काठमाडौँ– नयाँ सरकार गठनसँगै ‘नयाँपन’ र सुधारको सन्देश दिने दाबी गरिएको सत्ता संरचना भित्रै चर्किएको शक्ति संघर्षले अहिले सरकारको विश्वसनीयता र स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच देखिएको स्पष्ट मतभेदले मन्त्री छनोट र निर्णय प्रक्रियालाई समेत प्रभावित पारेको छ। यसले पार्टीभित्र दुई स्पष्ट शक्ति केन्द्र निर्माण भइसकेको संकेत पनि दिएको छ।

सरकार गठनकै क्रममा मन्त्री चयनलाई लिएर देखिएको कडा असहमति यस टकरावको प्रारम्भिक संकेत थियो। मन्त्री छनौटमा बालेनले एकलौटी गरे। त्यसमा सभापति लामिछानेले हस्तक्षेप गरेपछि बालेनले धम्कीको भाषा प्रयोग गरेका थिए। विश्वस्त स्रोतका अनुसार मन्त्री चयनबारे छलफलका क्रममा बालेनले ‘यहाँसम्म परिस्थिति कसरी आयो, त्यति बुझ्नुस्, अरू कुरा नगर्नुस्’ भन्दै कडा प्रतिक्रिया जनाएपछि सभापति रवि लामिछाने मौन बनेका थिए।

उक्त घटनाले दुई नेताबीचको सम्बन्ध केवल औपचारिक सहकार्यमा सीमित हुँदै गएको सन्देश दिएको थियो। कतिपय नेताहरूले त यस्तो अवस्थामा पार्टी नै विभाजनतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

गृहमन्त्री नियुक्तिको निर्णयले यो द्वन्द्वलाई अझ स्पष्ट बनायो। रवि लामिछानेले डिपी अर्याललाई गृहमन्त्री बनाउन चाहेका थिए भने बालेनले अन्तिम समयसम्म सुधन गुरूङकै पक्षमा अडान राखे। अन्ततः बालेनकै निर्णय लागू भयो र गुरूङ गृहमन्त्री बने। यो घटनाले सरकारभित्र अन्तिम निर्णय गर्ने शक्ति कसको हातमा छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। अझ गुरूङलाई तेस्रो वरीयतामा राखिएको विषयले पार्टीभित्र असन्तुष्टि थप बढाएको थियो।

उपसभामुख निर्वाचनको प्रकरणले भने यो शक्ति संघर्षलाई सार्वजनिक रूपमा उदांगो बनायो। सभापति लामिछानेले राप्रपालाई समर्थन गर्ने संकेत दिएर उम्मेदवारी दर्ता गराउन प्रेरित गरेका थिए। तर अन्तिम क्षणमा प्रधानमन्त्री बालेनको हस्तक्षेपपछि रास्वपाको समर्थन श्रम संस्कृति पार्टीतर्फ मोडियो। एउटै पार्टीभित्रबाट दुई विपरीत सन्देश जाँदा अन्य दलहरू मात्र होइन, स्वयं रास्वपाका सांसदहरू समेत अन्योलमा परेका थिए। यसले पार्टीको निर्णय प्रणाली कति कमजोर र असंयोजित अवस्थामा छ भन्ने देखायो।

सरकारभित्रको निर्णय प्रक्रियामा पनि यही द्वन्द्वको असर देखिएको छ। श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई हटाउने विषयमा सभापति लामिछानेले औपचारिक पत्र नै लेख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। प्रधानमन्त्रीले प्रारम्भमा बेवास्ता गरेको संकेत पाएपछि मात्रै पत्राचारमार्फत दबाब सिर्जना गरिएको बुझिन्छ। अन्ततः मन्त्री बर्खास्त भए पनि यो घटनाले पार्टी नेतृत्व र सरकारबीच समन्वय अभाव गहिरो रहेको पुष्टि ग¥यो।

यसबीच प्रधानमन्त्री बालेन निकट मानिएका केही प्रभावशाली पात्रहरू क्रमशः टाढिँदै गएको सूचना पनि बाहिरिएको छ। रुटिन अफ नेपाल बन्दसँग सम्बन्धित समूहभित्रको दूरी, निजी सम्बन्धहरूमा आएको चिसोपन र राजनीतिक पहुँचका लागि भएका प्रयासहरू असफल हुँदा उत्पन्न असन्तुष्टि—यी सबैले बालेनको ‘कोर टिम’ समेत स्थिर नरहेको संकेत गर्छन्।

बाह्य रूपमा पनि सरकारका निर्णयहरू विवादमा तानिएका छन्। उपेन्द्र यादवलाई पक्राउ गर्ने तयारी र त्यससँग जोडिएका राजनीतिक व्याख्याले सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र रणनीतिक झुकावमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। एकातिर केही नेतामाथि कडा कारबाहीको तयारी, अर्कोतर्फ समान प्रकृतिका अन्य घटनामा मौनता। यी विरोधाभासहरूले सरकारको निष्पक्षता र उद्देश्यबारे शंका बढाएको छ।

यी सबै घटनाक्रमलाई समग्रमा हेर्दा स्पष्ट हुन्छ—रास्वपा भित्र बालेन र रवि दुई पृथक शक्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित भइसकेका छन्। बालेन कार्यकारी शक्ति र निर्णायक भूमिकामा छन् भने रवि संगठन, अनुशासन र राजनीतिक सन्तुलनको पक्षमा उभिएका देखिन्छन्। तर यी दुई धारबीच समन्वयको अभाव हुँदा सरकारको गति, निर्णयको स्थिरता र सार्वजनिक विश्वास सबै प्रभावित भइरहेको छ।

छोटो समयमै देखिएका यस्ता विवाद, निर्णयमा असंगति र आन्तरिक द्वन्द्वले ‘नयाँ राजनीतिक संस्कार’ को दाबीलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ। यदि यही अवस्था जारी रहने हो भने यो संघर्ष केवल आन्तरिक असहमति मात्र नरही सरकारको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि गम्भीर संकट बन्न सक्ने संकेतहरू स्पष्ट देखिन थालेका छन्।