काठमाडौँ— सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षअघिको चर्चित ‘गौर नरसंहार’ प्रकरणमाथि पुनःछानबिन गर्न प्रहरीलाई स्पष्ट र बाध्यकारी आदेश दिएसँगै लामो समयदेखि राजनीतिक जालोमा बेरिएको यो प्रकरण पुनः कानुनी प्रक्रियाको केन्द्रमा फर्किएको छ।

०८२ भदौ २ गते जारी आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटसहित गृह मन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयलाई तुरुन्तै छानबिन अघि बढाउन बाध्य पारिएको छ। घटना भएको लामो समयसम्म पनि अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगेको भन्दै पीडितहरूले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रहरी प्रशासनलाई समेत झक्झक्याएको छ। फैसलाको पूर्णपाठमा प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको भनेर दिएको जवाफ अपूरो र अमूर्त रहेको औँल्याइएको छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘हत्याकाण्डमा संलग्न व्यक्तिहरू उपर कानुनी कारबाहीका लागि यी रिट निवेदकहरूका तर्फबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी परेको रहेछ। तर, सो जाहेरी परेपछि पनि घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू उपर अनुसन्धान तहकिकातको कार्य नभएको र जाहेरी नै पनि दर्ता भए÷ नभए सम्बन्धमा जानकारी पनि पाउन नसकेको भनी जाहेरी दर्ता भएको भए कानून बमोजिम अनुसन्धान तहकिकातको कार्य अगाडि बढाउन र जाहेरी नै दर्ता नभएको भए जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान तहकिकातको कार्य अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउन माग दावी लिई रिट निवेदकहरुका तर्फबाट प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखियो।’

प्रहरीले अदालतलाई दिएको लिखित जवाफमा ‘अनुसन्धान भइरहेको’ उल्लेख गरे पनि त्यसको प्रगति विवरण नदिएकोमा अदालतले असन्तुष्टि जनाएको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘उल्लिखित कसूरका सम्बन्धमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ व्यहोरा हेर्दा अनुसन्धान कार्य भइरहेको भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ। तर, अनुसन्धानका क्रममा हालसम्म के–के कारबाही सम्पन्न भएको हो र के–के कारबाही सम्पन्न हुन बाँकी हो भन्ने सम्बन्धमा किटानी रूपमा उल्लेख गरिएको देखिँदैन। जुन कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुन भनी जाहेरी परेको हो सो घटना घटेको हाल करिब १७ वर्ष बितिसकेको अवस्था छ। जाहेरीमा उल्लिखित घटना नै कपोलकल्पित हो भन्न पनि विपक्षीहरुले सकेको देखिँदैन।’

उक्त घटनामा २०६४ वैशाख २८ गते नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भएको थियो भने पछिल्लो समय २०८० मंसिर १४ मा घाइते त्रिभुवन साहले हुलाकमार्फत पुनः जाहेरी दिएका थिए। यससँगै तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसहित घटनामा मुछिएका नेताहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुने निश्चित भएको छ।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रहरीको १८ वर्ष लामो निस्क्रियतालाई गम्भीर लापरवाही ठहर ग¥यो। जाहेरी दर्ता हुँदाहुँदै अनुसन्धान नगरी घटनालाई थन्क्याइदिएको प्रहरीको व्यवहारमाथि अदालतले कडा टिप्पणी गर्दै, ‘प्रहरीले कानूनी कर्तव्य पूरा नगरेको र पीडितको न्याय पाउने अधिकार हनन भएको’ निर्णयमा उल्लेख गरेको छ। अदालतले ‘अपराधका जाहेरीलाई अलपत्र राख्ने अधिकार प्रहरीलाई छैन’ भन्दै दण्डहीनता बढाउने अवस्था नियन्त्रण गर्न अनुसन्धान अविलम्ब अघि बढाउन आदेश दिएको हो।

यो भीषण नरसंहारका प्रमुख जिम्मेवार ठहरिने क्रममा रहेका उपेन्द्र यादवमाथिको कानुनी छानबिन अनिवार्यजस्तै बनेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत उनको नाम किटेर अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न सुझाब दिएर १३० जनालाई दोषी सूचीमा पारेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनमा फोरम कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिइसकेका माओवादी कार्यकर्तालाई ‘पाशविक तरिकाले’ हत्या गरेको उल्लेख छ, जसमा यादव नेतृत्वको राजनीतिक निर्देशन, संरचना र भूमिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको ठहर छ।

