काठमाडौँ– सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले संसदीय समितिको बैठकमा ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाबाट ‘२५ प्रतिशत कमिसन’ पाउने दाबी गरेपछि नेपाल प्रहरीले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त भनाइको खण्डन गरेको छ।

प्रहरीका अनुसार ट्राफिक नियम उल्लंघनबापत उठाइने सम्पूर्ण जरिवाना रकम सिधै नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने व्यवस्था छ र त्यसबापत ट्राफिक प्रहरीले कुनै अतिरिक्त सुविधा वा कमिसन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन।

सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद चौलागाईंले ट्राफिक प्रहरी ‘२५ प्रतिशत कमिसनको लोभमा’ जरिवाना काट्न उत्साहित हुने गरेको दाबी गरेका थिए। उनले ट्राफिक प्रहरीहरू नो–इन्ट्री लगायतका स्थानमा सचेत गराउनेभन्दा पनि जरिवाना गर्नकै उद्देश्यले ‘ढुकेर बस्ने’ गरेको टिप्पणी गरेका थिए।

सांसद चौलागाईंको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा व्यापक चर्चा भएको थियो। त्यसपछि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित आईजीपी सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना काटेबापत २५ प्रतिशत विशेष भत्ता पाउने भन्ने दाबी तथ्यहीन रहेको स्पष्ट पारेको हो।

प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) अबि नारायण काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत असुल गरिने जरिवाना रकम सिधै सरकारी राजस्व खातामा दाखिला हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो बापत नेपाल सरकारबाट कुनै अतिरिक्त शुल्क (सुविधा) ट्राफिक प्रहरीले प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन।’

प्रहरीले तथ्य र आधिकारिक जानकारीबिना अनुमानका आधारमा सार्वजनिक टिप्पणी हुँदा आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना हुने, सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासमा नकारात्मक असर पर्ने तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउने अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने जनाएको छ। साथै यस्ता अपुष्ट, भ्रामक र तथ्यहीन सूचनाको पछि नलाग्न नागरिकलाई अनुरोध पनि गरेको छ।

सात वर्षअघि नै खारेज भएको व्यवस्था
ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाको निश्चित प्रतिशत रकम प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा पाउने व्यवस्था भने विगतमा अस्तित्वमा थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यकालमा २०६९ सालमा सवारी नियम उल्लंघनबापत उठेको जरिवानाको १५ प्रतिशत रकम ट्राफिक प्रहरीलाई प्रोत्साहनस्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरिएको थियो।

सरकारले त्यसबेला सवारी कसुरसम्बन्धी जरिवाना दर वृद्धि गरेपछि यातायात व्यवसायीहरूको विरोध चर्किएको थियो। ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने र ट्राफिक प्रहरीको मनोबल बढाउने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था लागू गरिएको सरकारी तर्क थियो।

तर, कमिसनकै लोभमा ट्राफिक प्रहरीले अनावश्यक रूपमा चिट काट्ने गरेको जनगुनासो बढेपछि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटमार्फत उक्त व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यबाट यो व्यवस्था हटाइएको थियो।

त्यसयता ट्राफिक नियम उल्लंघनबापत असुल हुने सम्पूर्ण जरिवाना रकम सिधै सरकारी राजस्व खातामा जम्मा हुँदै आएको छ। ट्राफिक प्रहरीले पाउने प्रोत्साहन सुविधा जरिवानाको रकमसँग जोडिएको छैन। सडकमा धुलो, धुवाँ र उच्च जोखिमयुक्त वातावरणमा खटिने प्रहरी कर्मचारीलाई तलबमानका आधारमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइन्छ, जुन नियमित सेवा–सुविधाअन्तर्गतको व्यवस्था हो।

आत्मदाह प्रकरणको प्रसङ्गसँग जोडेर उठाएको प्रश्न
समितिको बैठकमा सांसद चौलागाईंले हालै चर्चामा रहेको गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरणको प्रसङ्ग उठाउँदै ट्राफिक कारबाहीको शैलीमाथि प्रश्न गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाबाट २५ प्रतिशत कमिसन पाउने गरेको दाबी गरेका थिए।

तर प्रहरीको आधिकारिक अभिलेख र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार त्यस्तो कुनै प्रावधान नरहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि चौलागाईंको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठेको छ। प्रहरीको भनाइअनुसार सांसदले उल्लेख गरेको व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि नै खारेज भइसकेको छ।

संसदीय समितिमा व्यक्त अभिव्यक्ति र त्यसपछिको प्रहरीको औपचारिक खण्डनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले तथ्य र अभिलेखका आधारमा धारणा राख्नुपर्ने विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। विशेषगरी कानून निर्माण र नीतिगत बहस हुने संसदीय मञ्चमै विगतमा खारेज भइसकेको व्यवस्थालाई वर्तमान अवस्थाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको विषय अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्र बनेको छ।