काठमाडौँ— स्पष्ट उद्देश्य, औपचारिक तालिका र समन्वयबिना गृहमन्त्री सुधन गुरुङको जिल्ला दौडाहा सुरु भएपछि लुम्बिनी क्षेत्रका सुरक्षा निकायदेखि प्रशासनिक संयन्त्रसम्म गम्भीर अन्योलमा परेका छन्। गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका मन्त्री आफैंले आफ्नै संयन्त्रलाई जानकारी नदिई निजी सवारीमार्फत विभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा निस्किएपछि यो भ्रमणको औचित्य र सन्देशमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

केही दिनअघिमात्रै मन्त्रालयले अवैध क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गर्न कडा निर्देशन जारी गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ठूला–साना विकास आयोजना प्रभावित बनेका छन्। यिनै असरको प्रत्यक्ष अनुगमनका लागि गृहमन्त्री आफैं फिल्डमा निस्किएको अनुमान गरिए पनि त्यसबारे कुनै औपचारिक पुष्टि नहुँदा भ्रमण अझ रहस्यमय बनेको छ।

अझ रोचक पक्ष के छ भने सम्बन्धित जिल्लाका सुरक्षा निकाय मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै स्थानीय सांसदहरू समेत गृहमन्त्रीको कार्यक्रमबारे बेखबर छन्। शनिबार साँझ चितवन पुगेका गृहमन्त्री आइतबार बिहान नवलपुर हुँदै पश्चिम नवलपरासी र रुपन्देही पुग्ने अनौपचारिक सूचना सुरक्षा निकायले पाए पनि समय, स्थान र कार्यक्रमको स्पष्टता नहुँदा सबै युनिट ‘हाइअलर्ट’ मा बसेर प्रतीक्षा गर्न बाध्य भए।

नवलपुरमा दिउँसोसम्म रोकिएर खाना खाएको सूचना आए पनि त्यसपछि उनको यात्रा कहिले, कहाँ र कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे अझै अन्योल कायमै छ। पश्चिम नवलपरासीका प्रहरी अधिकारीहरूले बिहानदेखि नै सतर्कता अपनाएको बताए पनि औपचारिक कार्यक्रम नआएकाले कार्यसम्पादनमा असहजता देखिएको स्वीकार गरेका छन्।

रुपन्देहीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले पनि उस्तै अवस्था रहेको जनाउँदै ‘निर्देशन आएको छ, तर कार्यक्रम छैन’ भन्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाले समन्वयको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ। यस्तो उच्चस्तरीय भ्रमणमा समेत स्पष्ट ‘च्यानल कम्युनिकेशन’ नहुनु प्रशासनिक व्यवस्थापनकै कमजोरीको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

भ्रमणको पृष्ठभूमि हेर्दा यसको केन्द्रमा क्रसर उद्योगको मुद्दा देखिन्छ। गृह मन्त्रालयले चैत १७ मा लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि प्रदेशभर करिब एक सयभन्दा बढी उद्योगहरू ठप्प भएका छन्। दर्ता भएका उद्योगसमेत मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको निष्कर्षपछि मन्त्रालय कडाइमा उत्रिएको हो। तर यस निर्णयले निर्माणाधीन सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार आयोजना प्रभावित भएपछि ठेकेदार, उद्योगी र स्थानीय तहबाट दबाब बढ्दै गएको छ।

यही दबाब व्यवस्थापन र समन्वयका लागि गृहमन्त्री आफैं फिल्डमा पुगेको स्रोतको दाबी छ। उनले केही उद्योगी, आयोजना प्रमुख र आफ्ना निकटस्थहरूसँग अनौपचारिक भेटघाटसमेत गरिरहेको जनाइएको छ। तर यस्ता भेटघाट औपचारिक संयन्त्रबाहिर भइरहँदा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि थप प्रश्न उब्जिएका छन्।

लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योगीका अनुसार अधिकांश क्रसर उद्योग बालुवा प्रशोधन केन्द्रका नाममा दर्ता भए पनि वास्तविक रूपमा गिट्टी उत्पादन गर्दै आएका थिए। स्थानीय तहबाट सीमित परिमाणमा कच्चा पदार्थ किनेर अवैध उत्खननमार्फत उत्पादन बढाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले कदम चालेको हो। तर अचानक बन्दले निर्माण क्षेत्र नै ठप्प भएपछि सरकारकै निर्णय व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ।

यता, गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो भ्रमणका क्रममा ‘पिर्के सलामी’ नलिने घोषणा गरेका छन्, जसलाई व्यक्तिगत सादगीको सन्देशका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर समग्र भ्रमणको शैली हेर्दा औपचारिक संरचना र संस्थागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको संकेत देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

स्पष्ट उद्देश्य र व्यवस्थित योजना बिना गरिएको उच्चस्तरीय भ्रमणले राज्य संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुको सट्टा अन्योलमा धकेलेको छ। सुरक्षा निकाय ‘अलर्ट’ मा छ, तर निर्देशिका छैन। प्रशासन तयार छ, तर कार्यक्रम छैन। यस्तो अवस्था स्वयम् सरकारको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने पर्याप्त आधार बनेको छ।