गौर नरसंहार त्यतिबेला देशलाई स्तब्ध पार्ने घटनाको रूपमा उदाएको थियो। फोरम र माओवादी दुवैले एउटै दिन एउटै स्थानमा कार्यक्रम राखेपछि सुरु भएको तनाव मञ्च तोडफोड, हवाई फायर र भिडन्त हुँदै योजनाबद्ध नरसंहारसम्म पुगेको अनुसन्धानले देखाउँछ। प्रतिवेदन अनुसार, नियन्त्रणमा परेका व्यक्तिहरूलाई लखेटेर, बाँधेर, संवेदनशील अंगमा आक्रमण गरेर अमानवीय ढंगले हत्या गरिएको थियो। केहीलाई जलाइएको, कसैको टाउको भाटाले चिथोरिएको, कतिपय शव मन्दिर वरपर घुमाइएको जस्ता विवरणले घटनाको क्रुरता अझ उजागर गर्छ।

२७ जनाको शव भेटिएको भए पनि पीडित पक्षका अनुसार वास्तविक मृतक संख्या २८ रहेको दाबी गरिन्छ। मानव अधिकार आयोगले घटनामा ‘फोरम कार्यकर्ताको पूर्वतयारी र मनसाययुक्त आक्रमण’ देखिएको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रशासन र प्रहरीसमेतलाई प्रत्यक्ष निष्क्रियता र गैरजिम्मेवारीका कारण दोषी देखाएको छ।

विशेष गरी प्रहरी निरीक्षण, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका र घटनाभर सुरक्षा निकायले कुनै चासो नदेखाएको कुरा प्रतिवेदनमा बारम्बार उल्लेख छ। अदालतले पनि यही मुद्दामा प्रहरीको भूमिका अस्वाभाविक र स्वेच्छाचारी रहेको भन्दै तीब्र टिप्पणी गरेको छ। ‘जाहेरीपछि अनुसन्धान अघि नबढाउनु कानूनी दायित्व विपरीत छ, जसले पीडितलाई न्यायबाट टाढा पु¥याउँछ।’

१४ वर्षदेखि राजनीतिक शक्ति, पहुँच र सरकारहरुसँगको निकटता कारण अल्झिरहेको गौर नरसंहार मुद्दा अब भने कानुनी मोडमा निर्णायक रूपमा प्रवेश गर्दैछ। उपेन्द्र यादव अहिले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष छन् र यसअघि मन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्रीसम्मका पद सम्हालीसकेका छन्। विविध अनुसन्धान, अध्ययन र आयोगका प्रतिवेदनहरूले घटनालाई ‘उनको राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रभावमा घटेको’ भन्दै बारम्बार सुझाव दिए पनि प्रहरीले अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालेको थिएन।

अब सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै, रौतहट प्रहरीले१८ वर्षदेखि थन्किएको फाइल पुनः खोल्नैपर्ने छ। जाहेरी, प्रतिवेदन, प्रत्यक्षदर्शीका बयान तथा फोरम र माओवादी पक्षका संरचनागत आदेशहरूसहित सम्पूर्ण प्रमाण संकलन गरी मुद्दा दायर गर्ने अवस्था आएको छ। मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नभएमा सरकारी वकिलको निर्णय हुने भए पनि अनुसन्धान अवरुद्ध गर्ने ‘मनपरी संस्कार’ अदालतले पूर्णतः अमान्य गरिदिएको छ।

गौर नरसंहार अब केवल ऐतिहासिक राजनीतिक हिंसाको कथा मात्र रहेन, यो सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै पुनः जीवित कानुनी मुद्दाको रूपमा अघि बढ्दैछ। १८ वर्षसम्म न्यायका लागि तड्पिरहेका परिवार, घाइते र पीडितहरूको कष्टपूर्ण संघर्षपछि अब पहिलोपटक सत्य र अपराधी पहिचानतर्फ कानुनी ढोका खुलेको छ।

अदालतको यो आदेशले राजनीतिक पहुँच र राज्य संयन्त्र दुवैलाई चुनौती दिँदै, ‘हत्या जस्तो गम्भीर अपराध समयसीमाले मेट्न सक्दैन’ भन्ने ठूलो नजीर पनि स्थापित गरेको छ।

के भएको थियो गौरमा?
२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिलको मैदानमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समय र स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। दिउँसो २ बजेतिर कार्यक्रम सुरु हुनै लाग्दा दुई पक्षबीच झडप भयो।

