काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको शक्ति सन्तुलन, सरकारको कार्यसम्पादन र महाधिवेशनपछि रोकिएको पदाधिकारी मनोनयनको विषय एकै बिन्दुमा आएर ठोक्किएको संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह ‘बालेन’ र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच आइतबार भएको भेटघाटपछि सार्वजनिक वृत्तमा एउटा प्रश्न तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ— के पार्टी र सरकारबीचको अधिकार–सन्तुलनलाई लिएर दुवै नेताबीच वार्गेनिङको अवस्था सिर्जना भएको हो?

दुवै नेतानिकट स्रोतहरूले दिएको जानकारीलाई आधार मान्ने हो भने भेट केवल औपचारिक शिष्टाचारमा सीमित थिएन। सरकारको कार्यशैली, पार्टीभित्रको शक्ति बाँडफाँट, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र महाधिवेशनपछि रिक्त रहेका पदाधिकारीहरूको मनोनयन मुख्य एजेन्डाका रूपमा उठेका थिए।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन सकिएको दुई साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पार्टी नेतृत्वले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न सकेको छैन। यही विषय अहिले पार्टीभित्र सबैभन्दा संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बनेको छ।

चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनले रास्वपाभित्र दुई प्रभावशाली शक्ति केन्द्र रहेको तथ्य खुला रूपमा देखाएको थियो। एकातिर पार्टीका संस्थापक सभापति रवि लामिछाने थिए भने अर्कोतर्फ चुनावअघि पार्टीमा मिसिएको बालेन पक्ष। सार्वजनिक रूपमा दुवै नेताले गुटबन्दी स्वीकार नगरे पनि महाधिवेशनका क्रममा उम्मेदवारी, समर्थन र शक्ति प्रदर्शनले फरक–फरक समूहको अस्तित्व स्पष्ट पारेको थियो।

महाधिवेशनअघि भरतपुरको गेस्टहाउस चौरमा दुवै नेताले समूह राजनीतिलाई अस्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर महाधिवेशनको परिणाम र त्यसपछिका गतिविधिले त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसकेको संकेत दियो।

पार्टी विधानअनुसार सभापति लामिछानेसँग १८ मध्ये ११ पदाधिकारी तथा ५१ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार छ। यही अधिकार अहिले शक्ति संघर्षको केन्द्र बनेको देखिन्छ। बालेननिकट नेताहरूका अनुसार महाधिवेशनअघि नै पद बाँडफाँटबारे अनौपचारिक समझदारी बनेको थियो। विशेषगरी दुई महामन्त्रीमध्ये एक पद बालेन पक्षलाई सुनिश्चित गरिने समझदारी भएको उनीहरूको दाबी छ। तर त्यसविपरीत आफ्ना पक्षका उम्मेदवारलाई अघि सारिएको र त्यसपछि मनोनयन प्रक्रिया नै रोकिएको उनीहरूको आरोप छ।

यही कारणले बालेन पक्षले लामिछानेमाथि पदाधिकारी नियुक्ति टुंग्याउन दबाब बढाइरहेको बताइन्छ। स्रोतहरूका अनुसार आइतबारको भेटमा पनि यही विषय प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो। तर भेटघाटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सरकारको कार्यसम्पादनसँग जोडियो।

पछिल्ला केही सातामा सरकारको सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीति, होल्डिङ सेन्टर विवाद र गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरणले सरकारलाई रक्षात्मक अवस्थामा पु¥याएको छ। संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सरकारको संवेदनशीलता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।

रविनिकट नेताहरूका अनुसार सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सरकार जनअपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको विषय उठाएका थिए। केही मन्त्रीको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको र तत्काल सुधार आवश्यक रहेको सन्देश पनि उनले दिएका थिए। यही क्रममा बालेनबाट आएको भनिएको एउटा प्रतिक्रिया अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ।

सभापति लामिछानेनिकट एक नेताका अनुसार सरकारको कार्यक्षमता र मन्त्रीहरूको प्रदर्शनबारे प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले, ‘त्यसो भए तपाईं सरकार चलाउनुस्, म पार्टी चलाउँछु’ भन्ने आशयको प्रतिक्रिया दिएका थिए। यो भनाइ औपचारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन। भेटघाट ‘वान–टु–वान’ भएकाले दुवै नेताले सार्वजनिक रूपमा कुनै विवरण दिएका छैनन्। तर विभिन्न स्रोतबाट बाहिरिएका विवरणहरूले पार्टी र सरकारबीच प्राथमिकताको फरक दृष्टिकोण देखाएको विश्लेषण भइरहेको छ।

