काठमाडौँ— बिचौलिया तथा विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँगको आर्थिक साझेदारी विवादमा मुछिएर गृहमन्त्री पद गुमाएका सुधन गुरुङ फेरि अर्को गम्भीर विवादमा तानिएका छन्। यसपटक उनीमाथि करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति, शेयर लगानी, ऋण कारोबार र बैंक मौज्दात लुकाएर राज्यका दुई निकायमा फरक–फरक विवरण पेश गरेको आरोप लागेको छ।

दुई महिनाको अन्तरालमा निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइएका सम्पत्ति विवरणबीच ठूलो अन्तर देखिएपछि गुरुङको आर्थिक हैसियत, सम्पत्तिको स्रोत र विवरणको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो।

गोरखा–१ बाट उम्मेदवारी दिँदा निर्वाचन आयोगमा २०८२ माघ ६ गते बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा गुरुङले हस्ताक्षर गर्दै ‘माथि लेखिएबमोजिमको विवरण ठीक छ, फरक पर्ने छैन’ भनेर कबोल गरेका थिए। तर, त्यसको करिब साढे दुई महिनापछि गृहमन्त्री बनेर २०८२ चैत २७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको विवरणमा व्यापक फेरबदल देखिएको छ। एउटै व्यक्तिले राज्यका दुई संवैधानिक निकायमा बुझाएको विवरणमा करोडौँ रुपैयाँको अन्तर देखिएपछि उनले योजनाबद्ध रूपमा सम्पत्ति लुकाएको आशंका बलियो बनेको छ।

गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा सबैभन्दा पहिले सुन–चाँदीसम्बन्धी तथ्यले नै प्रश्न उठाएको छ। उनले दुवै विवरणमा ८९ तोला सुन रहेको उल्लेख गरेका छन्। तर, निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा चाँदीबारे कुनै उल्लेख छैन। गृहमन्त्री बनेपछि बुझाइएको विवरणमा भने अचानक ६ किलो चाँदी थपिएको देखिन्छ। उक्त चाँदी कहिले, कसरी र कुन स्रोतबाट प्राप्त भयो भन्नेबारे कुनै स्पष्ट विवरण छैन।

अझ रोचक पक्ष, पहिलाको विवरणमा सुनको स्रोत ‘पैत्रिक’ मात्र भनिएको थियो भने पछिल्लो विवरणमा ‘व्यवसाय’ समेत थपिएको छ। मूल्यांकनतर्फ पनि फरक देखिन्छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विवरणमा सुनको मूल्य १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ उल्लेख गरिएको थियो, तर पछिल्लो विवरणमा मूल्य नै हटाइएको छ।

शेयर लगानीको विवरणमा देखिएको गोलमाल झनै गम्भीर छ। सांसद उम्मेदवार हुँदा गुरुङले होप होल्डिङ प्रालिमा १ करोड रुपैयाँ बराबरको १ लाख कित्ता शेयर रहेको देखाएका थिए। तर, गृहमन्त्री भएपछि त्यही कम्पनीमा ३० लाख रुपैयाँ बराबरको ३ हजार कित्ता मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ। अर्थात् एउटै कम्पनीको शेयर विवरणमा ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको अन्तर देखिएको छ। त्यति मात्र होइन, मन्त्री बनेपछि बुझाइएको विवरणमा एड्भेन्चर भिल्ला प्रालिको शेयर थपिएको छ, जबकि निर्वाचन आयोगमा उक्त कम्पनीको नाम नै थिएन।

उल्टै, निर्वाचन आयोगमा उल्लेख गरिएका जनकपुरस्थित स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स, पोखरास्थित लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स र अन्य कम्पनीमा रहेको शेयर विवरण गृहमन्त्री हुँदा बुझाइएको कागजातबाट गायब छ। स्टार र लिबर्टीमा ५०–५० लाख तथा एड्भेन्चर भिल्लामा ७० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर लगानी रहेको पुरानो विवरणमा देखिए पनि पछिल्लो विवरणमा ती सबै हराएका छन्।

त्यस्तै, ३ करोड रुपैयाँ बराबरको सेकेन्डरी शेयर पनि मन्त्री बनेपछिको विवरणमा उल्लेख गरिएको छैन। यसको सट्टा ‘धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने शेयर’ शीर्षकमा २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २०० रुपैयाँ मात्र देखाइएको छ।

जग्गा कारोबारको विवरणले पनि थप आशंका जन्माएको छ। गृहमन्त्री बन्नुभन्दा ठीक दुई दिनअघि अर्थात् २०८२ चैत ११ गते गुरुङले धनकुटाको भेडेटार क्षेत्रमा झण्डै २० रोपनी जग्गा खरिद गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उक्त जग्गाको बजार मूल्य करिब १ करोड रुपैयाँ पर्ने बताइए पनि गुरुङले त्यसको मूल्य केवल ७ लाख रुपैयाँ उल्लेख गरेका छन्। तर, यही जग्गाको विवरण मन्त्री भएपछि बुझाइएको सम्पत्ति विवरणमा स्पष्ट रूपमा नदेखिएको आरोप छ। यसले सम्पत्ति मूल्यांकन र करसम्बन्धी सम्भावित हेरफेरको प्रश्न उठाएको छ।

