काठमाडौं– दर्जनौँ पश्चिमा कम्पनीहरूले बनाइरहेको एक ‘फ्यूचरिस्टिक’ मरुभूमि सहरका लागि जग्गा खाली गर्ने काममा घातक बल प्रयोग गर्न साउदी अरबका अधिकारीहरूले अनुमति दिएको एक भूतपूर्व गुप्तचर अधिकारीले बताएका छन्।

कर्नेल रबिह अलेनेजीले ‘द नीअम’ परियोजनाअन्तर्गत ‘द लाइन’ सहर बनाउने क्रममा एक आदिवासी जातिका गाउँलेलाई हटाउनका लागि त्यस्तो बल प्रयोग गर्न आदेश दिइएको बताए। आफूहरूलाई हटाउने कदमको विरोध गर्दा एक जना प्रदर्शनकारीलाई गोली हानेर मारिएको थियो।

तर साउदी सरकार र नीअम व्यवस्थापनले यसबारे प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।

नीअम र द लाइन के–के हुन?
पाँच खर्ब डलरको ‘नीअम पर्यावरण क्षेत्र’ साउदी अरबको ‘भिजन–२०३०’ अन्तर्गतको रणनीतिक योजना हो। यसले यस देशको अर्थतन्त्रलाई तेलबाहेकका क्षेत्रमा विविधीकरण गर्ने उद्देश्य राख्दछ।

त्यसको प्रमुख परियोजा ‘द लाइन’लाई कारमुक्त सहरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जुन २०० मिटर फराकिलो र १७० किलोमिटर लामो छ। यद्यपि, सन् २०३० सम्म २.४ किलोमिटर मात्रै पूरा हुने अपेक्षा गरिएको विवरणहरू आएका छन्।

केही ब्रिटिश कम्पनीसहित विश्वका दर्जनौँ कम्पनीहरू नीअमको निर्माणमा संलग्न छन्। नीअम निर्माणाधीन क्षेत्रलाई साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले उत्तम ‘खाली क्यानभास’ भनेका छन्।

साउदी सरकारले उक्त परियोजनाका निम्ति छ हजारभन्दा धेरै मानिसलाई स्थानान्तरण गरेको बताए पनि यूकेस्थित मानवअधिकार समूह ‘एएलक्यूएसटी’ले भने त्यो आँकडा अझै धेरै हुन सक्ने अनुमान गरेको छ।

बीबीसीले निर्माणका क्रममा ध्वस्त पारिएका तीन गाउँहरू अल–खुराबा, शर्मा र गयालको भूउपग्रहबाट लिइएका तस्बिरहरूको विश्लेषण गरेको थियो, जसमा घर, विद्यालय र अस्पतालहरू चित्रबाट हराएको देखिन्छ।

घातक बल प्रयोग गर्न ‘इजाजत दिइएको’ दाबी
गत वर्ष निर्वासित भएर यूके पुगेका कर्नेल अलेनेजीका अनुसार उनलाई ‘द लाइन’को ४.५ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको अल–खुराबालाई खाली गर्न अह्राइएको थियो। उक्त क्षेत्रमा मुख्यतः हुवाइतात आदिवासीको बाहुल्य थियो।

उनका अनुसार सन् २०२० को एप्रिलमा दिइएको निर्देशनमा उक्त समुदायमा ‘धेरै विद्रोहीहरू’ भएको र ‘विरोध जारी राख्नेहरूलाई मारिदिन सकिने भनिएको थियो। उक्त निर्देशनले घर नछाड्नेहरूमाथि घातक बल प्रयोग गर्न सक्ने इजाजत दिएको थियो।’

उनले त्यसलाई टार्न खोजे पनि उक्त कार्य अघि बढ्यो। अब्दुल रहिम अल–हुवाइतीले भूमि दर्ता समितिलाई आफ्नो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न दिन अस्वीकार गरेका थिए। त्यसको अर्को दिन जमिन खाली गर्न बनेको संयन्त्रद्वारा उनी मारिए। त्यसअघि उनले जबर्जस्ती बेघर गर्न खोजिएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा कैयौँ भिडियो पोस्ट गरेका थिए।