बालेन पक्ष पदाधिकारी मनोनयन र संगठनात्मक संरचना पूर्ण गर्न केन्द्रित देखिन्छ भने रवि पक्ष सरकारको प्रदर्शन सुधार र मन्त्रीहरूको मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहिरहेको संकेत देखिन्छ।

बालेननिकट नेताहरूको दाबीअनुसार सभापति लामिछाने केही मन्त्री परिवर्तन गर्न इच्छुक छन्। उनीहरूका अनुसार महाधिवेशनका क्रममा उम्मेदवारी फिर्ता गराइएका केही नेताहरूलाई मन्त्रिपरिषदमा ल्याउने चर्चा समेत चलेको छ। एक नेताले भनेका छन्, ‘महाधिवेशनमा उम्मेदवारी फिर्ता गराइएका केही व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएको भन्ने कुरा सुनिएको छ। सभापतिको राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि यस्तो प्रयास भइरहेको हुन सक्छ।’

यद्यपि यसबारे कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। पार्टीभित्रको यही तनावबीच सोमबार अर्को घटनाले राजनीतिक समीकरणलाई थप जटिल बनायो। राजधानीका प्रमुख सञ्चारगृहहरूको गेटअगाडि शंकास्पद रूपमा गाडी पार्क गरी अवरोध सिर्जना गरिएको घटनाले राष्ट्रिय बहस जन्मायो। प्रारम्भिक रूपमा उक्त घटनामा बालेननिकट व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको चर्चा सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले तत्काल विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको विरोध गर्‍यो।

पार्टीले सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग ग¥यो। रास्वपाका केही सांसदहरूले पनि खुलेर उक्त घटनाको विरोध गरे। पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले सार्वजनिक रूपमा मिडियालाई त्रासमा राख्ने गतिविधि उचित नभएको बताएका छन्।

सभापति लामिछाने समेतले गाडी तेर्स्याएर मिडिया हाउस र नेताको घर अगाडि अवरोध सिर्जना गरिएको घटनामा आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता संलग्न भेटिए पनि नजोगाइने बताएका छन्। ‘रास्वपा त्यही पार्टी हो, जसले ७२ घण्टाभित्र आफ्नै सांसदलाई कारबाही गरेको थियो,’ भन्दै उनले पार्टीभित्रका व्यक्तिलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने बताए।
यसले पार्टीभित्र सबै नेता एउटै धारमा नरहेको संकेत दिएको विश्लेषण भइरहेको छ। राजनीतिक रूपमा हेर्दा अहिले रास्वपा दुई समानान्तर चुनौतीसँग जुधिरहेको देखिन्छ। एउटा सरकारको कार्यसम्पादनमाथि बढ्दो जनदबाब हो भने अर्को महाधिवेशनपछि सतहमा आएको संगठनात्मक शक्ति संघर्ष।

आइतबारको बालेन–रवि भेटले यी दुवै प्रश्नलाई एउटै टेबलमा ल्याएको देखिन्छ। पदाधिकारी मनोनयन, मन्त्री हेरफेर, सरकारको प्रभावकारिता र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन। यी सबै विषय अब एकअर्कासँग गाँसिएका छन्। त्यसैले अहिले राजनीतिक वृत्तमा उठिरहेको प्रश्न केवल दुवै नेताबीच भेट भयो भन्ने होइन। वास्तविक प्रश्न यो हो—रास्वपाभित्र सरकार बलियो बनाउने कि संगठन बलियो बनाउने भन्ने बहस चलिरहेको छ, वा दुवै पक्ष आ–आफ्नो प्रभाव क्षेत्र सुरक्षित राख्न नयाँ शक्ति समीकरण निर्माण गर्ने प्रयासमा छन् ?

आगामी दिनमा रोकिएको मनोनयन प्रक्रिया कसरी टुंगिन्छ, मन्त्री हेरफेर हुन्छ कि हुँदैन र सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ कसरी दिइन्छ भन्ने कुराले नै बालेन–रवि सम्बन्धको वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्नेछ।