उमागौरी सहकारी ठगी प्रकरणः पूर्ववडाध्यक्ष जेलमा, वडाध्यक्ष र सांसद पत्निसहित २५ जना फरार

विराटनगर– एमाले सांसद पत्निसमेत जोडिएको मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–३ स्थित उमागौरी कृषि सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा हालसम्म एक जना पुर्पक्षका लागि चलान भएका छन् भने मुद्दा परेका अन्य कोही पनि पक्राउ परेका छैन।
सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा २७ मंसिरमा संघीय संसदको सार्वजनिक लेखासमितिका सभापति एवम् एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालासहित २६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
२८ मंसिरमा मोरङ जिल्ला अदालतले सहकारीका सञ्चालक सदस्यसमेत रहेका धनपालथान गाउँपालिका–४ का पूर्ववडाध्यक्ष रोशन राजवंशीलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। ०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा उनी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए।
अन्य प्रतिवादी भने फरार छन्। उनीहरुलाई फरारकै सूचिमा राखेर मुद्दा दर्ता भएको हो। जसमा सांसद पत्नी कोइराला उमागौरी सहकारीको पूर्वसञ्चालक हुन्। शिक्षण पेशामा रहेकी उनले सहकारी संकटमा परेपछि ५ माघ ०७८ देखि राजीनामा दिएको देखिएको छ।
तर उनी सञ्चालक हुँदा लिएको ऋण नतिरेका कारण आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निवेदनका आधारमा कोइराला कालोसूचीमा छिन्। उनले कालोसूची हटाउन माग गर्दै उच्च अदालत विराटनगरमा दायर गरेको मुद्दा बिचाराधीन छ।
यसैगरी, फरार प्रतिवादीको सूचीमा रंगेली नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष एवम् सहकारीका पूर्वउपाध्यक्ष ४३ वर्षीय संतलाल खवास पनि छन्। उनी ०७९ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
यो सहकारी सांसद पोखरेलसँगै नजिक रहेका धनपालथान–४ घर भइ विराटनगरको शान्ति चोक बस्ने शम्भुप्रसाद रौनियारको अग्रसरतामा खुलेको हो। सहकारी खुल्दा सांसद पत्नि कोईराला सञ्चालक थिईन। तर, पेशाका कारण उनले सहकारीमा समय दिन पाईनन्। त्यसैले पोखरेलको निर्देशनअनुसार रौनियार नै सहकारी चलाउँथे।
पोखरेलककै अग्रसरतामा सहकारीले बिभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको छ। तर पछिल्लो समय रौनियार र पोखरेलको सम्बन्ध चिसिएको छ। सकारीले वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि करिब डेढ वर्षदेखि वन्द छ।
सहकारी सञ्चालकविरुद्ध २० जनाले आफूहरु ठगिएको भन्दै प्रहरीमा निवेदन दिएका छन्। ऋणको किस्ता बापत सहकारीमा बुझाएको रकम बैंकमा दाखिला नगरी सञ्चालक आफैले प्रयोग गरेको उनीहरुको आरोप छ।
सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका २६ जनाबाट २२ करोड ४८ लाख २७ हजार ७ सय रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ। सहकारी संस्थाले सेवा केन्द्र बिस्तार गर्ने अनुमती समेत नलिई अमरदह, आमबारी, रमाईलोलगायतका ठाउँमा शाखा सञ्चालन गरेको पनि खुलासा भएको छ।