जनकपुर— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषा जिल्लाको धनौजी गाउँपालिकामा करिब ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन अध्यक्षसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको विशेष अनुदान अन्तर्गत बजार नाला तथा फोहरमैला व्यवस्थापन शीर्षकको बजेट अनियमित ढंगले खर्च गरिएको थियो। अनुसन्धानबाट एउटै निर्माण व्यवसायीमार्फत तीन वटा फरक कम्पनीका नाममा टेन्डर हालेर प्रतिस्पर्धा विहीन रूपमा मिलेमतोमा सम्झौता गरिएको खुलासा भएको छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजार सेड निर्माणका क्रममा करिब ३१ लाख ३४ हजार रुपैयाँको सरकारी सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग गरिएको पुष्टि भएको हुँदा संलग्नलाई कारबाहीको मागसहित मुद्दा दायर गरिएको हो।’

अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष बद्री नारायण सिंह, उपाध्यक्ष रामबति देवी मण्डल, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौरी शंकर मण्डल र सावन कुमार चौधरी, सब–इन्जिनियर छोटे मण्डल, योजना शाखा प्रमुख नरेश कुमार मण्डल, लेखापाल राधेश्याम राय, सह–लेखापाल बिनोद कुमार मण्डल र निर्माण कम्पनी एकता सप्लायर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक इन्द्रेश कुमार सिंहलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा बोलपत्र प्रक्रिया मिलेमतोमा गरिएका, वस्तुगत नापी–जोख नगरी नापी किताब तयार पारिएको, दुईपटक एउटै कामको बिल दोहोरो बनाइएको र सम्झौताबिनै म्याद थप गरी काम गराएको उजुरी प्रमाणित भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो असुल उपर गरी कैद र जरिवानासहितको सजाय हुन मागदाबी गरेको छ। साथै मुख्य कसूरदार सरह निर्माण व्यवसायीलाई पनि दोषी ठहर गरी सजायको माग गरिएको छ।