काठमाडौँ– जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले न्यायालयदेखि अख्तियारसम्मको शुद्धीकरणको माग गर्दै अन्यथा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अनुपस्थितिमा शनिवार बालुवाटारमा भएको दुई घण्टे बैठकमा उनीहरूले तीव्र असन्तुष्टि ब्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आयोजना गरेको उक्त छलफलमा आन्दोलनका अगुवा, सहिद परिवार, घाइते युवा, र समर्थनकर्ता प्रतिनिधिहरूसहित पाँच समूह सहभागी थिए। उनीहरूका कुरा सुन्न गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, भौतिक मन्त्री कुलमान घिसिङ र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल उपस्थित थिए।

जेनजी प्रतिनिधिहरूले सो अवसरमा आठ बुँदे चेतावनीपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, ‘यो सरकार पुरानै दलहरूको हैकम चलाउने प्रयोगशाला बन्ने हो भने हामी फेरि सडकमा उत्रनेछौं।’ सहभागीहरूले विशेष रूपमा न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालतमा दलको कोटा र नातावादका आधारमा नियुक्त न्यायाधीश हटाउनुपर्ने माग राखे। ‘दलका सिफारिसमा पुगेका न्यायाधीशहरूले न्याय बेचेका छन्, न्यायालय सफा नभएसम्म राज्य सफा हुँदैन।’– उनिहरुले भने।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितका केही वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि पनि उनीहरूले प्रत्यक्ष आक्षेप लगाए। जेनजी पक्षका नेताहरूको भनाइमा, ‘संविधानले दुई तिहाई बहुमतको अवरोध सिर्जना गरेर न्यायिक शुद्धीकरण असम्भव बनाएको छ।’

मन्त्रीहरूले संविधानिक सीमा र सरकारको अधिकारबारे व्याख्या गरे पनि प्रतिनिधिहरूले ‘सम्झाउनुभन्दा सुन्नुहोस्’ भन्दै उनिहरुलाई स्रोतका रुपमा राखे। छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्की उपस्थित थिइनन्। उनका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले बैठकका नोटहरू संकलन गरे।

एक मन्त्रीका अनुसार, ‘जेनजी पक्षको असन्तोष तीव्र थियो। उनीहरूले पुराना न्यायाधीश र अख्तियार प्रमुखलाई नै तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने माग गरिरहेका थिए।’ जेनजी प्रतिनिधिहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक कारबाहीमा उत्रिन या राजीनामा दिन’ चेतावनी दिएका थिए।

त्यस्तै, पूर्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई तत्काल थुनामा राखी छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने माग पनि दोहोर्याएका थिए। यद्यपी, जेनजी आन्दोलनभित्र पनि आन्तरिक द्वन्द्व सतहमा आएको छ। सुदन गुरुङ, रक्षा बम र बब्लु गुप्ता आ–आफ्नै समूहका रूपमा सक्रिय छन्। अभिषेक श्रेष्ठ नेतृत्वको घाइते समूह र सहिद परिवारको अलग संरचना छ। सुदन गुरुङको वार्ता समूहलाई कतिपयले अस्वीकार गरेपछि नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप पनि चलेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन— जेनजी प्रतिनिधिहरूको स्वर भावनात्मक मात्र होइन, ‘न्यायिक नीतिगत असन्तुलन’प्रति गहिरो आक्रोश हो। तर संवैधानिक व्यवस्था र सत्ता संरचनाको सीमाले तिनीहरूको माग व्यवहारिक रूपमा कठिन बनाउँछ। ‘जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचारविरुद्धको नैतिक शक्ति पुनर्जीवित गरेको छ, तर न्यायपालिका परिवर्तनको मागले संवैधानिक संकट निम्त्याउन सक्छ।’ – एक विश्लेषकले भने।