जनकपुर— मधेश प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पदअनुकूल आचरण प्रश्तुत नगरेको र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई प्रदेशसभा सचिवालयमा नियुक्ति दिलाएको विषयले अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। उनकी श्रीमती, छोरा, दुई छोरी र ज्वाइँ सचिवालयमा विभिन्न पदमा करारमा कार्यरत छन्।

सभामुख मण्डलकी श्रीमती मिथिला देवी मण्डल स्विपर (सफाई कर्मचारी) पदमा कार्यरत छिन्, उनको मासिक २४ हजार ७०२ रुपैयाँ तलव छ। उनका छोरा राहुल मण्डल कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा कार्यरत छन् र मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब लिन्छन्। दुई छोरीमध्ये काजल कुमारी मण्डल मालीको पदमा र विभा कुमारी मण्डल भान्सेको रूपमा नियुक्त भएका छन्। दुवैले मासिक २४ हजार ७०२ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन्।

स्रोतका अनुसार उनीहरू काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएका भए पनि तलब सचिवालयबाट नियमित रूपमा प्राप्त हुन्छ। यस्तै, सभामुखका ज्वाइँ रमेश कुमार मण्डललाई प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति गरिएको छ र उनको मासिक तलब ५६ हजार ७८७ रुपैयाँ रहेको छ। सभामुख मण्डलले आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई प्रमुख सरकारी पदमा नियुक्ति दिलाएर स्पष्ट नेपोटिज्म गरेको देखिन्छ।

यता, मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियासँगै राजनीतिक तनाव तीव्र बनेको छ। सात दलले सभामुख मण्डलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, उनीहरूले सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप लगाएका थिए। यसैको जवाफस्वरूप सभामुख मण्डलले लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै उर्मिलादेवी सिंह, मनीषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शंकरप्रसाद कलवारलाई सांसद पदबाट मुक्त गरे।

तर, उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इसरले सभामुखको निर्णयलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै अवैध घोषणा गरिन। उनले नयाँ सूचना जारी गरी पाँचै सांसदको पदमुक्ति बदर भएको घोषणा गरेकी छन्।

राजनीतिक द्वन्द्व यतिमा मात्रै सीमित छैन। प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव (नेकपा एमाले) लाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार नियुक्त गरेकी थिइन्। तर सात दल र नेपाली कांग्रेसले उक्त नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।

यता, संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन भएपछि मधेश प्रदेशका ७४ सांसदहरूले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न मंसिर १ गते दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको हो। यसअघि गत बुधबार उक्त विवादमा सुनुवाइ गर्दै मधेश प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट लिखित जवाफ माग गरेको थियो।

‘…तर, लिखित जवाफ प्रतिनिधित्व महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत् हुनुपर्नेमा सो सम्बन्धी प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा फरक व्यहोरा उल्लेख हुन गएकाले निवेदक र विपक्षीको हकमा लिखित जवाफ पेश गर्न प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् हुनुपर्ने देखिदा तोकिएको अन्तरिम आदेश छलफल समेतमा प्रदेश प्रमुखको हकमा उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालाई जानकारी दिइ अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मंसिर १ गते पेशी तोकि नियमानुसार पेश गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ।

मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध परेको अर्को रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्न आदेश जारी गरेको छ। रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादव समेतले गैरसंवैधानिक तरिकाले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको र त्यसलाई खारेजु गर्नुपर्ने माग दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।