक्त हुने बाटो बन्द भएको हो।

उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार आदेश सुनाएको छ। न्यायाधीश पाण्डेले ०८० असार १ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले खाणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश बेरितको ठहरिएको उल्लेख गर्दै जिल्लाको आदेश उल्टाउनुपर्ने र ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय लेखेका छन्।

खरेलले भने अहिले निर्दोष हुन् भन्न नसकिने भएकाले धरौटीमा छाड्ने रायमा असहमति जनाए। ‘प्रतिवादी खाणका हकमा प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालबिचको मोबाइल सन्देश, प्रतिवादी नरेन्द्र केसीबाट बरामद भएको प्रतिवादी, टेकनारायण पाण्डेले प्रतिवादी नरेन्द्र केसीलाई लेखी दिएको कागज, प्रतिवादी आङटावा शेर्पाको घटनाविवरण कागज तथा सहप्रतिवादी टेक नारायण पाण्डेको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको मिति २०८०÷१÷२७ को ततिम्बा बयानसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी बालकृष्ण खाँण अभियोग दाबीको कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन भनी विश्वास गर्न मिल्ने मनासिब आधार नदेखिएको’ भन्दै न्यायाधीश खरेलको मत लेखेका छन्।

अब उनको विषय तेस्रो न्यायाधीशकोमा पेश हुनेछ। गोलाप्रथाबाट इजलास तोकिने भएकाले तेस्रो न्यायाधीश को हुने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। उच्च अदालत नियमावली–२०७३ मा दुई न्यायाधीशबिच राय बाझिएमा के हुने भन्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (१)अनुसार न्यायाधीशहरूको रायसहित सो मुद्दा वा प्रतिवेदन निर्णयार्थ तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गरिनेछ । यसरी पेस भएपछि तेस्रो न्यायाधीशको रायबमोजिम कायम हुन आएको बहुमतको निर्णय अदालतको अन्तिम निर्णय मानिनेछ।

उपनियम (१) बमोजिम तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा तारिखमा रहेका पक्षहरूलाई तारिख तोकी सबै न्यायाधीशहरूको रायसहित सो मुद्दाको मिसिल निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालतमा पठाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।

अन्यको हकमा के भयो फैसला ?
उच्च अदालत, पाटनले सो प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको आदेश सदर गरेको छ। ४ जनालाई धरौटीमा तथा ६ जनालाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश गरेको छ।

रायमाझीसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्वगृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, गोविन्दकुमार चौधरी र सागर राईलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत, काठमाडौंको आदेश सदर गरेको छ।

नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, शम्शेर मियाँ, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल, रामशरण केसीलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश भएको छ। नरेन्द्र केसीलाई १० लाख, हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख, शम्शेर मियालाई १० लाख, सन्दिप रायमाझीलाई ३० लाख, टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख र रामशरण केसीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ।

लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिईएको छ।

यस्तो छ अदालतको आदेश