काठमाडौँ– नेपालको संविधानले कुनै पनि वहानामा अरूको धर्म परिवर्तन गराउन वा प्रचार–प्रसार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी नागरिक र केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत यस्ता गतिविधि भइरहेका तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

यस्तै प्रकरणमा, अध्यागमन विभागले भदौ ९ गते अमेरिकी नागरिक डेनियल एस कोर्नीलाई नियन्त्रणमा लियो। उनी नेपालमा व्यावसायिक भिसामा बसेर क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन्। विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालका अनुसार, कोर्नी सन् २०१५ देखि नेपालमा विभिन्न भिसाको प्रयोग गर्दै बस्दै आएका थिए। हाल उनी ललितपुरको भैँसेपाटीमा बालगृह सञ्चालन गरी त्यहीँ धर्म प्रचारमा संलग्न रहेको भेटिएको छ। उक्त बालगृह ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित मन्त्री क्वाटरभन्दा दुई सय मिटर मात्र पर छ।

अध्यागमन विभागले उनलाई थप अनुसन्धानपछि जरिवाना गरी नेपाल फर्कन नपाउने गरी निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ। यस्ता घटना नेपालमा पहिलो पटक मात्र नभई समय–समयमा दोहोरिँदै आएका छन्।

नेपालको वैदेशिक सहयोग निर्देशिका, २०७१ अनुसार पनि कुनै धार्मिक गतिविधि वा धर्म परिवर्तनको उद्देश्यमा सहयोग ल्याउन पाइँदैन। तर, विभिन्न आईएनजीओ र एनजीओले सामाजिक सेवाको नाममा धार्मिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र समाज कल्याण परिषद्को अभिलेखले पनि यस्ता गतिविधि पुष्टि गरेका छन्। उदाहरणका लागि, मर्सी मिसन हिमालयज नामक संस्थाले बाइबल तालिममार्फत पास्टर उत्पादन गर्ने र चर्च नेतृत्व विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको थियो। मर्सिमिसन हिमालयजले ‘नयाँ पादरीलाई प्रशिक्षित गर्दै सबै हिन्दूलाई पादरीमा रुपान्तरण गर्ने’ विषय पृष्ठभूमिमा उल्लेख भएको भिजन नेसनल्स नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त गरेको थियो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सन् २००८ देखि सञ्चालनमा रहेको मर्सीले सो अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सस्थासँग सन् २०१५÷१६ को लागि १ करोड ८ लाख र २०१६÷१७ को लागि १ करोड ९ लाखको सम्झौता गरेको छ। मर्सी तालिम केन्द्र परियोजना स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको प्रस्तावमा चर्चसँग आबद्ध युवालाई ग्रामीण तथा हिमालय क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रशिक्षित गर्ने, बाइबलको ज्ञान फैलाउने तथा स्थानीय चर्चमा नेतृत्व विकास गर्ने, हिमाली जिल्लाका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा अल्पकालीन मोबाइल बाइबल तालिम सञ्चालन गर्न सक्षम प्रशिक्षक तयार गर्ने कार्य उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

‘उक्त संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को प्रगति प्रतिवेदनमा ६ महिने बाइबल तालिमबाट १० जना दीक्षित भएको, घुम्ती बाइबल तालिमबाट ३०० पास्चरलाई तालिम दिएको उल्लेख छ,’ महालेखाको ५५औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

त्यस्तै, टियर फन्ड बेलायतले पनि पुनर्वास, शिक्षा र क्षमता अभिवृद्धिका नाममा धार्मिक गतिविधि चलाएको उजुरी परेको थियो। टियर फन्डले मकवानपुर र नुवाकोटमा पुनर्वास र उत्थानशीलता निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २१ करोड १८ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको थियो। सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म टियर फन्डले ती जिल्लामा ६३ करोड ५४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति परिषद्बाट लिएको थियो।

अनुसन्धानमा धार्मिक गतिविधिमा संलग्न रहेको भेटिएपछि परिषदले संस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर सचेत गरायो र अब त्यस्तो गतिविधि नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता समेत गराएको थियो।

संविधानविपरीत गतिविधि गरेको पुष्टि भएपछि सम्बन्धित संस्थाहरूमाथि कारबाहीको सट्टा केवल चेतावनी वा लिखित प्रतिबद्धतामा सीमित गर्नुले सरकारी निकायको कमजोरी देखाएको छ।

अर्थतन्त्र र विकासको नाममा नेपालमा क्रिस्चियन आईएनजीओहरूको ठूलो लगानी आएको तथ्यांकले पनि देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मात्र क्रिस्चियन धर्मसँग सम्बन्धित संस्थाले १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका थिए। पछिल्लो पाँच वर्षमा उनीहरूले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम नेपालमा लगानी गरेका छन्।

यस्ता रकम स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता अभिवृद्धि, महिला तथा बालबालिका, पुनर्निर्माण, आवास, सहकारी, दलित र आदिवासी लक्षित कार्यक्रममार्फत खर्च गरिएको देखिन्छ। तर, यी कार्यक्रमको वास्तविक उद्देश्य विकास मात्र हो वा धर्म प्रचार पनि, भन्ने प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार धार्मिक प्रचार–प्रसार संवैधानिक प्रावधानमाथि मात्र आघात होइन, सामाजिक सद्भाव र सामुदायिक एकतामाथि पनि खतरा बन्न सक्छ। तर, नियामक निकायहरू चेतावनीमा मात्रै सीमित हुँदा यस्ता गतिविधि दोहोरिन रोकिएको छैन।

नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता व्यक्तिगत स्तरमा सुनिश्चित भए पनि, अरूलाई धर्म परिवर्तन गर्न बाध्य पार्ने वा प्रलोभन देखाउने कार्य भने कानुनले स्पष्ट रूपमा अपराध ठहर गरेको छ। यद्यपि, विदेशी लगानी र आईएनजीओहरूको नाममा भइरहेको यस्ता गतिविधि अझै नियमनमा आउन सकेको छैन।