काठमाडौँ — सरकार गठन भएको केही समयमै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी र ऊर्जा उद्यमीहरूसँग लगातार भेटघाट सुरु गरेका छन्। तर ती भेटघाटको एउटा पक्षले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ प्रश्न जन्माएको छ— निजी क्षेत्रसँगको उच्चस्तरीय संवादमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू किन अनुपस्थित रहे ?

अझ अर्थतन्त्र, लगानी, उद्योग, निर्माण र ऊर्जा जस्ता प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयमा छलफल हुँदा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले मात्र होइन, अन्य विभागीय मन्त्रीहरूलाई समेत सहभागी नगराइनुले सरकारभित्रको शक्ति–सन्तुलन, निर्णय प्रक्रिया र राजनीतिक सम्बन्धबारे अनेक अड्कलबाजी जन्माएको छ।

असार २५ गते सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बालेनले निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख छाता संस्था— नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग छलफल गरे। त्यसको भोलिपल्ट निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई भेटे। त्यसपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीहरूसँग पनि अलग्गै संवाद गरेको खुलासा भएको छ।

यी सबै भेटघाटमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले लगानी, उत्पादन, रोजगारी, निर्माण व्यवसायको समस्या, ऊर्जा क्षेत्रका चुनौती र निजी क्षेत्रले भोगिरहेका नीतिगत अवरोधबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए। तर सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित रहे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू भने कतै देखिएनन्।

यही अनुपस्थितिले अहिलेको बहसको केन्द्र बनाएको छ।

संवाद निजी क्षेत्रसँग, तर मन्त्रीहरू बिना
सरकारी संयन्त्रमा सामान्यतः आर्थिक, औद्योगिक वा लगानीसम्बन्धी छलफलमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय वा सम्बन्धित विभागीय नेतृत्वको सहभागिता अपेक्षित मानिन्छ। किनभने छलफलमा उठेका धेरै विषय कार्यान्वयन तहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्।

तर प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग गरेको पछिल्लो संवादमा यस्तो अभ्यास देखिएन। बरु पहिलो चरणको छलफलमा निजी क्षेत्रसँगै रास्वपाकी सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणा सहभागी थिइन्। राणाले स्वयं सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेट सकारात्मक भएको र उद्योगी–व्यवसायीहरू उत्साहित भएर फर्किएको बताएकी छिन्।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो समस्या खुलस्त रूपमा राखेका थिए भने प्रधानमन्त्रीले व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिएका थिए। सरकारको अपेक्षा अनुसार यस्ता संवादको प्रभाव उत्पादन, लगानी र रोजगारीमा देखिने विश्वास गरिएको छ। तर राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा भने अर्को प्रश्न उठेको छ— यदि छलफल यति महत्वपूर्ण थियो भने सम्बन्धित मन्त्रीहरू किन सहभागी भएनन् ?

के अर्थमन्त्रीसँग दूरी बढेको संकेत हो ?
प्रधानमन्त्री बालेन र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सम्बन्धलाई लिएर पछिल्ला केही सातायता विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहेको छ। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र देखिएका आन्तरिक शक्ति समीकरण, सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेनबीचको राजनीतिक सम्बन्ध तथा पार्टीभित्रका विभिन्न धारहरूको प्रभावका कारण प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच दूरी बढेको हुन सक्ने अनुमान सार्वजनिक रूपमा हुन थालेका छन्।

राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको चर्चाअनुसार रविनिकट मानिने उपसभापति वाग्ले र प्रधानमन्त्री बालेनबीच पछिल्लो समय सम्बन्ध पहिले जस्तो सहज नरहेको दाबी गरिन्छ। निजी क्षेत्रसँगको संवादमा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति त्यसैको संकेत हुन सक्ने टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। यही सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीलाई हटाउने तयारी भइरहेको भन्ने चर्चा समेत केही सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको छ।

तर यी दाबीलाई अर्थमन्त्रीको सचिवालयले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ।

‘सम्बन्धमा कुनै समस्या छैन’: अर्थमन्त्री पक्ष
अर्थमन्त्री वाग्लेको सचिवालयका एक सदस्यले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको वा मन्त्री परिवर्तनको तयारी भइरहेको भन्ने चर्चा ‘निराधार र शतप्रतिशत झुट’ भएको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच नियमित भेटघाट तथा समन्वय भइरहेको छ। सचिवालयको दाबी छ कि प्रधानमन्त्रीले उल्टै अर्थमन्त्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगानी भित्र्याउन सक्रिय भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका छन्।

सचिवालय स्रोतका अनुसार सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अभियानलाई प्राथमिकता दिएको छ र त्यसका लागि अर्थमन्त्रीलाई विश्व बजारमा सक्रिय रूपमा प्रस्तुत हुन भनिएको छ। निकट भविष्यमा अर्थमन्त्री लगानी प्रवद्र्धनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी हुन सक्ने संकेत पनि सचिवालयले दिएको छ।

यसले कम्तीमा सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्धलाई लिएर उठेका आशंकाहरूलाई खण्डन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको नयाँ कार्यशैली कि राजनीतिक सन्देश ?
यद्यपि एउटा तथ्य भने स्पष्ट देखिन्छ— प्रधानमन्त्री बालेनले निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवादलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

उद्योगी–व्यवसायी, निर्माण क्षेत्र र ऊर्जा उद्यमीहरूसँगको छुट्टाछुट्टै संवादले सरकार आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित गर्न इच्छुक रहेको सन्देश दिएको छ। तर यही प्रक्रिया मन्त्रीहरूलाई बाइपास गरेर गरिएको हो कि कार्यशैलीको नयाँ प्रयोग हो भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध निर्माण गर्न खोजेका हुन सक्छन्। अर्कोतर्फ, सरकारभित्र निर्णय प्रक्रियाको केन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सीमित हुँदै गएको संकेत पनि यसबाट खोज्नेहरू छन्।

बहसको केन्द्रमा एउटा प्रश्न
सरकारले निजी क्षेत्रलाई सुन्न थालेको सन्देश सकारात्मक मानिए पनि अहिलेको बहस उद्योगी–व्यवसायीले के भने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले कसलाई सुने र कसलाई सुनेनन् भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको छ।

निजी क्षेत्रसँग लगातार संवाद, मन्त्रीहरूको अनुपस्थिति, अर्थमन्त्रीसँग सम्बन्धबारे फैलिएको चर्चा र त्यसको खण्डन— यी सबै घटनाक्रमले सरकारभित्रको शक्ति–समीकरणबारे नयाँ जिज्ञासा जन्माएको छ।

अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक निकायले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच मतभेद रहेको पुष्टि गरेको छैन। तर निजी क्षेत्रसँगको संवादमा अर्थमन्त्रीलाई बाहिर राखिएको दृश्यले भने राजनीतिक वृत्तमा एउटा प्रश्न छाडेको छ— यो केवल कार्यशैलीको फरकपन हो, कि सरकारभित्र बदलिँदै गएको शक्ति–सन्तुलनको संकेत ?