काठमाडौँ— पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउको विरोधमा भएको आन्दोलनका क्रममा सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिएकी युवती अमिषा पराजुलीको चरित्रहत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका युवक रास्वपाका कार्यकर्ता भएको खुलेको छ।

फेसबुकमा सार्वजनिक रूपमा गरेको अश्लील र आपत्तिजनक टिप्पणीलाई लिएर प्रहरीले रौतहटको गुजरा नगरपालिका–९ निवासी २४ वर्षीय अभिषेक चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो। उनिविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

चौधरीलाई साइबर अपराधअन्तर्गत कारबाही अघि बढाइएको हो। चैत १४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा विभिन्न मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्तापछि अमिषाको भिडियो ‘एइबी रिजल्ट’ नामक फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक भएको थियो। सोही भिडियोमाथि चौधरीले प्रयोग गरेको भाषा र शैलीले व्यक्तिगत मर्यादा मात्र होइन, सामाजिक प्रतिष्ठामाथि नै प्रहार गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो।

पीडित अमिषा पराजुलीले आफू र आफ्नो परिवारलाई समेत लक्षित गर्दै अपमानजनक गालीगलौज गरिएको, जसले गम्भीर मानसिक पीडा दिएको उल्लेख गर्दै साइबर ब्युरोमा जाहेरी दिएकी थिइन्। उनले न्यायसँगै क्षतिपूर्तिको मागसमेत राखेपछि प्रहरीले चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा आरोपित चौधरीले उक्त टिप्पणी आफूले नै लेखेको स्वीकार गरेका छन्। बयानका क्रममा उनले आफू रास्वपा समर्थक तथा ‘जेनजी आन्दोलन’को पक्षधर रहेको उल्लेख गर्दै पुराना राजनीतिक शक्तिको समर्थनमा दिइएको अन्तर्वार्ता देखेपछि आवेगमा आएर प्रतिक्रिया दिएको बताएका छन्।

उनले मादक पदार्थ सेवनपछि नियन्त्रण गुमाएर अश्लील शब्द प्रयोग गरेको स्वीकार गर्दै सार्वजनिक रूपमा अपमान गर्ने उद्देश्य रहेको समेत कबुल गरेका छन्।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले चौधरीविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ (१) अन्तर्गत अभियोग दर्ता गरेको छ। उक्त कानुनी प्रावधानअनुसार दोषी ठहरिएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। साथै, अभियोगपत्रमार्फत कसुरमा प्रयोग गरिएको मोबाइल सेट जफत गर्न र पीडितलाई मानसिक तथा सामाजिक क्षतिको आधारमा उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन पनि अदालतसँग माग गरिएको छ।

यो घटनाले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो अराजक अभिव्यक्ति, राजनीतिक आवेग र व्यक्तिगत मर्यादामाथि हुने हमलाबीचको खतरनाक सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ। डिजिटल प्लेटफर्मको दुरुपयोग गर्दै गरिने यस्ता आक्रमणहरू अब केवल नैतिक प्रश्न मात्र नरही कानुनी अपराधका रूपमा कडाइका साथ हेर्नुपर्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट भएको छ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जिम्मेवारीविहीन आक्रमणको लाइसेन्स होइन भन्ने सन्देश यो प्रकरणले पुनः स्थापित गरेको छ।