काठमाडौँ— वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र कानुनी दायराभित्र ल्याउने दाबी गर्दै सरकारले विश्वका विभिन्न १६ मुलुकमा श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पठायो। तर, तीमध्ये एउटै देशले नेपाल सरकारलाई औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएको तथ्य बाहिरिएको छ। श्रम सम्झौताको महत्वबारे ठूलो भाषण गर्ने सरकार अहिले आफ्नै प्रस्तावको ‘रेस्पोन्स’ पर्खेर बस्न बाध्य भएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले एसिया, युरोप र अस्ट्रेलिया महादेशका विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने उद्देश्यले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव पठाएको थियो। तर, ती सबै प्रस्ताव कूटनीतिक तहमा अलपत्र परेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले १६ देशलाई श्रम सम्झौताका लागि औपचारिक प्रस्ताव पठाइएको पुष्टि गर्दै हालसम्म कुनै देशबाट जवाफ नआएको स्वीकार गरेका छन्।

सरकारले भियतनाम, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, अल्बानिया, अस्ट्रिया, टर्की, माल्टा, माल्दिभ्स, सर्विया, साइप्रस, लक्जेम्बर्ग, ब्रुनाई, पोल्यान्ड, बोस्निया एन्ड हर्जगोभिना, क्रोएसिया र बेल्जियमसँग श्रम सम्झौता गर्ने लक्ष्यसहित प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। श्रम मन्त्रालयले २०८१ चैत ३ गते अस्ट्रियालाई र चैत ५ गते अन्य युरोपेली तथा एसियाली देशहरूलाई प्रस्ताव पठाएको थियो।

त्यसपछि २०८२ भदौ १६ गते भियतनाम, अस्ट्रेलिया र थाइल्यान्डलाई पनि पत्राचार गरिएको थियो। तर, ती सबै प्रस्ताव अहिले जवाफविहीन अवस्थामा छन्। मन्त्रालयका अधिकारीहरू ‘फलोअप गरिरहेका छौं’ भन्ने औपचारिक जवाफभन्दा अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘हामीले श्रम सम्झौताका लागि प्रस्ताव पठाएका देशहरूसँग निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौं। उताबाट प्रतिक्रिया आउने प्रतीक्षामा छौं। किन प्रतिक्रिया आएन भन्ने विषयमा अहिले ठोस रूपमा भन्न सकिने अवस्था छैन।’

नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउने दाबी गरिरहँदा तथ्यांकले भने गम्भीर तस्वीर देखाउँछ। अहिले विश्वका १ सय ७० भन्दा बढी देशमा नेपाली श्रमिक पुगेका छन्। तर, नेपालसँग औपचारिक श्रम सम्झौता भएका देशको संख्या जम्मा १३ मात्रै छ। अझ विडम्बना त के छ भने, ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू त्यस्ता देशमा काम गर्न गइरहेका छन् जहाँ कुनै कानुनी श्रम सुरक्षा संयन्त्र नै छैन। परिणामस्वरूप आर्थिक ठगी, श्रम शोषण, न्यून तलब, असुरक्षित कार्य वातावरण र मानव अधिकार उल्लंघनका घटना निरन्तर बढिरहेका छन्।

सरकारले यही जोखिम कम गर्न नयाँ देशहरूसँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरेको छ। तर, प्रस्ताव पठाएर मात्र श्रम कूटनीति सफल नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। प्रभावकारी कूटनीतिक पहल, निरन्तर राजनीतिक संवाद र श्रमिक गन्तव्य देशहरूसँग विश्वास निर्माणबिना यस्ता प्रस्ताव केवल कागजी औपचारिकतामा सीमित हुने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङका अनुसार श्रम सम्झौता नेपाली श्रमिकको कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो। उनका अनुसार ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार जाने मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता नहुँदा कामदार समस्यामा पर्दा समाधान खोज्न निकै कठिन हुने गरेको छ।

उनले भने, ‘रोजगारदाता कम्पनीले अन्याय गरे दुवै देशका सरकारबीच समन्वय गरेर समाधान खोज्न सजिलो हुन्छ। द्विपक्षीय सम्झौताले नेपाली कामदारलाई व्यवस्थित रूपमा रोजगारीमा पठाउन र उनीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्न मद्दत गर्छ।’ उनका अनुसार श्रमिकलाई शोषण, न्यून तलब र असुरक्षित कार्य परिस्थितिबाट जोगाउन पनि श्रम सम्झौता अनिवार्यजस्तै हो।

नेपालको वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ को दफा ४ ले नेपाली कामदार जाने सम्भावना भएका विदेशी मुलुकसँग नेपाल सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। दफा ६ मा त नेपाल सरकार वा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निकायमार्फत श्रमिक पठाउने कानुनी बाटोसम्म खुला गरिएको छ। तर, कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन तहमा नेपाल कमजोर देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये झण्डै ४८ प्रतिशत नेपालीले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने गरेका छन्। अर्थात्, उनीहरू औपचारिक संस्थागत संयन्त्रभन्दा बाहिरबाट श्रम बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा श्रम सम्झौता नहुँदा उनीहरूको सुरक्षा झन् कमजोर हुने देखिन्छ।

सरकारले श्रम सम्झौतामार्फत वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने दाबी गरे पनि अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपालको श्रम कूटनीति प्रभावकारीभन्दा बढी प्रतीक्षामै सीमित देखिएको छ। एक वर्षअघि पठाइएका प्रस्तावहरूको जवाफसमेत नआउनुले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको वार्ताक्षमता, कूटनीतिक सक्रियता र श्रम नीतिको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।