बैंक खातासम्बन्धी विवरणमा पनि ठूलो अन्तर देखिएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विवरणमा गुरुङले नबिल बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा मात्रै रकम रहेको बताएका थिए। तर, गृहमन्त्री भएपछि बुझाइएको विवरणमा सानिमा बैंकको खाता समेत थपिएको छ। अझ चासोको विषय, नबिल बैंकमा रहेको रकम साढे दुई महिनाको अवधिमा १२ लाख रुपैयाँबाट बढेर ५६ लाख २५ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ। अर्थात् छोटो अवधिमै ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खातामा थपिएको छ।

लक्ष्मी सनराइज बैंकको रकम पनि ५ लाखबाट बढेर ५ लाख ३५ हजार ४०० पुगेको देखिन्छ। सबैभन्दा गम्भीर सवाल भने गुरुङले लुकाएको भनिएको ऋण कारोबारसँग जोडिएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विवरणअनुसार मनोज गुरुङलाई ७८ लाख रुपैयाँ र कैलाश पासमानलाई ६७ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको उल्लेख छ। यी दुवै रकम जोड्दा १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुग्छ। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गृहमन्त्रीको हैसियतमा बुझाइएको सम्पत्ति विवरणमा उक्त ऋण कारोबारबारे कुनै उल्लेख छैन।

यति ठूलो रकम आफूलाई फिर्ता आउनुपर्ने भए पनि त्यसलाई सम्पत्ति विवरणबाट हटाइनुले नियतपूर्वक जानकारी लुकाइएको आशंका बलियो बनेको छ। यसबाहेक, वीरवल श्रेष्ठका नाति विजय श्रेष्ठसँग लिएको भनिएको ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋणसम्बन्धी विवरण पनि विवादमा परेको छ।

उक्त ऋणको आधारका रूपमा २०८० साउन २१ गते काठमाडौं महानगरपालिका–५ वडा कार्यालयमा बनाइएको भनिएको कपाली तमसुकको चर्चा भएको छ। तर, स्रोत नखुलेको यति ठूलो ऋण लेनदेन आफैंमा शंकास्पद रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन्। कानुनअनुसार यस्ता ऋण कारोबारमा वडा कार्यालयको प्रमाणीकरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र र जनप्रतिनिधिको रोहबर आवश्यक पर्छ। तर, गुरुङले ऋण दिएको भनिएका व्यक्तिहरूसँगको कारोबारमा ती प्रक्रिया पूरा गरिएको नदेखिएको दाबी गरिएको छ।

सवारी साधनसम्बन्धी विवरणमा पनि विसंगति भेटिएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको सम्पत्ति विवरणमा कुनै गाडी उल्लेख छैन। तर, गृहमन्त्री भएपछि बुझाइएको विवरणमा ४७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ मूल्यको एमजी एस–५ कार उल्लेख गरिएको छ। उक्त गाडी २०८२ माघ ६ पछि किनेको होइन, बरु २०८१ असोज १६ गते नै खरिद गरिएको खुलेको छ। यसले निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विवरणमा सवारी साधन जानाजानी लुकाइएको प्रश्न उठाएको छ।

सम्पत्ति लुकाएको आरोपबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सुधन गुरुङ सम्पर्कमा आएका छैनन्। उनलाई पटक–पटक फोन गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको र पठाइएका सन्देशको पनि कुनै जवाफ आएको छैन। यता, सम्पत्ति विवाद र बिचौलिया दीपक भट्टसँगको साझेदारी प्रकरणमा आलोचना चुलिएपछि वैशाख १० गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका गुरुङलाई पुनः सोही जिम्मेवारीमा फर्काउने चर्चा चलिरहेका बेला नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको हो।

सरकारले वैशाख ३१ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युत भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ, जसलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। तर, समितिमा रहेका सदस्यहरूको पृष्ठभूमि र सरकारसँगको निकटताबारे प्रश्न उठेपछि छानबिनको निष्पक्षतामाथि पनि आशंका व्यक्त हुन थालेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आयकरसम्बन्धी कानुनका जानकारहरूका अनुसार विनास्रोत करोडौँ रुपैयाँ ऋण लेनदेन, सम्पत्ति विवरणमा तथ्य लुकाउने र विभिन्न निकायमा फरक–फरक विवरण पेश गर्ने कार्य गम्भीर कानुनी अपराधअन्तर्गत पर्न सक्छ। एक कानुनविद्का शब्दमा, ‘आयकर ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले यस्ता विषयमा कसैलाई उन्मुक्ति दिँदैन। स्रोत नखुलेको ऋण र सम्पत्ति विवरणमा देखिएको अन्तर प्रमाणित भए सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ आकर्षित हुन सक्छ।’