साउदी सरकारले जारी गरेको वक्तव्यमा अल–हुवाइतीले सुरक्षा बलमाथि गोली चलाएका कारण जबाफी कारबाही गरिएको बताए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानव अधिकार सङ्गठनहरूले भने विरोध प्रदर्शनकै कारण उनी मारिएको बताएका छन्।

बीबीसीले घातक बल प्रयोग गर्न इजाजत दिइएको भन्ने कर्नेल एलेनेजीको भनाइलाई स्वतन्त्र रूपले पुष्टि गर्न सकेन।

‘शोक व्यक्त गर्दा’ पनि गिरफ्तार
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र एएलक्यूएसटी समूहका अनुसार उक्त क्षेत्र खाली गर्ने कामको विरोध गर्ने कम्तीमा ४७ जना स्थानीयवासीलाई हिरासतमा लिइनुका साथै कतिपयलाई आतङ्कवादसम्बन्धी मुद्दा लगाइएको थियो। तीमध्ये ४० जना हिरासतमै छन् भने पाँच जनालाई मृत्युदण्ड सुनाइएको समूहले भनेको छ।
अल–हुवाइतीको मृत्युबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत् शोक व्यक्त गर्ने केहीलाई समेत गिरफ्तार गरिएको समूहले जनाएका छ।

साउदी अधिकारीहरूका अनुसार ‘द लाइन’का निम्ति स्थानान्तरण गराउन आवश्यक ठानिएकालाई मुआब्जा प्रस्ताव गरिएको थियो। तर एएलक्यूएसटी समूहका अनुसार कबोल गरिएकोभन्दा निकै कम रकम मात्रै उपलब्ध गराइएको थियो।

कर्नेल एलेनेजीका अनुसार ‘नीअम मोहम्मद बिन सलमानको सोचको केन्द्रमा छ। त्यसैले उनी हुवाइतातहरूप्रतिको व्यवहारमा निर्मम भए।’

असन्तुष्ट अन्य पक्षहरू
नीअम स्की प्रोजेक्टका वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारीका रूपमा पहिले काम गरेका एन्डी विर्थले बीबीसीलाई बताएअनुसार अमेरिका छाड्नुअघि नै अल–हुवाइतीको मृत्युबारे सुनेका उनले आफ्ना रोजगारदातासँग स्थानीयवासीलाई हटाइएकोबारे सोधेका थिए, तर उनले सन्तोषजनक उत्तर पाएनन्।

उनले भने, ‘त्यहाँका स्थानीयमाथि भयानक केही भएको थियो भन्ने आभास भइरहेको थियो।’ व्यवस्थापनसँगको असन्तुष्टिका कारण उनले एक वर्ष नपुग्दै काम छाडे।

‘द लाइन’अन्तर्गत झन्डै १० करोड अमेरिकी डलरबराबरको एउटा परियोजनाबाट हात झिकेको एक कम्पनीका मुख्य कार्यकारी अधिकारी पनि परियोजनाको आलोचना गर्छन्। ‘उक्त क्षेत्रमा बस्ने र उच्च प्रविधि चलाउने केही मान्छेका लागि यो राम्रो होला, तर अरूका लागि के त?’ सोलर वाटर पीएलसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत म्याल्कम अ प्रश्न गर्छन्।

उनका अनुसार स्थानीयवासीले नै उक्त क्षेत्र बुझेको हुनाले परियोजनालाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर स्थानीयवासीलाई सोधिनुपर्थ्यो। तर उल्टै उनीहरूलाई त्यहाँबाट विस्थापित गरियो।

‘मानिस र पहिचानविरुद्धको युद्ध’
विस्थापित गाउँलेहरूले यसबारे कुनै टिप्पणी गर्न चाहेनन्। सञ्चार माध्यमसँग बोल्दा पक्राउ गरिएका आफ्ना आफन्तलाई थप खतरा हुन सक्ने भनी उनीहरू डराए। तर साउदी भिजन २०३० अन्तर्गत अर्को योजनाका लागि भनी विस्थापित गरिएका केही मानिसहरूसँग हामीले कुराकानी ग-यौँ।

