काठमाडौँ — गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारे गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

ओली सरकारको पालामा भएको निर्णय विरुद्ध परेको निवेदनविरुद्ध सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ओली सरकारको पालामा टी स्टेटलाई आवासीय प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउने निर्णय खारेज गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले बुधबार गरेको आदेशअनुसार अब टी स्टेट मासेर घर बनाउन पाइने छैन।

उद्योग चलाउन हदबन्दी नलाग्ने गरी छुट पाएको जग्गा अन्यत्रै सारी झापाको विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटमा व्यवसायिक भवनहरु निर्माण गर्ने उच्च राजनीतिक चलखेलविरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, मिना कटुवाललगायतले रिट दायर गरेका थिए।

पहिले कृषि फार्मका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपभोग गर्न दिएकामा अहिले टी स्टेट रहेको स्थानको जग्गाको मूल्य बढेको कारण टी स्टेटलाई नै अन्यत्र सारी त्यहाँ प्लटिङ गर्न खोजिएको निवेदकहरूको आरोप थियो।

त्यसबाहेक उक्त जग्गा टी स्टेट सञ्चालनका लागि खरिद गरिएको नभई हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही जफत गर्नुपर्ने समेत निवेदनमा उल्लेख थियो। इजलासमा उक्त हदबन्दी, जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भूमिसम्बन्धी ऐनको व्याख्या र नेपाल सरकारको निर्णय संविधान विपरीत रहेको हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा सुनुवाइ भएको थियो। अन्तमा इजलासले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व निर्णय भएको कारण बदर गरिदिएको हो।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतमा नेपालभरमा अधिकतम १० बिगाहा नबढ्ने गरी तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा, काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनी र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। घरबारीका लागि तराईमा १ बिगाहा, काठमाडौँ उपत्यकामा ५ रोपनी र अन्य पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी थप जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ।

ऐनको दफा १० मा सो भन्दा बढी जग्गा कसैले राखेको पाइएमा नेपाल सरकारले जफत गर्ने व्यवस्था छ। दफा १२ को खण्ड (ङ) मा ‘नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको कृषि उद्योगको काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा, त्यस्तो शर्त अनुसार सो काममा रहेसम्म’ अधिकतम हदबन्दीमा छुट पाउने भनिएको छ। यसरी छुट पाएबाहेकका बढी जमिन देखिए दफा ७ बमोजिम हकबाट स्वतः विमुख हुने व्यवस्था छ।

ऐनको अधिकार प्रयोग गर्दै २०२९ पुस ११ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गिरिबन्धु टी स्टेट लगायतका पाँच टी स्टेटहरूलाई टी गार्डेन सञ्चालनका लागि अधिकतम ५ सय रोपनीसम्मको जग्गा ‘चिया उद्योगको काममा रहेसम्म’ हदबन्दीमा छुट दियो। छुट पाउनेमा सति टी स्टेट, वुधकरण एण्ड सन्स टी कम्पनी प्रालि, मित्तल टी स्टेट र हिमालय टी गार्डेन एण्ड फार्मिङ्ग कम्पनी प्रालि पनि पर्छन।

गरीबन्धुको हकमा गिरीबन्धु टी स्टेटकै नाममा दर्ता रहेको झापाको ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा ‘चिया उद्योगको काममा रहेसम्म’का लागि हदबन्दीमा छुट दिई जफत नगरी राखिएको थियो। तर, हदबन्दीमा छुट पाएका कम्पनीहरूले छुट पाएको जग्गाहरू खरिद गरेको कहीँ रेकर्ड छैन। व्यक्तिको नाममा राख्दा जग्गामा हदबन्दी लाग्ने भएपछि उनीहरूले चलाखीपूर्वक कम्पनी स्थापना गरी फार्मिङ गर्ने बहानामा कम्पनी खडा गरेर जग्गा जफत हुनबाट जोगाएको तथ्यहरूले देखाउँछ।

गिरीबन्धु टी स्टेट चलिरहेको समयमै २०७६ माघ २८ गते भूमि सम्बन्धी ऐनमा आठौँ संशोधन गरियो र, ‘सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको शर्तको अधीनमा सोही आदेशमा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा’ भन्ने प्रावधान राखेर हदबन्दी नलाग्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाइयो।

संशोधित ऐनमा बिक्री वितरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न नहुने प्रावधान अन्तर्गत यस ऐन बमोजिम जारी भएको सूचित आदेश बमोजिम खरिद गरेका जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन भनियो । तर, ‘त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्वीडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न वाधा परेको मानिने छैन। नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने वा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्त बमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखियो ।

ऐन संशोधनको गोलचक्कर चाहिँ गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्लानिङ गरी घडेरी वा घर बिक्री गर्न सहजीकरण गर्नका लागि थियो भन्ने जानकारहरू बताउँछन्। संशोधित ऐन अन्तर्गत पटकपटक बनेका नियमहरूमा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बिक्री वितरण सम्बन्धमा केही उल्लेख गरिएन।

सरकारले २०७८ जेठ ३ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८ जारी गर्दै २०७४ को आदेश खारेज गरियो । नयाँ आदेशमा मूलतः कम्पनी वा अन्य कुनै संघसंस्थालाई ऐनले तोकेको हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने सम्बन्धी सारवान तथा कार्यविधिगत व्यवस्था गरियो। सवै ऐन, नियम र सूचनाहरू गिरीबन्धु टी स्टेटको स्वार्थका लागि जारी भएको देखियो।

मन्त्रिपरिषद्को २०७८ वैशाख १३ को बैठकले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता कायम रहेको झापा जिल्ला साबिकको अनारमनी गाविस १ तथा हालको बिर्तामोड नगरपालिका ६ मा रहेको ३४३ बिघा, १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा प्रदेश नम्बर १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय ग-यो। तर, सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नगरी गुपचुप कार्यान्वयनमा लगिएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता रहेको हदबन्दी छुटको ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले जग्गा सट्टापट्टा नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश छल्ने उदेश्यले यो निर्णय भएको जानकारहरु बताउँछन्।

भक्तराज भारतीले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालि समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा २०७५ फागुन ६ गते अन्तरिम आदेश दिई बिक्री वितरण गर्न वा स्थानान्तरण गर्न रोक लगाइएको थियो। ओली सरकारको सोही निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले बुधबार फैसला सुनाएको हो।

रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा गिरिबन्धु टी स्टेट समेतलाई विपक्षी बनाएका थिए ।