काठमाडौं– राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी, अपराध, राज्यका निकायमा देखिएको चरम भ्रष्टाचार तथा ज्यान पाल्नैका लागि सर्वसाधारणले खेप्नु परिरहेको हण्डरका कारण पछिल्लो समय गणतन्त्र विरुद्धका आवाजहरु मुखरित हुँदै गएको छ।

शासन सत्तामा रहेका राजनीतिक दल र नेताको अकर्मन्यताले ब्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाईरहेको छ। यो आवाजलाई एकजुट वनाउन राजावादीहरु पनि सलवलाउन थालेका छन्। यसैक्रममा शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा रोजगारीका लागि कोरिया जान पाऊँ भन्दै गरिएको आन्दोलनमा प्रहरीको दमनबाट दुई युवाको ज्यान गएपछि सर्वसाधारणको आक्रोश अझै वढेको छ।

घटनापछि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रशासनको चर्को आलोचना भयो। विपक्षी मात्र नभएर सत्ताधारी राजनीतिक दल र यसका भ्रातृ संगठनका प्रमुख तथा पदाधिकारीले नै यो कदमको आलोचना गरे। प्रहरीले मन्त्रीलाई जोगाउन गोली चलाउनु परेको जनाएपनि मन्त्रीको गाडि जलाउनु पुर्वनै एक युवकलाई गोली लागि सकेको खुलेपछि सर्वसाधारण अझै आक्रोशित छन्।

घटनालगत्तै छानबिनका लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्यो। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप–अनुसन्धान अधिकृत निर्देशक बासु सिग्देल सदस्य छन्।

उनीहरूलाई सात दिनभित्र घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। तर, गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिमा पीडितका आफन्तले प्रश्न उठाए। आफू मातहतकै प्रहरीको संरक्षणमा प्रहरीको अधिकारी लाग्ने भन्दै उनीहरूले छानबिन समितिलाई अविश्वास गर्दै शव बुझ्न मानेनन्।

त्यसपछि सरकारले शनिबार अर्को निर्णय गर्यो। मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने अनि बालकुमारी घटनाका सन्दर्भमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ। जस अन्तर्गत सोमवार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी अरुण बीसी र गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने गरी आयोग वनाईएको छ।

गृह मन्त्रालय मातहतको समितिले काम नथाल्दै मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय किन आयो भन्ने आश्चर्यको विषय वनेको छ। यो मात्रै होईन, सरकारले सोमबारै मृतकका परिवारसँग हतार–हतारमा ४ बुँदे सहमति पनि गरेको छ। सहमतिमा मृतक परिवारका १/१ जनालाई उपयुक्त रोजगारी यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

त्यस्तै मृतक वीरेन्द्र शाह र सुजन राउतलाई सहिद घोषणाका लागि आवश्यक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने, सरकारले उपलब्ध गराउने राहतका अतिरिक्त थप राहत उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने र मृतकका परिवारले सोमबारै शव बुझ्ने तथा मृतकको शवलाई गृह मन्त्रालयले नै सम्वन्धित जिल्लामा पुर्याउने सहमति भएको छ।

यता, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले युवाको प्रदर्शन गणतन्त्र विरोधीको डिजाईनमा भएको आशंका गर्दै भाषण गरेपछि सरकार आत्तिएको प्रश्ट वुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूसँग कुनै प्रमाण नभएपनि उक्त घट्ना लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरुद्धको डिजाइनमा भएको आशंका जनाएका छन्। त्यही कारण तुरुन्त सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई निलम्बन गर्ने र उच्चस्तरीय छानबिन गर्ने निष्कर्षमा आफु पुगेको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो।

प्रधानमन्त्री मात्रै होईन, मेलमिलाप दिवसको सन्दर्भमा सोमबार काठमाडौँमा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालगायतले पनि गणतन्त्रको भविष्यमाथि शंका उत्पन्न गर्दै भाषण गरेका छन्।

यो बीचमा प्रधानमन्त्री दाहालले बालकुमारी घटनाबारे सुरक्षा निकायको गतिविधिबारे ब्रिफिङसमेत लिए। ब्रिफिङपछि उनी प्रहरीले अधिक बल प्रयोग गरेको निष्कर्षमा पुगेका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाससहितको भेटमा पनि बालकुमारी घटनाको सन्दर्भमा छलफल भएको थियो।

जानकार स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा दाहाल र देउवाबीच यहि विषयलाई लिएर खटपट समेत भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल बालकुमारी घटनामा दोषी र सहभागी प्रहरीलाई कारबाही गर्ने पक्षमा छन् भने देउवा त्यसको विपक्षमा उभिएका छन्।

घटनापछि सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला त्यहाँ पुगेपछि स्थिति असामान्य बनेको बताए।

उनले समितिको बैठकमा भीडमा आएर गाडी रोकिएपछि विवाद भएको र विवादपछि घटना घटेको बताए। उनले गोली चलेको समय एकीन नभए पनि मन्त्रीको गाडी भने १२ बजेर २० मिनेटमा जलेको बैठकमा जानकारी गराए।

यो यावत प्रकरणले सरकार आत्तिएको स्पष्ट देखाउँछ। तर, मन्त्रिलाई जोगाउन हो या साँच्चै गणतन्त्रमाथि आक्रमण भईरहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालको अभिब्यक्ति हेर्दा भने गणतन्त्री विरोधीको कम्वल ओढाएर घट्नालाई ढाकछोप गर्नेतर्फ केन्द्रित छ। प्रहरी अधिकारीलाई कारवाही गर्दा देउवासँगको खटपटले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै धरापमा पर्ने देखेपछि वेरोजगार युवालाई गणतन्त्र विरोधी बनाएर कुर्सी बचाउने खेलमा दाहाल लागेको राजनीतिक विश्लेषकहरु वताउँछन्।