काठमाडौँ— प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विनियोजन प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहँदा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अनुपस्थित भएपछि रास्वपाका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह संसदमै आक्रोशित बनेका छन्।

उनले सरकारको कार्यशैलीमाथि कडा प्रश्न उठाउँदै संसदीय परम्परा, संवैधानिक मर्यादा र सरकारको जवाफदेहितामाथि नै गम्भीर संकट देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। संसदमा उभिएर उनले सरकारलाई चेतावनीपूर्ण शैलीमा भने, ‘यदि नयाँपनको नाममा सबै परम्परा तोड्ने हो भने सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री पद र मन्त्री पद पनि भत्काऔं, सबै चेन्ज गरौं।’

सोमबार प्रतिनिधिसभामा बजेटको विनियोजन प्राथमिकतामाथि छलफल भइरहँदा सरकारको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल उपस्थित थिए। तर, बजेट निर्माण र आर्थिक नीति निर्देशनको केन्द्रमा रहने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले अनुपस्थित भएपछि सांसद सिंहले त्यसलाई केवल सामान्य अनुपस्थिति नभई संसदीय प्रणालीकै अवमूल्यनका रूपमा व्याख्या गरे।

उनले आफ्नो २० वर्षे संसदीय अनुभवमा पहिलोपटक अर्थमन्त्रीबिनै बजेटमाथिको छलफल भइरहेको देखेको भन्दै संसदको गरिमा कमजोर बनाइएको आरोप लगाए। संसदमा कडा शैलीमा प्रस्तुत भएका सिंहले भने, ‘परम्परा तोड्ने नाममा सबै परम्परा तोडिँदैन। बजेटमाथिको छलफल हुँदा अर्थमन्त्री जहिले पनि उपस्थित हुने अभ्यास रहँदै आएको छ। परराष्ट्रमन्त्रीले बजेट बनाउने होइन। म यो कुरा रेकर्डका लागि भन्दैछु।’

उनले सरकारको अनुपस्थितिलाई केवल कार्यव्यस्तताको बहाना बनाएर ढाकछोप गर्न नमिल्ने जिकिर गरे। सिंहले संसद सरकारको जवाफदेहिताको थलो भएको स्मरण गराउँदै प्रश्न सरकारसँग गरिने र जवाफ पनि सरकारले नै दिनुपर्ने बताए। ‘हामी पाँचपटक सांसद भइसकेका मान्छेले पनि यस्तो अवस्था देखेका थिएनौं। यदि यस्तै गरी परम्परा भत्काउँदै जाने हो भने संसदको औचित्य समाप्त हुन्छ, पार्लियामेन्ट्री सिस्टमकै अर्थ सकिन्छ,’ उनले भने।

उनको आक्रोश केवल अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सीमित रहेन। उनले सरकारको समग्र कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाए। नयाँपन र वैकल्पिक राजनीतिको नाममा स्थापित प्रणाली, अभ्यास र संवैधानिक जिम्मेवारीलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उनको आरोप थियो। ‘नयाँको नाममा सबै चिज भत्काउने होइन। त्यसो हो भने सिंहदरबार पनि भत्काऔं, प्रधानमन्त्री पद पनि हटाऔं, मन्त्री पद पनि हटाऔं। सबै कुरा चेन्ज गरौं,’ उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने।

सिंहले अर्थमन्त्री जति व्यस्त भए पनि संसदमा उपस्थित हुनु राजनीतिक र नैतिक दायित्व भएको बताए। ‘एक–दुई दिन चल्ने छलफलमा पनि अर्थमन्त्री उपस्थित नहुने हो भने यो कस्तो परम्परा सुरु हुँदैछ ? बजेट टिमले बनाउँछ, अर्थमन्त्रीले नीति निर्देशन गर्ने हो। त्यसैले उहाँको उपस्थिति अझै महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने।

अन्तिममा उनले आफू अत्यधिक असन्तुष्ट भएपछि मात्रै बोल्न बाध्य भएको स्पष्ट पारे। संसदमा बोल्दै उनले मधेसप्रति सरकारको उपेक्षामाथि पनि आक्रोश व्यक्त गरे। नीति तथा कार्यक्रममा मधेसका मुद्दा लगभग गायब भएको भन्दै उनले सरकारमाथि मधेसलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। ‘मधेसमा राणाकालदेखिको हुलाकी राजमार्ग छ, तर नीति कार्यक्रममा त्यसबारे एक शब्द पनि छैन,’ उनले भने, ‘रास्वपालाई मधेसले धेरै भोट दियो, तर मधेसका मुद्दा सुन्ने कोही छैन। मधेस विस्फोटको अवस्थामा पुगिरहेको छ। यसरी राज्य चल्दैन।’

सांसद सिंहको अभिव्यक्तिलाई संसदभित्र केवल व्यक्तिगत असन्तुष्टि मात्रै नभई सरकारको कार्यशैलीमाथिको गम्भीर राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो समय संसदप्रति सरकारको उदासीनता, मन्त्रीहरूको अनुपस्थिति र संसदीय परम्पराप्रति बढ्दो बेवास्तालाई लिएर प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तारुढ दलभित्रै असन्तुष्टि बढ्न थालेको संकेत उनका अभिव्यक्तिले दिएको छ।