काठमाडौँ– राजधानीमा सोमबार देखिएको एउटा घटनाले कानुनको समान प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। देशका प्रमुख सञ्चारगृहहरूको गेट छेकेर त्रास सिर्जना गर्ने शैलीमा पार्क गरिएका गाडीका धनीहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिराएर छाड्यो। तर केही दिनअघि सडक किनारमा मोटरसाइकल पार्किङ गरेको विषयमा महानगर प्रहरीको कारबाहीपछि चरम निराशामा पुगेका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले आत्मदाहको बाटो रोजे।

एकै सहर, एउटै नियम र एउटै ‘पार्किङ कसुर’ भनिएका दुई घटनाको परिणाम भने आकाश–जमिनको फरक देखिएको छ। सोमबार बिहानै कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनका मुख्य प्रवेशद्वारअगाडि निजी नम्बर प्लेटका गाडीहरू शंकास्पद ढंगले पार्क गरिए। सामान्य पार्किङभन्दा फरक, गेट नै छेक्ने गरी राखिएका गाडीका कारण पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको आवतजावत प्रभावित भयो। घटनाले सञ्चार क्षेत्रमै त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले स्थलगत अनुगमनसमेत ग¥यो।

त्यस दिन सञ्चारगृह मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाको निवासअगाडि र अनामनगरस्थित भाटभटेनी परिसर नजिक पनि यस्तै शैलीमा गाडी पार्क गरिएको थियो। विभिन्न स्थानमा एकै प्रकृतिका गतिविधि देखिएपछि यसको उद्देश्य र योजनाबारे प्रश्न उठे।

दिउँसोपछि ट्राफिक प्रहरीले क्रेन प्रयोग गरेर ती गाडी उठायो र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा लगियो। तर घटनाको संवेदनशीलता र सार्वजनिक चासोका बाबजुद राति नै गाडीधनीलाई सवारी फिर्ता गरियो। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसएसपी सुरेश काफ्लेका अनुसार निषेधित स्थानमा पार्किङ गरिएको कसुरमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ अनुसार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो। त्यसबाहेक कुनै थप कारबाही नगरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

तर यहींबाट विवाद सुरु भएको छ। किनकि ती गाडी केवल गलत स्थानमा पार्क गरिएका थिए कि सञ्चारगृह र सार्वजनिक व्यक्तित्वलाई लक्षित गरी मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न प्रयोग गरिएका थिए भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। गाडीधनीसँग विस्तृत सोधपुछ भएन, योजनाबद्ध गतिविधि थियो कि थिएन भन्ने अनुसन्धान सार्वजनिक भएन, र घटनाको उद्देश्यबारे प्रहरीले कुनै निष्कर्ष प्रस्तुत गरेन।

कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको गेटबाहिर छाडिएको एउटा गाडी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का एक नेताले प्रयोग गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। यद्यपि घटनाको राजनीतिक वा संगठित पक्षबारे औपचारिक अनुसन्धानको जानकारी बाहिर आएको छैन। यही सन्दर्भमा केही दिनअघि भएको गणेश नेपालीको घटनासँग तुलना हुन थालेको छ।

मुगुको सोरु गाउँपालिका–१ का २५ वर्षीय गणेश नेपाली काठमाडौंमा राइड सेयरिङ गरेर परिवार पालिरहेका थिए। महानगर प्रहरीले पार्किङ नियम उल्लंघन गरेको भन्दै उनको मोटरसाइकलमा ‘ह्विल लक’ लगाएपछि उनी आर्थिक र मानसिक दबाबमा परेका थिए। त्यसपछि उनले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि सार्वजनिक सडकमा आत्मदाह गरे। उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो र सोमबार मात्रै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ।

गणेश नेपालीको मृत्युले गरिब नागरिकमाथि हुने कानुनी कठोरता र राज्यको व्यवहारबारे व्यापक बहस जन्माइरहेका बेला मिडिया हाउसको गेट छेक्ने गतिविधिमा संलग्न सवारीधनीहरू सामान्य जरिवानामै छुटेपछि सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा धेरै प्रयोगकर्ताले एउटै महानगरभित्र दुई प्रकारको कानुन लागू भएको टिप्पणी गरेका छन्।

एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘पाँच सय रुपैयाँको चिट काटेर ती गाडी जिम्मा लगाइयो, जुन गाडीले आतंकसमेत सिर्जना गरेको थियो। न गाडीधनीसँग सोधपुछ, न अनुसन्धान। ह्विल लक गर्न गणेश नेपालीजस्तो गरिखाने वर्गको किस्तामा लिएको बाइक हुनुपर्छ। एउटा महानगरमा दुई कानुन—आतंक फैलाउनेलाई पाँच सय, नङ्ग्रा खियाउनेलाई दस हजार जरिवाना।’

यो विषय मंगलबार संसदसम्म पुग्यो। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले सञ्चारगृहअगाडि गाडी तेस्र्याएर त्रास सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई सामान्य ट्राफिक उल्लंघनका रूपमा लिन नमिल्ने बताए। उनले दिनभर घटनाबारे विभिन्न चर्चा चले पनि अन्ततः राज्य संरक्षित केही व्यक्तिको संलग्नता देखिएको दाबी गरे।

‘५०० रुपैयाँदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदा पनि पाँच सय रुपैयाँको चिट काटेर छाडिएको सुनिएको छ,’ उनले संसदमा भने, ‘यो कदापि स्वीकार्य हुँदैन।’ मल्लले घटनामा प्रयोग भएका सवारीसाधन जफत गर्न, योजनाकारसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न र कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे। राज्य स्वयंले आतंक सिर्जना गर्ने र पछि सामान्य जरिवानामा उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँग नमिल्ने उनको भनाइ थियो।

यो घटनाले अहिले एउटा गम्भीर बहस जन्माएको छ—कानुनको अक्षर सबैका लागि एउटै भए पनि त्यसको प्रयोग सबैमाथि समान छ त? किनकि एकातिर जीविकोपार्जनका लागि संघर्ष गरिरहेका युवाको पार्किङ कसुरले जीवन नै समाप्त हुने अवस्था सिर्जना गर्‍यो। अर्कोतिर देशका प्रमुख सञ्चारगृहको गेट छेक्ने, सार्वजनिक चासो र सुरक्षासँग जोडिएको गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू पाँच सय रुपैयाँ तिरेर घर फर्किए।

यसैले अहिले प्रश्न केवल पार्किङ नियम उल्लंघनको होइन। प्रश्न राज्यले कसलाई कसरी हेर्छ, कसलाई कति कडा व्यवहार गर्छ र कानुनको प्रयोग नागरिकको हैसियत हेरेर फरक–फरक त भइरहेको छैन भन्ने हो। गणेश नेपालीको मृत्यु र मिडिया गेट अगाडिको गाडी प्रकरणबीच तुलना हुन थालेको कारण पनि यही हो। लोकतन्त्रमा कानुनको सम्मान त्यतिबेला मात्र बलियो हुन्छ, जब त्यसको प्रयोग गरिब र शक्तिशाली दुवैमाथि समान रूपमा भएको देखिन्छ।