काठमाडौँ— जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधन र सरकारी सम्पत्तिको क्षतिबारे जाँच गर्न बनेको आयोगले उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दानबहादुर कार्कीसहित प्रमुख प्रहरी अधिकारीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका नछोड्न निर्देशन दिएको छ।

आयोगले आइतबार उनीहरूलाई ‘स्थानहद’ तोकेर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा औपचारिक पत्र पठाएको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले आयोगको माग अनुसार आन्दोलनमा खटिएका सबै प्रहरीको नामावली पठाउन ढिलाइ गरेपछि आयोगले यस्तो कदम चालेको हो। प्रारम्भिक चरणमै आयोगले प्रहरी जवानदेखि अतिरिक्त महानिरीक्षकसम्म खटिएका कर्मचारीहरूको विवरण माग गरेको थियो। तर, पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कार्यालयले विवरण नपठाएपछि आयोगले प्रत्यक्ष रूपमा मुख्य कमाण्डरहरूको नाम तोकेर स्थानहद आदेश जारी गरेको बताइएको छ।

आयोगका अनुसार, कारबाहीको दायरामा परेकामध्ये उपत्यका प्रहरी प्रमुख एआईजी दानबहादुर कार्की, तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख डीआईजी ओमबहादुर राना, एसएसपी दीपसमशेर जबरा, उपत्यका ट्राफिक प्रमुख नवराज अधिकारी, सर्वोच्च अदालत सुरक्षा इकाईका एसपी सुरेश काफ्ले, काठमाडौं प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी, अपरेशन कमाण्डर डीएसपी हेमन्त भण्डारी क्षेत्री, ललितपुरका एसएसपी श्यामकृष्ण अधिकारी, भक्तपुरका एसपी माधव बुढाथोकी लगायत रहेका छन्।

त्यस्तै, विभिन्न प्रहरी वृत्तका डीएसपीहरू स्थानहदमा परेका छन्। बौद्धका जयश्वर रिमाल, गौशालाका सुकदेव खनाल, दरबारमार्गका राजकुमार श्रेष्ठ, जनसेवाका कृष्णकुमार चन्द, सातदोबाटोका रामकुमार यादव, स्वयंभूका उद्धवसिंह भाट, कीर्तिपुरका राजबाबु महर्जन, चापागाउँका यमकुमार श्रेष्ठलगायतलाई पनि उपत्यका छोड्न नपाउने गरी स्थानहद तोकिएको छ।

महाराजगन्जका डीएसपी निरन्जन थापा हाल अमेरिकामा तालिममा रहेका छन् भने, उनी अनुपस्थित भएकाले निमित्त प्रमुख इन्स्पेक्टर सुदर्शन पन्थीमाथि स्थानहद लागू गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ। कालिमाटी, ठिमी र लैनचौर प्रहरी वृत्तले आन्दोलनका क्रममा हातहतियार जोगाएको कारण त्यहाँका अधिकारीहरूलाई भने विशेष कडाइ नगरिएको स्रोतले बतायो।

आयोगले यसअघि नै कतिपय प्रहरी कमाण्डरहरूको कल डिटेल्स रेकर्ड (सीडीआर) सङ्कलन गरी अध्ययन गरेको जनाएको छ। तीमध्ये केही अधिकारीहरूमाथि आन्दोलनका समयमा ‘ड्युटी छाडेर भाग्ने’, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपमा काम गर्ने’ र ‘हातहतियार सुरक्षा उल्लङ्घन गर्ने’ जस्ता आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जेलबाट निकाल्ने घटनासँग सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूको पनि जाँचबुझ आयोगले अघि बढाएको छ। आयोगले सो घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको बयान सोमबारदेखि लिन सुरु गरेको छ।

त्यसमध्ये, डीआईजी ओमबहादुर राना हाल सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुखको रूपमा धनगढीमा कार्यरत छन्। आयोगले उनलाई समेत तत्काल काठमाडौं बोलाउने तयारी गरेको छ। सरुवा, तालिम वा अन्य कारणले उपत्यका बाहिर रहेका अन्य इन्चार्जहरूलाई पनि फिर्ता बोलाइने भएको छ।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार, ‘स्थानहद आदेश अनुसन्धान निष्कर्ष ननिस्किँदासम्म जारी रहनेछ। सबैजना बयानका लागि बोलाइने छ।’ आयोगले यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई पनि जेन–जी आन्दोलनमा खटिएका सुरक्षा निकायहरूको समग्र भूमिका पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरिसकेको छ।