जनकपुर– मधेश प्रदेशको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले लिने परिक्षामा कापी (उत्तर पुस्तिका) हेरेर नभई कर्मचारीको ईच्छा अनुसार विद्यार्थी पास/फेल हुने गरेको पुष्टि भएको छ।

सीटीईभीटी मधेश प्रदेशले प्रकाशित गरेको रिजल्ट (परिणाम) गलत रहेको भन्दै विभिन्न संगठनहरूले दबाब दिएपछि गठन भएको छानबिन समितिले त्यसको पुष्टि गरेको हो। सीटीईभीटीले विभिन्न शैक्षिक प्रतिष्ठानमा निःशुल्क छात्रवृत्तितर्फ डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र अध्ययनका लागि लिएको परीक्षाको परीक्षाफलमा कर्मचारीले नियतवश अंक बढाउने र घटाउने गरेको समितिको निस्कर्ष छ।

सीटीईभिटीको परीक्षा समितिले २९ विद्यार्थीको अंक बढाएको देखिएको भन्दै ति विद्यार्थीको सिफारिश रद्द र नियतवश अंक बढाउने दुई कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय छानविन समितिले गरेको खुलेको हो। सिफारिस रद्द गरिएकोमा डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तहतर्फ फार्मेसी, स्टाफनर्स, एचए, आयुर्वेद एचए, ल्याब तथा कृषि विषयका विद्यार्थी छन् ।

सीटीईभीटी मधेश प्रदेशको परीक्षाफल र छानबिन गर्न गठित कार्यटोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेखित परीक्षाफलमा भिन्नता देखिएपछि परीक्षा समितिले चार महिना ढिलो गरी सच्याएर पुनः ‘रिजल्ट’ प्रकाशन गरेको छ। निःशुल्क अध्ययनका लागि सिफारिस भएका २९ विद्यार्थीको नाम छैन। उनीहरु अब निःशुल्क पढ्न पाउने छैनन्।

२२ पुसमा परीक्षा समितिले गरेको निर्णयबाट सिफारिस रद्द गरिएका विद्यार्थीहरू चार महिनादेखि विभिन्न शैक्षिक संस्थामा पढिरहेका छन्। उनीहरु अध्ययन गरिरहेको संस्थामै पूर्ण शुल्कीय प्रशिक्षार्थीका रूपमा अध्ययन गर्न पाउने गरी व्यवस्थापन गरिएको सिटीइभिटी मधेशका उपनिर्देशक राजकुमार चौधरीले जानकारी दिए।

समितिले अस्वभाविक अंक बढाएको ठहरसहित प्रशासन सहायक गजेन्द्र मुखिया र सूचना तथा प्रविधि अधिकृत सिम्पी सिंहलाई जागिरबाट हटाइएको छ। उनी दुबैजना करारका कर्मचारी थिए। प्रलोभनमा परेर प्रशासन सहायक मुखिया र सूचना तथा प्रविधि अधिकृत सिंहले योग्य विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढ्नबाट वञ्चित गराएको र कम अंक ल्याउने विद्यार्थीको सिफारिस हुनेगरी अंक बढाएका थिए।

मापदण्ड विपरीत अंक बढाएको प्रकरणमै मुछिएकाले सिटिइभिटी मधेश प्रदेशका निर्देशक अरविन्दकुमार चौधरीलाई यसअघि नै केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा तानिसकेको छ। उनको ठाउँमा प्रमुख निर्देशक भएर नागेन्द्र साहलाई पठाइएको छ।

परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने कार्यमा समिति तथा विभिन्न उपसमितिमा रहेर काम गरेका उपनिर्देशक, सूचना प्रविधि अधिकृत, प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृतसहित ८ कर्मचारीमाथि अझै छानविन भइरहेको छ।