काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन)लाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जाल युटुबमार्फत गालीगलौजयुक्त सामग्री प्रसारण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका युट्युबर रोशन पोखरेल अन्ततः रिहा भएका छन्। तर उनको गिरफ्तारीदेखि रिहाइसम्मको घटनाक्रमले देशभर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक मर्यादा र राज्य शक्तिको प्रयोगबारे गहिरो बहस जन्माएको मात्र होइन, स्वयम् प्रधानमन्त्री साहकै विगतका अभिव्यक्तिहरूलाई पनि पुनः कठघरामा उभ्याएको छ।

पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका–७ निवासी पोखरेललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरले नियन्त्रणमा लिएपछि सुरु भएको विवाद केही समयमै राष्ट्रिय बहसमा रूपान्तरण भयो। ‘हेड्स’ नामक युटुब च्यानलमार्फत उनले सार्वजनिक गरेका सामग्रीमा प्रधानमन्त्रीसहितका राजनीतिक व्यक्तित्वमाथि अपमानजनक र गालीगलौजयुक्त अभिव्यक्ति प्रयोग गरिएको आरोप प्रहरीले लगाएको थियो।

जिल्ला अदालत पाँचथरबाट १० दिनको म्याद थप अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाइए पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध र बहस सुरु भएपछि अन्ततः उनलाई हजुरआमाको जिम्मा लगाएर छाडिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

यो प्रकरण केवल पक्राउ र रिहाइमा सीमित रहेन, बरु समाजलाई स्पष्ट रूपमा दुई धारमा विभाजित ग¥यो। एकातर्फ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएकाहरूले सरकारको कदमलाई ‘तानाशाही प्रवृत्ति’ भन्दै आलोचना गरे भने अर्कोतर्फ अश्लीलता र अराजकता फैलाउने सामग्रीविरुद्ध कडा कारबाही आवश्यक भएको तर्क गर्नेहरू पनि उत्तिकै सक्रिय देखिए।

तर बहसको सबैभन्दा संवेदनशील र विस्फोटक पक्ष भने प्रधानमन्त्री बालेन साहकै विगतसँग जोडिएर आएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले उनको पुरानो अभिव्यक्ति बाहिर ल्याउँदै अहिलेको कदमसँग तुलना गर्न थालेका छन्। भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएपछि तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर रहेका बालेनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै अत्यन्त आक्रामक र व्यक्तिगत आक्षेपसहितको स्ट्याटस लेखेका थिए। उक्त स्ट्याटसमा उनले ओलीलाई ‘बा बन्न नसकेको’, ‘छोरा–छोरीको पीडा नबुझेको’ भन्दै अपमानजनक टिप्पणी गरेका थिए भने सिधै ‘आतंकवादी’को संज्ञासमेत दिएका थिए।

त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएको उक्त अभिव्यक्तिलाई धेरैले ‘विद्रोही आवाज’ र ‘सिस्टमविरुद्धको साहस’का रूपमा व्याख्या गरेका थिए। तर आज त्यही शैलीको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर एक युट्युबर पक्राउ परेपछि ‘दोहोरो मापदण्ड’को आरोप चर्किएको छ। यतिमात्रै होईन, बालेनले कुटनीतिक मर्यादा विपरित विभिन्न देश र राष्ट्रिय राजनीतिक दललाई ‘फ…’ भन्दै गाली गरेका थिए।

आलोचकहरू प्रश्न गर्छन—हिजो गाली र आक्रामक अभिव्यक्ति ‘क्रान्ति’ थियो भने आज किन ‘अपराध’ बन्यो? रेडिट, फेसबुक र एक्सजस्ता प्लेटफर्महरूमा प्रयोगकर्ताहरूले तीखा टिप्पणी गर्दै राज्यको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। कतिपयले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई ‘अहंकारपूर्ण’ भन्दै आलोचना गरेका छन् भने केहीले हिजोका नेतामाथि खुलेआम गाली गर्दा कुनै कारबाही नहुने तर अहिले पक्राउ हुनु असमान कानुनी अभ्यास भएको तर्क गरेका छन्।

कन्टेन्ट क्रिएटर र हास्य कलाकारहरूले समेत ‘मन नपर्ने कन्टेन्टलाई नहेर्ने विकल्प छ, जेल हाल्ने होइन’ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। तर अर्को धार भने पूर्ण रूपमा विपरीत छ। धेरैले पोखरेलको सामग्रीलाई ‘निकृष्ट, अश्लील र मर्यादाविहीन’ भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। विशेषगरी व्यक्तिगत जीवन, परिवार र महिलामाथि लक्षित टिप्पणीलाई ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता होइन, सिधै अनलाइन ह्यारेसमेन्ट’ भएको दाबी गरिएको छ। उनीहरूका अनुसार यस्ता सामग्रीलाई नियन्त्रण नगरे समाजमा अराजकता झन् मौलाउने खतरा छ।

यसबीच केही विश्लेषकहरूले यस घटनालाई नियोजित चर्चाको रणनीतिका रूपमा पनि हेरेका छन्। उत्तेजक सामग्री उत्पादन गरेर ध्यान तान्ने र त्यसपछि राज्यको कारबाहीमार्फत झन् चर्चामा आउने प्रवृत्ति नयाँ नभएको उनीहरूको तर्क छ। तर यसले राज्यलाई प्रतिक्रिया दिने तरिका झन् जटिल बनाइदिएको छ।

अर्कोतर्फ, स्वतन्त्रता र मर्यादाबीचको सन्तुलनबारे बहस झन् तीव्र बनेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार हो, तर अपशब्द गाली गर्ने लाइसेन्स होइन भन्ने धारणा पनि बलियो रूपमा उठेको छ। लोकतन्त्रमा असहमति, व्यङ्ग्य र आलोचना स्वाभाविक भए पनि व्यक्तिगत अपमान र अभद्रता स्वीकार्य हुन नसक्ने मत प्रस्ट देखिएको छ।

संविधानको धारा १७ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरे पनि सार्वजनिक शिष्टाचार, मानहानि र घृणा फैलाउने कार्यमा कानुनी प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था स्पष्ट छ। त्यस्तै, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ ले डिजिटल माध्यममार्फत गालीगलौज वा अपमानजनक सामग्री प्रसारणलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ।

समग्रमा, युट्युबर रोशन पोखरेलको पक्राउ र रिहाइबीचको यो प्रकरणले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ। एकातर्फ स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने आवाज छ भने अर्कोतर्फ मर्यादाको सीमारेखा कायम गर्ने आवश्यकता। तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भने यथावत् छ—कानुन सबैका लागि बराबर हो कि होइन? र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वास्तवमै स्वतन्त्र छ कि सत्ताको दृष्टिकोणअनुसार बदलिने साधन मात्र?