काठमाडौँ– भदौ २३ र २४ गते जेन–जीले सुरु गरेको आन्दोलनको प्रमुख एजेण्डा भ्रष्टाचारको अन्य र सुशासन थियो। तर, त्यही आन्दोलनमा बनेको सरकारका मन्त्रिले २ महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्दा चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

सार्वजनिक पदमा बसेका राजनीतिक व्यक्ति र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सम्पत्ति, आचरण र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउन पाउनु नागरिकहरूको अधिकार हो। यही अधिकार अन्तर्गत अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्तिका विषयमा ब्यापक चासो छ। तर, जेनजी आन्दोलनको मूल भावना बोकेको सरकार र आफुलाई देशकै अशल चरित्रवान दावि गरेर सरकारमा पुगेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनु गम्भीर विषय हो।

कानुनअनुसार, सार्वजनिक पद धारण गरेपछि ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) ले यसलाई प्रष्ट पार्छ। तथापि, कानुनले यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर बाध्य गर्दैन। तर राजनीतिक पदाधिकारीका हकमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक गर्नु आधारभूत मान्यता हो।

हाल प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइट अनुसार अधिकांश मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र स्वास्थ्य मन्त्री सुधा गौतमको विवरण प्राप्त भएको छैन। विवरण बुझाइसकेका मन्त्रीहरूको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिएको छ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘राजनीतिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ। यसबाट जनताले मूल्यांकन गर्न सक्छन्, प्रश्न उठाउन सक्छन्। तर सत्तामा आएपछि पैसा कमाउने मानसिकताले धेरैलाई डर हुन्छ, स्रोत खोजिन सक्छ भन्ने भयले सार्वजनिक गर्न अनुदार बनाउँछ।’

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार, ‘धेरैले विवरण बुझाइसकेका छन्। कानुनी रूपमा पेस भइसकेको छ। सार्वजनिक गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुन बाँकी छ। सबैले समान धारणा बनाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ।’ उनले नैतिक्ता, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको वदलामा गोपनीयताको अधिकारको कुरा अघि सारेका छन्। उनी भन्छन्, ‘सम्पत्ति विवरणका सम्बन्धमा गोपनीयताको अधिकार त छ। तर, सार्वजनिक हितका लागि त्यो त्याग गर्न मिल्ने विषय भयो। जे होस् यसबारे सबैले समान धारणा बनाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ।’

विशेषज्ञहरूले भने संविधानले राजनीतिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न बाध्य नपार्ने वताएका छन्। तर लोकतान्त्रिक मूल्य र पारदर्शिताका दृष्टिले जनताको विश्वास कायम राख्न मन्त्रीहरूले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। विगतका अभ्यासले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नमा राजनीतिक नेतृत्व अनुदार रहँदै आएको छ।