साउदी अरबको पश्चिमी क्षेत्रमा ‘जेद्दा सेन्ट्रल’ परियोजनाका लागि पाँच लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित गराइएको बताइएको छ। यस परियोजनाअन्तर्गत नाचघर, खेल क्षेत्र र आवासीय एवं व्यापारिक भवनहरू बन्ने छन्।

(नाम परिवर्तन गरिएका) नादेर हिजामी अजिजियामा हुर्किए। यो यस ‘जेद्दा सेन्ट्रल’ परियोजनाका लागि विनाश गरिएका ६३ बस्तीहरूमध्ये एक हो। सन् २०२१ मा उनका बुवाको घर भत्काइयो। त्यसका लागि उनलाई एक महिनाभन्दा कम समयको चेतावनी दिइएको थियो।

आफ्नो पूर्वगाउँको त्यस बेलाका तस्बिरले आफूलाई स्तब्ध पार्ने गरि युद्धमैदानको सम्झना आउने उनी बताउँछन्। ‘उनीहरूले युद्ध छेडेका छन् – मानिसविरुद्ध, हाम्रो पहिचानविरुद्ध।’ जेद्दामा भएको विनाशसँग जोडिएका दुई जना व्यक्तिलाई गत वर्ष पक्राउ गरिएको साउदी अधिकारकर्मीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

तीमध्ये एक जनालाई विस्थापनको भौतिक विरोध गरेको आरोप लगाइएको थियो भने अर्कालाई सामाजिक सञ्जालमा बस्ती विनाशका विरुद्ध बनाइएको भित्तेचित्रको तस्बिर पोस्ट गरेको आरोप लगाइएको थियो।

तर जेद्दाको धबान सेन्ट्रल प्रिजनमा रहेका एक व्यक्तिका आफन्तले आफूले थप १५ जनालाई पक्राउ गरिएको सुनेको बताए। घर भत्काउने भनी चिनो लगाएको बस्तीमा ‘बिदाइ भेला’ गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्रिएको उनले बताए।

तर साउदी जेलभित्र रहेका मानिसहरूलाई सम्पर्क गर्न कठिन भएकाले हामीले उनको दाबीलाई पुष्टि गर्न भने सकेनौँ। एएलक्यूएसटीले जेद्दाका विभिन्न बस्तीबाट विस्थापित भएका १५ जनाको सर्वेक्षण गरेको छ। तीमध्ये कसैले पनि क्षतिपूर्ति तथा विस्थापनबारे पर्याप्त समयसहितको पूर्वसूचना पाएको बताएनन्।

आधाभन्दा बढीले आफूलाई पक्राउ गर्ने डर देखाएर जबर्जस्ती घरबाट निकालिएको बताए।

सुरक्षा चिन्ता
कर्नेल अलेनेजी हाल यूके बस्छन् तर उनी आफ्नो सुरक्षाबारे चिन्तित छन्। साउदी अरबका आन्तरिक मामिलामन्त्रीसँग लन्डनस्थित साउदी दूतावासमा भेटघाट गरेमा आफूलाई ५० लाख अमेरिकी डलर दिने भनी एक जना गुप्तचर अधिकारीले लोभ देखाएको उनी बताउँछन्।

उनले त्यो प्रस्ताव मानेनन्। यस विषयमा पनि हामीले साउदी सरकारलाई प्रश्न ग¥यौँ तर जबाफ पाएनौँ। विगतमा पनि विदेशमा बस्ने साउदी सरकारका आलोचकहरूमाथिको आक्रमणका धेरै घटना भएका छन्। सन् २०१८ मा टर्कीको इस्तान्बुलस्थित साउदी वाणिज्य दूतावासमा अमेरिकामा बस्ने पत्रकार जमाल खशोग्जीको हत्या भएको थियो।

एक अमेरिकी गुप्तचर प्रतिवेदनले राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले यसका लागि अनुमति दिएको दाबी गरेको थियो। तर उनले त्यो स्वीकार गरेनन्। तर आफूले साउदी सरकारको आदेश नमानेकोमा कुनै पछुतो नभएको कर्नेल अलेनेजी बताउँछन्।
साभारः बीबीसी नेपाली