राजविराज– काठमाडौँमा सञ्चारगृहका गेट थुन्न गाडी तेर्‍स्याईन्छ। सप्तरीमा समाचार रोक्न विज्ञप्तिको श्रृंखला जारी हुन्छ। राजधानीमा पत्रकारको आवतजावत अवरुद्ध पार्ने प्रयास देखिन्छ भने जिल्लामा समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यमलाई कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिइन्छ। स्थान फरक छन्, पात्र फरक छन्, तर प्रश्न एउटै उठिरहेको छ—के नेपालमा आलोचनात्मक पत्रकारितामाथि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दबाबको नयाँ शैली विकसित हुँदैछ?

पछिल्ला केही दिनमा सार्वजनिक भएका दुई घटनाले यही बहसलाई तीव्र बनाएका छन्। एउटा घटना काठमाडौँका प्रमुख सञ्चारगृहहरूको गेटमा शंकास्पद रूपमा गाडी पार्क गरेर पहुँच अवरुद्ध गरिएको हो। अर्को घटना सप्तरीको त्रियुगा सहकारी संस्थाले व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यताबारे उठेका प्रश्नपछि लगातार विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई कानुनी कारबाही र भौतिक आक्रमणको चेतावनी दिएको हो।

यी दुई घटना प्रकृतिमा फरक देखिए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको प्रश्नमा भने एउटै रेखामा जोडिएका छन्। सोमबार बिहान कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनका मुख्य प्रवेशद्वारमा निजी नम्बर प्लेटका गाडी पार्क गरिए। सामान्य पार्किङभन्दा फरक ढंगले गेट नै छेक्ने गरी राखिएका गाडीका कारण केही समय सञ्चारगृहको नियमित कामकाज प्रभावित भयो।

कान्तिपुरको गेट अगाडि राखिएको बा प्रदेश–०१–०३४ च ८४८० नम्बरको विद्युतीय गाडीपछि सबैभन्दा धेरै चर्चामा आयो। पछि उक्त गाडी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण विभागका सदस्य रवि जयसवालले प्रयोग गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भयो। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार गाडी राख्ने व्यक्ति मास्क र कालो चस्मामा थिए। सुरक्षाकर्मीले त्यहाँ पार्किङ गर्न नमिल्ने जानकारी गराउँदा पनि गाडी छाडेर हिँडेको दाबी गरिएको छ।

घटनाले राजनीतिक आयाम लिएपछि संसदसम्म यसको प्रतिध्वनि सुनियो। एमाले सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले प्रतिनिधिसभामा यसलाई ‘मानसिक त्रास फैलाउने प्रयास’ भने। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले घटनालाई ‘राज्य संरक्षित गतिविधि’ सम्मको आरोप लगाए। नेपाल पत्रकार महासंघले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै तत्काल छानबिनको माग गरेको छ भने प्रहरीले गाडी नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।

तर घटनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष गाडी कसले चलायो भन्नेभन्दा पनि सञ्चारगृहकै गेट किन रोजियो भन्ने प्रश्न हो। यता सप्तरीमा भने अर्को किसिमको दबाबको बहस चलिरहेको थियो। सप्तकोशी नगरपालिका–१ फत्तेपुरस्थित त्रियुगा सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक दीपककुमार कार्कीको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे प्रश्न उठेपछि सहकारीले लगातार दुईवटा विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। विज्ञप्तिमा समाचारलाई ‘भ्रामक’, ‘पूर्वाग्रही’, ‘कपोलकल्पित’ र ‘संस्थाको प्रतिष्ठामाथिको आक्रमण’ भनियो।

संस्थाले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारविरुद्ध गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी पनि दिएको छ। यति मात्रै होईन संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रशेखर चौधरीले ‘तँ पनि यहिँ वस्छस, म पनि यहीँ वस्छु’ भन्दै भौतिक आक्रमणको संकेत पनि गरेका छन्। तर विवादको केन्द्रमा रहेको शैक्षिक प्रमाणपत्र भने सार्वजनिक गरिएन।

रोचक कुरा के छ भने सहकारी स्वयंले हेलो सरकारमा परेको उजुरी सरकारी अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको स्वीकार गरेको छ। सहकारी विभागले उक्त विषय मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाइसकेको विज्ञप्तिमै उल्लेख छ। यसले अर्को प्रश्न जन्माएको छ—यदि प्रमाणपत्र वैध छ भने त्यसलाई सार्वजनिक गरेर विवाद अन्त्य गर्न किन सकिएन ?

पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्त भन्छ, गम्भीर आरोपको खण्डन विज्ञप्तिले होइन, प्रमाणले गरिन्छ। तर यहाँ प्रमाणभन्दा विज्ञप्तिको संख्या बढिरहेको देखिएको छ। नेपालमा प्रेसमाथि दबाब नयाँ विषय होइन। तर पछिल्ला वर्षहरूमा त्यसको स्वरूप बदलिँदै गएको पत्रकार र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू बताउँछन्।

पहिला प्रत्यक्ष सेन्सरशिप, पक्राउ वा प्रकाशन रोक्ने प्रयास देखिन्थ्यो। अहिले कानुनी धम्की, मानहानिको मुद्दाको चेतावनी, गाली वेइजती, साईवर कानुन, विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक दबाब, सामाजिक सञ्जालमा अभियान, विज्ञापन रोकिने संकेत वा प्रतीकात्मक शक्ति प्रदर्शनका माध्यम बढिरहेका छन्।

काठमाडौँको घटनामा गाडी सञ्चारगृहको गेटमै राखिनु र सप्तरीको घटनामा समाचारको जवाफ कागजातभन्दा कानुनी र भौतिक आक्रमणको चेतावनीमार्फत दिन खोजिनु यही बदलिँदो प्रवृत्तिका फरक–फरक उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। दुवै घटनामा एउटा साझा पक्ष देखिन्छ—सञ्चारमाध्यमले उठाएका प्रश्नप्रति असन्तुष्टि।

काठमाडौँमा सञ्चारगृहहरू गणेश नेपाली आत्मदाह प्रकरण, सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सरकारमाथिका प्रश्नहरू उठाइरहेका बेला गेटमै अवरोध सिर्जना भयो। सप्तरीमा सहकारी व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यताबारे प्रश्न उठेपछि विज्ञप्ति र कानुनी चेतावनीको श्रृंखला सुरु भयो।

यसैले अहिले बहस गाडी कसले राख्यो वा विज्ञप्ति कसले जारी गर्‍यो भन्नेमा मात्र सीमित छैन। बहस लोकतन्त्रमा आलोचनात्मक पत्रकारितालाई कसरी लिने भन्ने ठूलो प्रश्नमा पुगेको छ। किनकि सञ्चारमाध्यमको काम प्रश्न सोध्नु हो। सम्बन्धित पक्षको काम तथ्यसहित उत्तर दिनु हो। यदि प्रश्न उठाउनुलाई नै समस्या मान्न थालियो भने त्यसले प्रेस स्वतन्त्रताको दायराभन्दा बाहिर गएर लोकतान्त्रिक संस्कृतिमै असर पुर्‍याउँछ।

काठमाडौंको गेटमा तेर्सिएको गाडी र सप्तरीबाट जारी भएका विज्ञप्तिहरू अहिले यही ठूलो बहसका प्रतीक बनेका छन्। एउटा भौतिक अवरोध थियो, अर्को कागजी प्रतिवाद। तर दुवैले उठाएको प्रश्न एउटै छ— नेपालमा मिडियालाई उत्तर दिने संस्कृति बलियो हुँदैछ कि तर्साउने संस्कृति ?

यो पनि,

• प्रमाणपत्र विवादमा त्रियुगा सहकारीको खण्डन, तर, छानबिन प्रक्रिया मन्त्रालय पुगेको अध्यक्षले नै गरे पुष्टि
• सूचनाको हकमा ‘नयाँ कानुन’ बनाउने प्रयास ! अस्तित्वमै नभएको दफा उद्धृत गर्दै प्रमाणपत्र लुकाउने खेलमा त्रियुगा सहकारी
• विज्ञप्तिले ढाक्न खोज्दै त्रियुगाका व्यवस्थापकको शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादः ‘सक्कली’ भए प्रमाणपत्र किन सार्वजनिक भएन ?
• त्रियुगा सहकारीका अध्यक्ष र व्यवस्थापक संविधान भन्दा माथिः सूचनाको हकलाई ठाडो चुनौती
• व्यवस्थापकको प्रमाणपत्र विवादमा त्रियुगा सहकारीः सूचना माग्दा मौन, अध्यक्ष भन्छन– आरोप निराधार
• सप्तकोशीमा सहकारीका बचतकर्ताको पैसा जोखिममाः हिसाब छैन, अनुगमन छैन, जवाफदेही पनि छैन