काठमाडौँ— पटक पटक कर छलि गरेको आरोप खेप्दै आएको एनसेलले पछिल्लो खरिद–बिक्रीमा पनि कर छली गर्न खोजेको खुलासा भएको छ। ६ अर्ब ६५ करोड (५० मिलियन डलर) मा खरिद–बिक्री भएको भनिए पनि यो कारोबार कम्तीमा ६६ अर्ब ५० करोड (५०० मिलियन डलर) को भएको दस्ताबेज फेला परेको छ।

६ वर्षअघि एक खर्ब ४३ अर्बमा ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री हुँदा पुँजीगत लाभकर नतिर्ने चलाखी गरेको एनसेलले यसपालि कारोबार रकम नै ९० प्रतिशतभन्दा वढि घटाइएर चलाखी गरेको पाईएको छ।

यसअघि भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सबाट एनसेलको २० प्रतिशत सेयर लिएका गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यले थप ८० प्रतिशत सेयर लिने सम्झौता गरेका छन । एकातर्फ कारोवार कम देखाएर कर छल्ने अर्कोतर्फ ६ वर्षपछि सरकारको नाममा जाने कानुनी प्रकृयामै अवरोध गर्ने उदेश्यले यो खेल खेलिएको स्रोतको दावी छ।

सिंगो एनसेल एकै परिवारको पकडमा परेपछि यसको आर्थिक स्रोत ढाकछोप गर्न मूल्य कम देखाईएको पाईएको छ। ६ वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारको नाममा आउने बाटोसमेत अवरोध गर्न कम्पनीमा अहिले नै एकलौटी गरिएको जानकारहरूले बताएका छन्।

दूरसञ्चार ऐन–२०५३ को दफा १५ मा ‘दूरसञ्चार कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ । एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा अनुमति पाएको थियो। यसको २५ वर्ष २०८६ भदौ १६ गते पुग्दै छ। ऐनको दफा ३३ मा ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने,’ व्यवस्था छ।

अहिलेको अवस्थामा यो कम्पनी ६ वर्षमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । तर, विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा कम भएमा सम्बन्धित कम्पनीले नै नवीकरण गरी चलाउन सक्ने अर्थ लाग्ने कानुनी आधारहरु देखिएको छ।

दफा ३३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कम्पनीको अनुमतिपत्र समाप्त भएपछि पूर्वअनुमति प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमति लिई सञ्चालन गर्न सक्नेछ।’ यसको अर्थ श्रीमान् सतीशलालको कम्पनीले कुनै बेला आफ्नो सेयर श्रीमतीको कम्पनी, कुनै अरू कुनै नेपाली कम्पनी वा सेयरबजारमा दिएमा स्पेक्ट्रलाइटको सेयर ५० प्रतिशतभन्दा तल हुन सक्छ।

विदेशी कम्पनीको सेयर ५० प्रतिशतभन्दा कम देखाएर एनसेललाई सरकारको हुनबाट रोक्ने बाटो खोल्न खोजिएको जानकारहरूको भनाइ छ। पहिले श्रीमतीको कम्पनीबाट २० प्रतिशत र अहिले आफ्नै कम्पनीका नाममा ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेका गैरआवासीय नेपाली आचार्यको आर्थिक स्रोत के हो ? उनीमाथि नेपालमै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान हुनुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।