काठमाडौँ– निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। यसपछि सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित पछिल्लो समयको सबैभन्दा विवादास्पद सरकारी नीति बदर भएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते गरेको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत रद्द गर्दै निजी मिडियालाई विज्ञापन वितरणबाट वञ्चित गर्ने सरकारी कदम कानुनी परीक्षणमा टिक्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

मंगलबार सुनाइएको फैसलासँगै सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय कार्यान्वयनबाट बाहिरिएको छ। सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भइसकेको र दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने जनाएको छ।

सरकारले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने व्यवस्था लागू गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुईँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा सरकारी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको, प्रेस स्वतन्त्रता तथा प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तमाथि प्रतिकूल असर पारेको र प्रचलित विज्ञापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको जिकिर गरिएको थियो।

उक्त मुद्दामा असार २२ र २३ गते लगातार अन्तिम बहस भएको थियो। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिशकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईँटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा. बालकृष्ण चापागाईं र डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले प्रतिरक्षा गरेका थिए।

निवेदक पक्षले सरकारी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य बोकेको, लामो समयदेखि कायम विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई एकतर्फी रूपमा समाप्त गर्न खोजिएको तथा विज्ञापन ऐन र नियमावलीले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक विज्ञापन वितरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको तर्क प्रस्तुत गरेको थियो। बहसका क्रममा सरकारले कुनै सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन दिने र कुनैलाई नदिने गरी विभेद गर्न नपाउने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको विज्ञापन व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकारमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको थियो।

सरकारको पक्षले भने सार्वजनिक स्रोतको चुहावट रोक्न तथा सरकारी खर्चलाई व्यवस्थित बनाउन उक्त निर्णय गरिएको दाबी गरेको थियो। सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा खर्च नियन्त्रण र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुने तर्क सरकारका कानुन व्यवसायीहरूले राखेका थिए।

फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट रिट दायर गरेका अधिवक्ता अनन्तराज लुईँटेलले अदालतको निर्णयले सञ्चार क्षेत्रप्रति न्याय गरेको बताएका छन्। उनले सरकारको निर्णय असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चले ढिलै भए पनि त्यसलाई सच्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार यो निर्णयले भविष्यमा सरकारलाई यस्ता प्रकृतिका निर्णय गर्नुअघि कानुनी र संवैधानिक सीमाबारे गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य बनाउनेछ।

सर्वोच्चको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि अदालतले सरकारी निर्णय खारेज गर्नुका संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत आधारहरू थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर आदेश सार्वजनिक भएसँगै निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरण बन्द गर्ने सरकारको नीति तत्कालका लागि समाप्त भएको छ।

यो फैसला सञ्चार क्षेत्र, विज्ञापन नीति र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी बहसमा महत्वपूर्ण नजिरका रूपमा हेरिएको छ। अदालतले अन्तिम रूपमा कुन कानुनी आधारमा निर्णय खारेज ग¥यो भन्ने विषय भने पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।