त्यसक्रममा दोहोरो गोली हानाहान भयो। माओवादीका वाईसीएल कार्यकर्ताहरू ज्यान जोगाउन भाग्ने क्रममा फोरम कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा परे। उनीहरूमाथि खुकुरी, गोली र बाँसको भाटा प्रहार गरी निर्मम हत्या गरियो। घटनामा पाँच महिलासहित २९ जना माओवादी कार्यकर्ता मारिए। गौरका विभिन्न सात स्थानबाट शव बरामद गरिएको थियो। जसमध्ये राइस मिलभन्दा पाँच किलोमिटर टाढा रहेको बौधीमाई मन्दिर क्षेत्रमा मात्रै ११ जनाको शव फेला परेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय(ओएचसीएचआर) ले २०६४ वैशाख ७ गते प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार माओवादीले फोरमको मञ्च भत्काएपछि घटनाले उग्र रूप लिएको उल्लेख छ। करिब एक दर्जन युवाले नेकपा माओवादीको मञ्च भत्काएपछि राइस मिल क्षेत्रमा सो घटना घटेको थियो। त्यसको प्रतिक्रियामा नेकपा माओवादीले फोरमको मञ्चमाथि धावा बोल्यो।

सुरूमा भागेपछि उनीहरूभन्दा निकै सानो संख्यामा रहेका नेकपा माओवादीका कार्यकर्तामाथि फोरमका समर्थकहरूले जाइलागे। यसपछि भएको आक्रमणमा चार महिला तथा एक १७ वर्षीय किशोरसहित २७ व्यक्तिको हत्या गरियो। त्यसमध्ये एकजना बाहेक सबै भाटा र लाठीको प्रहारबाट’ भएको भनिएको छ।

ओएचसीएचआरको प्रतिवेदनअनुसार घटनामा २७ जनाको हत्या भएको तथा रामविश्वास पासवान र प्रविन अन्सारी गरी दुई जना बेपत्ता भएको उल्लेख छ। तर, सरकारी तथ्यांकमा बेपत्ताको सूची अझै समावेश छैन।

गौर हत्याकाण्डको क्रूरता कतिसम्म थियो भन्ने कुरा मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समिति (एचआरटीएमसीसी)को प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। अदालतले आफ्नो फैसलामा सोही प्रतिवेदन र प्रत्यक्षदर्शीको भनाइलाई उदृत गर्दै घटना कति गम्भीर छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ।

अदालतको फैसलामा उल्लेखित एचआरटीएमसीसीको प्रतिवेदन अंश यस्तो छ, ‘प्रत्यक्षदर्शी एक पुरुषको भनाई अनुसार ‘फोरमका मानिसहरूले ८ जना पुरुष र ३ महिलालाई कुट्दै लिएर आउँदै थिए। बौधीदेवी मन्दिरको छेउमा एघार जनालाई सुताएर राखे। त्यसपछि लाठी र ढुंगाहरूले हिर्काए। यौन अंगहरूमा उखुको डाँठ घोची यातना दिए। घाइतेहरूले पीडकहरूलाई यसो नगर्नु तपाईंहरूले जे भने पनि मान्छु भन्दा पनि यातना दिइरहे। मान्छे मारेर मन्दिरमा रगतको भोग नै दिए। उक्त लासलाई झारपात थुपारेर आगो लगाई जलाए। स्थानीय वासिन्दाहरूले ती व्यक्तिहरूको बीभत्स हत्या देखेपछि किन मन्दिरमा यसो गरेको भनेपछि लासहरू मन्दिरसँग जोडिएको बाटोको छेउमा थुपारेका थिए। यो घटनाको बारेमा स्थानीय पूर्व जनप्रतिनिधि ललन सिंहले प्रहरीलाई जानकारी दिए र राति आठ बजेपछि प्रहरीले लास उठाएका थिए।’

यही बीभत्स नरसंहारको न्यायका लागि पीडित परिवारले २०८० जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा सर्वोच्चले अहिले परमादेश जारी गर्दै अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याउन आदेश दिएको हो।

यो पनि,

• गौर काण्डबारे सर्वोच्चको परमादेशपछि पूर्वमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताको प्रतिक्रियाः ‘म जेल पर्दा मिठाई बाँडे, तर म दुःखी छु’
• गौर हत्याकाण्डमा सर्वोच्चको परमादेशः उपेन्द्र यादवसहित १३० जना अनुसन्धानको राडरमा