पर्यटन विकास कार्यालय लहान र शुभलक्ष्मी कन्सल्टेन्सीको साँठगाँठ कमिसनको खेलः प्रशासनको छापा, कर्मचारी पक्राउ
शीर्ष खबर 
राजविराज– सिरहाको लहानस्थित पर्यटन विकास कार्यालय र राजविराज–८ मा रहेको शुभलक्ष्मी इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सीको मिलेमतोमा कमिसन असुली हुने गरेको सार्वजनिक भएको छ। सब–इन्जिनियर सुरेन्द्रकुमार यादव पक्राउ परेका छन्।
कमिशनको विषयमा उपभोक्ता समितिको उजुरीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीको टोलीले सोमबार शुभलक्ष्मी कन्सल्टेन्सीमा छापा मारेको थियो, जसमा सरकारी संलग्नता र अनियमितताको झनै गम्भीर रूप बाहिर आएको छ।
कन्सल्टेन्सीबाट आठवटा महत्वपूर्ण फाइलहरू बरामद गरिएको छ, जसमा केहीमा सरकारको छापसमेत लागेको बताइएको छ। यी कागजातहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा पठाइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीका सूचना अधिकारी जितेन्द्रकुमार पासवानका अनुसार, ‘कर्मचारी र कन्सल्टेन्सीबारे छानबिन भइरहेको छ। फाइलहरू फेला परेका छन्।’ प्रशासन टोली कन्सल्टेन्सी कार्यालयमा पुग्नेबित्तिकै सब–इन्जिनियर यादव, कन्सल्टेन्सीका कर्मचारी श्याम दास र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी भाग्न खोजेका थिए। तर, टोलीका सदस्य र सुरक्षाकर्मीको सक्रियतामा उनीहरूलाई त्यहीँ नियन्त्रणमा लिइयो।
टोलीले यादवले प्रयोग गर्दै आएको बीएसी ६९७० नम्बरको स्कर्पियो गाडी र को८प ७२१२ नम्बरको मोटरसाइकलसमेत नियन्त्रणमा लिएको छ।
सब–इन्जिनियर सुरेन्द्र यादवले उपभोक्ता समितिसँग भुक्तानी अगाडि एक लाख २० हजार रुपैयाँ कमिसन लिएको भीडीओ फुटेज समेत लिक भएको छ। उनले कार्यालय प्रमुख वसन्तकुमार दासलाई पैसाको बारेमा जानकारी गराउँदै फाइल पास गरिदिन भनेका थिए।
यसबाट स्पष्ट देखिन्छ कि फाइल पास गर्नुभन्दा अगाडि नै कमिसनको बार्गेनिङ हुन्छ र कार्यालय प्रमुखको अनुमतिमा काम अगाडि बढाइन्छ। कार्यालय प्रमुख वसन्तकुमार दास घटनापछि सम्पर्कविहीन छन्। उनको मोबाइल फोन ‘स्विच अफ’ छ। स्रोतका अनुसार, दासको स्थायी घर पनि राजविराजमै हो।
घटनाबारे प्रतिक्रिया दिंदै मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलेशकुमार मिश्रले भने, ‘त्यसरी गर्न नहुने हो, तर गरेको रहेछ भने कारबाही हुन्छ। म अहिले बाहिर छु, मन्त्रालय फर्किएपछि विस्तृत रूपमा बुझ्नेछु।’
शुभलक्ष्मी इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी स्थानीय आशा दासको नाममा दर्ता गरिएको छ। स्रोतका अनुसार, कन्सल्टेन्सीले असार महिनादेखि नै उपभोक्ता समितिसँग मिलेर कमिसन उठाउँदै आएको छ, जसअनुसार सरकारी रकम भुक्तानीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
