काठमाडौँ— ‘निलो क्रान्ति’को नारासहित सत्तामा पुगेको सरकारको पहिलो ठूलो परीक्षा बनेको छ—सम्पत्ति विवरण। बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकार बनेको १७औं दिनमा सार्वजनिक गरिएको विवरणले अपेक्षित पारदर्शिताभन्दा बढी ‘पहेँलो मोह’ अर्थात् सुन, नगद र सम्पत्तिको अस्वाभाविक केन्द्रीकरण देखाएको भन्दै आलोचना चुलिएको छ।

अझ गम्भीर प्रश्न त के उठेको छ भने—अहिले सार्वजनिक भएको विवरण केवल १५ मन्त्रीको मात्रै हो, बाँकी १६७ जना सांसदको विवरण बाहिरिएपछि वास्तविक तस्वीर झन् कस्तो देखिएला ? भन्ने वहस सुरु भएको छ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री साहसँग एक करोड ४६ लाख नगद मौज्दात देखिएको छ भने उनकी पत्नी सविना काफ्लेको नाममा १९० तोला सुन, चाँदी र हिराका गहना छन्। पारिवारिक नाममा धनुषा र महोत्तरीमा बिघौँका हिसाबले जग्गा रहेको विवरणले शीर्ष तहकै आर्थिक हैसियत कति मजबुत छ भन्ने संकेत गर्छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले घरजग्गा र लगानीका हिसाबले अगाडि देखिएका छन्। ललितपुर, काभ्रे र तनहुँमा करोडौं मूल्यका घर तथा अपार्टमेन्टसहित विभिन्न हाइड्रो र वित्तीय संस्थामा ठूलो परिमाणमा सेयर लगानी रहेको विवरणले उनको आर्थिक आधारलाई निकै फराकिलो देखाएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल लगायतका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण पनि उस्तै प्रभावशाली देखिन्छ। गुरुङसँग ८९ तोला सुन, करोडौंको सेयर र सयौं रोपनी जग्गा छ भने पोखरेलको कुल सम्पत्ति २४ करोडभन्दा माथि देखिएको छ। खनालको नाममा विभिन्न जिल्लामा फैलिएको जग्गा, सुन र सेयर लगानीले उनको आर्थिक हैसियत पनि बलियो देखिन्छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको दुई घर, करिब ७९ लाख नगद र डेढ करोड हाराहारीको सेयर लगानी छ भने भौतिकमन्त्री सुनिल लम्सालसँग विभिन्न जिल्लामा जग्गा, ९० लाख नगद र सुनचाँदी उल्लेखनीय परिमाणमा छ।

कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, महिला मन्त्री सीता बादी र संघीय मामिलामन्त्री प्रतिभा रावलका विवरणहरू हेर्दा पनि औसत नेपाली नागरिकको जीवनस्तरभन्दा माथिको आर्थिक अवस्था स्पष्ट देखिन्छ। कोहीसँग लाखौं नगद, कोहीसँग सयौं तोला सुन, त कोहीसँग गाडी, सेयर र घरजग्गाको संयोजन छ।

प्रधानमन्त्री बालेनपछि उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी चौधरी सबैभन्दा धेरै सुन (१८० तोला) की धनी देखिएकी छन् भने कृषिमन्त्री गीता चौधरीदेखि सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सना सम्मका विवरणमा पनि नगद, सुन, सेयर र सम्पत्तिको अवस्था अत्याधिक देखिन्छ।

श्रममन्त्री रामजी यादवको विवरण पनि कम चासोको विषय छैन। सप्तरीमा घरसहित २९ कठ्ठाभन्दा बढी जग्गा, ८० तोला सुन, १५० तोला चाँदी र ७० लाख बैंक मौज्दातले उनको आर्थिक हैसियतलाई बलियो देखाउँछ।

समग्रमा हेर्दा, ‘साधारण परिवारबाट आएको’ भन्ने राजनीतिक भाष्य र वास्तविक सम्पत्ति विवरणबीच गहिरो दूरी देखिएको छ। सुन, नगद र सेयरमा केन्द्रित सम्पत्तिको संरचनाले ‘निलो क्रान्ति’को आदर्शभन्दा ‘पहेँलो मोह’ हाबी भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

अहिले सार्वजनिक भएको विवरण केवल आंशिक तस्वीर मात्रै हो। बाँकी सांसदहरूको विवरण सार्वजनिक भएमा यो आर्थिक संरचना अझ कति जटिल र असमान देखिने हो भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविक रूपमा उठेको छ। पारदर्शिता केवल विवरण सार्वजनिक गर्नु मात्र होइन, त्यसको स्रोत, वृद्धि र यथार्थता पुष्टि गर्नु पनि हो भन्ने सन्देश यस घटनाले उजागर गरेको छ।

यता, पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्पत्ति विवरणलाई पूर्ण रुपमा विश्वासिलो मान्न नसकिने बताएका छन्। सम्पत्ति विवरणबारे चर्को प्रतिक्रिया आइरहेको बेला खनालले फेसबुक पेजमा भनेका छन् ‘सम्पत्ति विवरणहरू प्रायः कम विश्वसनीय हुन्छन्। तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरिएका आय विवरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्रले आर्थिक इमान्दारिता मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। यसले अधिक विश्वास, पारदर्शी र प्रमाणितको गतिलो आधार प्रदान गर्छ।’