राजविराज– सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा फेला परेका पहिचान नखुलेका एक विदेशी नागरिकलाई अध्यागमन प्रक्रियामार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउनुको सट्टा जनकपुरस्थित मानवसेवा आश्रममा पठाइएको खुलेको छ।

यो घटनाले नेपालमा अवैध आप्रवासन, रोहिंग्या व्यवस्थापन र राज्यको नीतिगत तयारीमाथि नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले ती व्यक्ति रोहिंग्या समुदायका हुनसक्ने आशंका गरेका छन्, तर उनको पहिचान पुष्टि हुनुअघि नै आश्रममा पठाइएको विषयले कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक अभ्यासबारे बहस सुरु भएको छ।

प्राप्त विवरणअनुसार असार २७ गते साँझ करिब ५ बजे कञ्चनरूप नगरपालिका–२ बरमझियामा अन्दाजी ५५ वर्षीय एक पुरुष फेला परेका थिए। स्थानीयका अनुसार केही व्यक्तिले उनलाई भारततर्फबाट नेपाल ल्याएर उक्त क्षेत्रमा छाडेका थिए। त्यसपछि स्थानीय बासिन्दाले प्रहरीलाई खबर गरेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको टोली घटनास्थल पुगेर उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

सुरुमा सामान्य उद्धारजस्तो देखिएको यो घटना सोधपुछका क्रममा जटिल बन्दै गयो। प्रहरीका अनुसार ती व्यक्तिले नेपाली, हिन्दी, मैथिली वा अङ्ग्रेजीमध्ये कुनै पनि भाषा बोल्न वा बुझ्न सकेनन्। उनले ‘टाका’, ‘बङ्गलादेश’ र ‘अल्लाह’ जस्ता केही शब्द मात्र उच्चारण गरेका थिए। सुरक्षा स्रोतका अनुसार हानिफी लिपिसँग मिल्ने केही संकेत बुझ्न सकिएकाले उनी म्यानमारबाट विस्थापित भई बङ्गलादेश पुगेका रोहिंग्या मुस्लिम समुदायका सदस्य हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रवक्ता डीएसपी हेमचन्द्र घिमिरेले ती व्यक्तिको पहिचान खुल्ने कुनै कागजात फेला नपरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मानवीय आधारमा संरक्षण आवश्यक देखिएकाले उनलाई जनकपुरस्थित मानवसेवा आश्रम पठाइएको हो।

‘हाम्रो टोलीले उनलाई फेला पारेपछि उद्धार गरेको हो। उनी प्रभावकारी रूपमा संवाद गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। मानवीयताको नाताले संरक्षण दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले आश्रममा पठाइएको छ,’ डीएसपी घिमिरेले भने।

तर सुरक्षासम्बन्धी स्रोतहरूले भने विदेशी नागरिकको हकमा सामान्यतः अपनाइने अध्यागमन प्रक्रिया यस घटनामा पूर्ण रूपमा अनुसरण नभएको दाबी गरेका छन्। स्रोतका अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा उनलाई अध्यागमन विभागमा पठाउने विषयमा छलफल भएको थियो। यद्यपि अन्ततः उनलाई आश्रममा पठाउने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको बताइन्छ। यसबारे आधिकारिक निकायहरूले भने फरक–फरक धारणा राखेका छन्।

घटनाले नेपालमा अवैध रूपमा प्रवेश गर्ने रोहिंग्या तथा अन्य विदेशी नागरिकहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत कमजोरीलाई पनि उजागर गरेको छ। अध्यागमन विभागका एक स्रोतका अनुसार पहिचान नखुलेका वा अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नु मात्र समाधान होइन, किनकि उनीहरूलाई अनिश्चितकालसम्म हिरासतमा राख्न कानुनी आधार रहँदैन।

‘यस्ता व्यक्तिहरू समय–समयमा पक्राउ पर्छन्। तर पक्राउ गरेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। अदालतले समेत निश्चित अवधिपछि थुनामुक्त गर्न वा वैकल्पिक व्यवस्था खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिन्छ,’ स्रोतले भन्यो।

अध्यागमन अधिकारीहरूका अनुसार नेपालसँग अवैध आप्रवासीलाई तत्काल सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाउने प्रभावकारी संयन्त्र सीमित छ। रोहिंग्या समुदायका सन्दर्भमा समस्या अझ जटिल छ, किनकि म्यानमारले उनीहरूलाई आफ्ना नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्दैन भने बङ्गलादेशले पनि तेस्रो मुलुकबाट उनीहरूलाई सहज रूपमा फिर्ता लिन सहमत नहुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल सरकारको विद्यमान नीतिअनुसार तिब्बती र भुटानी शरणार्थीबाहेक अन्य मुलुकका नागरिकलाई औपचारिक रूपमा शरणार्थीको मान्यता प्रदान गरिएको छैन। कानुनी रूपमा रोहिंग्याहरूलाई अवैध आप्रवासीकै रूपमा हेरिन्छ। तर व्यवहारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) ले नेपालमा रहेका कतिपय रोहिंग्याहरूलाई सहरी शरणार्थीका रूपमा दर्ता गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने गरेको छ। यसले गर्दा अध्यागमन कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय दायित्व र सर्वोच्च अदालतका आदेशबीच सन्तुलन मिलाउन सरकारी निकायलाई कठिनाइ हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अध्यागमन विभागका अनुसार काठमाडौंको कपनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा रोहिंग्या समुदायको उल्लेख्य बसोबास छ। सरकारी अभिलेखमा संख्या सीमित देखिए पनि सुरक्षा निकायहरूको अनुमानमा नेपालमा रहेका रोहिंग्याहरूको वास्तविक संख्या त्यसभन्दा धेरै हुनसक्छ।

सुरक्षा निकायहरूले खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै दलाल समूहहरूले आर्थिक लाभका लागि भारत हुँदै रोहिंग्याहरूलाई नेपाल भित्र्याउने गरेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। सप्तरीमा फेला परेका ‘माहिब’ नाम बताइएका ती व्यक्ति पनि त्यस्तै सञ्जालमार्फत नेपाल ल्याइएका हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

सुरक्षा विज्ञहरूले पहिचान नखुलेका विदेशी नागरिकहरूको अनियन्त्रित आवागमन र बसोबासले दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन र राज्यको आप्रवासन नीतिमा चुनौती थप्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा निगरानी, पहिचान प्रमाणीकरण र अन्तरदेशीय समन्वयलाई प्रभावकारी नबनाए यस्ता घटना बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

सप्तरीमा फेला परेका ती व्यक्तिको वास्तविक नागरिकता, नेपाल प्रवेशको मार्ग र उद्देश्यबारे अनुसन्धान जारी रहे पनि यो घटनाले नेपालमा रोहिंग्या तथा अन्य अवैध आप्रवासी व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट नीति र कार्यान्वयनको आवश्यकता पुनः उजागर गरेको छ।