राजविराज— आइतबार सार्वजनिक गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणले सत्ताको पारदर्शितामाथि बहस सुरु गरेको छ। त्यसै क्रममा सप्तरीबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका रामजी यादव को सम्पत्तिले पनि नागरिकको ध्यान तानेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको आधिकारिक विवरणअनुसार सप्तरीको राजविराज–९, विहारपुर निवासी यादवको नाममा ११ कठ्ठा १३ धुर, ८ कठ्ठा ६ धुर, ६ कठ्ठा ९ धुर र ११ कठ्ठा १८ धुर क्षेत्रफलका ४ ठाउँमा पैत्रिक जग्गा छन्। यसबाहेक उनले १० धुर जग्गा खरिद गरेको देखाएका छन्।

यादवसँग सुन र चाँदीजस्ता बहुमूल्य धातु पनि प्रशस्त देखिएको छ। विवरणअनुसार यादवसँग ८० तोला सुन छ। जसमा पैत्रिक र खरिद दुवै स्रोत समावेश छन् भने १५० तोला चाँदी पूर्ण रूपमा पैत्रिक स्रोतबाट प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ।

नगद विवरणतर्फ हेर्दा, यादवको परिवारमा नगद सञ्चिति मुख्यतः उनकी पत्नी काजलकुमारी यादवको नाममा देखिएको छ। जसको बैंक खातामा ७० लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। यद्यपि स्वयं मन्त्री यादवको नाममा भने केवल ३ हजार ४४९ रुपैयाँ मात्रै रहेको देखाइएको छ। जसलाई तलव तथा व्यापारबाट आएको भनिएको छ।

विवरणअनुसार उनले २ लाख ७० हजार मूल्यको मोटरसाइकल, २ लाख ५० हजारको ल्यापटप, २ लाख २६ हजार ९ सयको आइफोन तथा ५० हजार मूल्यको रेडमी मोबाइल प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। सम्पूर्ण सम्पत्ति संरचनासँग तुलना गर्दा समग्र तस्वीर अझै विश्लेषणको विषय बनेको छ।

बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले पदभार सम्हालेको १७ दिनमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेको हो। विवरणको स्वरूपले सरकारको वास्तविक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री साहले आफ्नो सम्पत्तिको मुख्य स्रोत सामाजिक सञ्जाललाई देखाएका छन्। बैंक खातामा १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको खुलाउँदै उनले फेसबुक, युट्युब र एक्सजस्ता प्लेटफर्ममा लाखौं फलोअर्सलाई नै आफ्नो आर्थिक स्रोतका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। व्यक्तिगत नाममा घरजग्गा नभएको उल्लेख गरे पनि परिवारका नाममा उल्लेखनीय जग्गा–जमिन रहेको तथ्यले देखाउँछ। उनकी पत्नी सविना काफ्लेको नाममा १९० तोला सुन तथा गरगहना रहेको उल्लेख छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ८९ तोला सुनका धनी छन्। गुरुङको नाममा मात्र नभई पारिवारिक नाममा समेत सयौं रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख छ। त्यसमाथि शेयर बजारमा ४ करोडभन्दा बढी लगानी देखिएको छ, जसले राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको निजी आर्थिक पहुँच कति विशाल छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले चारवटा घर, करोडौंको बैंक ब्यालेन्स र दर्जनौं लगानी सार्वजनिक गरेका छन्। विदेशमा कमाएको आयलाई स्रोत देखाउँदै उनले अर्ब नजिकको सम्पत्ति संरचना प्रस्तुत गरेका छन्। तर यहीबीच करोडौं ऋणसमेत रहेको विवरणले आर्थिक व्यवस्थापनको अर्को पाटो पनि उजागर गर्छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको सम्पत्ति अधिकांश बुवाको नाममा देखिए पनि व्यक्तिगत रूपमा शेयर लगानी र सुनचाँदीको स्वामित्व उल्लेखनीय छ। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि लाखौं बैंक ब्यालेन्स, सुनचाँदी र सवारी साधन देखाएका छन्।

कानुनमन्त्री सोबिता गौतमको विवरणले ऋणमा आधारित जीवनशैली देखाउँछ, जहाँ घर, गाडी र अन्य सम्पत्ति ऋणमार्फत जोडिएको छ। महिला मन्त्री सीता बादीको सम्पत्तिमा कुखुरा, बाख्रा र सामान्य गहना देखिए पनि त्यो पनि आम नेपालीको औसतभन्दा माथि नै देखिन्छ।

भौतिकमन्त्री सुनिल लम्साल, संघीय मामिलामन्त्री प्रतिभा रावल, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र कृषिमन्त्री गीता चौधरीका विवरणहरू हेर्दा अधिकांश मन्त्रीहरूको आर्थिक अवस्था ‘मध्यम’ भन्दा माथि र धेरैको ‘उच्च’ श्रेणीमा पर्ने देखिन्छ। विशेषतः शिक्षामन्त्री पोखरेलको २० करोडभन्दा बढी अचल सम्पत्ति र लगानी देखिन्छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनले मन्त्रीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य बनाएको भए पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी दायित्व नभएको कारण विगतमा धेरै सरकारले विवरण लुकाउने अभ्यास गरेको थियो। यही सन्दर्भमा अहिले सार्वजनिक गरिएका विवरणहरूलाई पारदर्शिताको अभ्यास भनिए पनि त्यसले देखाएको आर्थिक असमानताले अर्को बहस जन्माएको छ। के वास्तवमै यी मन्त्रीहरू जनताको प्रतिनिधि हुन्, कि सत्तामा पुगेपछि धनी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने संरचनाको हिस्सा?

देशका अधिकांश नागरिक दैनिक जीविकोपार्जनका लागि संघर्ष गरिरहेका बेला राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको यस्तो आर्थिक हैसियतले सामाजिक न्याय र प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई गम्भीर बनाएको छ। ‘गरिब जनताका धनी मन्त्री’ भन्ने यथार्थ अब केवल नारामा सीमित नभई सरकारी कागजातमै प्रमाणित हुन थालेको छ।