काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि उनीहरूको नाममा देखिएको जग्गा स्वामित्वलाई लिएर भूमिसम्बन्धी कानुन उल्लंघनको गम्भीर बहस चर्किएको छ। सार्वजनिक विवरणमै उल्लेख भएका बिघा र रोपनीका हिसाबले हदबन्दी नाघिएको दाबी गर्दै कानुनी कारबाही र जफतसम्मको माग उठ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री साहको नाममा धनुषामा करिब १२ बिगाह र महोत्तरीमा ९ बिगाह जमिन रहेको विवरण बाहिर आएपछि यसले भूमिसम्बन्धी प्रचलित कानुनभित्रको हदबन्दी प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार तराई क्षेत्रमा १० बिगाहको हदबन्दी तोकिएको अवस्थामा यसभन्दा बढी जग्गा राख्नु कानुनी रूपमा विवादास्पद मात्र होइन, अनुसन्धानको विषय पनि बन्न सक्छ।

त्यसैगरी गृहमन्त्री गुरुङको नाममा गोरखामा २२१ रोपनी र धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना जग्गा रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि त्यसले पनि कानुनी सीमालाई चुनौती दिएको भन्दै बहस चर्किएको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीको हदबन्दी कायम रहेको अवस्थामा सयौं रोपनी जग्गा देखिनु गम्भीर प्रश्नको विषय हो।

सम्पत्ति विवरणमा यी जग्गाहरू पैतृक भएको दाबी गरिए पनि कानुनविद्हरूले पैतृक सम्पत्ति भए पनि हदबन्दी उल्लंघनको कानुनी जिम्मेवारी समाप्त नहुने तर्क अघि सारेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यदि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पूर्वजको नाममै भए पनि राज्यलाई जानकारी नदिइएको वा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरिएको अवस्थामा वर्तमान स्वामित्वकर्तामाथि समेत कानुनी दायित्व आउन सक्छ।

एक पूर्व कानुन मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्दै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार २०२१ सालको भूमिसुधार लागू भएपछि नै यस्ता सम्पत्तिको छानबिन हुनुपर्ने थियो, तर राज्यले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको आरोप उनले लगाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै नाममा देखिएको जग्गा तत्काल जफत गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने समेत बताएका छन्।

त्यसैगरी एक पूर्व न्यायाधीशले पनि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले आफैं कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहँदा पहिले आफ्नै सम्पत्तिबारे पारदर्शिता देखाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी सम्पत्ति भए त्यसलाई कानुनी प्रक्रियाबाट राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्ने विषय न्यायको आधारभूत सिद्धान्त हो।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार तराई क्षेत्रमा अधिकतम १० बिगाह र पहाडी क्षेत्रमा पहिले ८० रोपनी (पछि घटेर ७० रोपनी) सम्मको हदबन्दी तोकिएको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार यसभन्दा बढी जग्गा राखिएको पुष्टि भएमा त्यसलाई गैरकानुनी सम्पत्ति मानिने र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानको दायरासमेत आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।

विशेषज्ञहरूको भनाइमा, यदि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको प्रमाणित भएमा त्यो केवल कानुनी उल्लंघन मात्र नभई राज्यको भूमि व्यवस्थापन प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न पनि हुनेछ। त्यसैले अहिले उठिरहेको मुख्य प्रश्न केवल राजनीतिक होइन, कानुनी दायित्व र राज्य संयन्त्रको निष्पक्षतासँग समेत जोडिएको देखिन्छ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै सुरु भएको यो बहस अब कानुनी व्याख्या र राज्यको आगामी कदममा निर्भर रहने देखिएको छ, जसले सत्ता, सम्पत्ति र कानूनबीचको सम्बन्धलाई पुनः एकपटक कठोर परीक्षणमा राखेको छ।